हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले वातावरण सम्बन्धी विधेयक हतारमा ल्याउनुपरेको बताउनुभएको छ । उहाँले प्रदेश सरकारको प्राविधिक समस्याका कारण काम कारबाही अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सो विधेयक हतारमा ल्याएर पास गर्न थालिएको बताउनुभयो । सोमबार सांसद रमेश पौडेलले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सोमबार प्रदेश मामिला समितिमा छलफल भई निर्णय भएर आएको प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभूतिको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुभएको थियो । छलफलमा भाग लिनुहुँदै सांसद रमेश पौडेलले हतारमा वातावरण विधेयक ल्याउनुमा गम्भीर खालको खेल भएको बताउनुभयो । उहाँले वातावरण सम्बन्धी विधेयक पास गर्न सांसदहरुको मुख थुन्न खोजिएको र समितिहरु पनि माइनसमा जाने स्थिति सिर्जना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले अध्यादेश आउँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी प्रतिदिन १ क्रसरले २५ मेट्रिक टन उत्पादन गरिने थियो भने अहिले बढाएर १ हजार मेट्रिक टन बनाइएको भन्दै गम्भीर खेल भएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेशभित्र सुशासनको प्रत्याभुतिको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । पारित गर्न मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको थियो । मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारको मुलमन्त्र नै सुशासन रहेकोले प्रदेश सरकारले यसको पालना गर्ने बताउनुभयो । यस्तै सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकको विशेष समयमा ८ जना सांसदहरुले बोल्नुभएको थियो ।
प्रदेश सभाको बैठकमा बोल्नुहुँदै सांसद चेतनाथ सञ्जेलले लकडाउनका कारण गत चैत्रदेखि विभिन्न योजनाहरु गत वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सम्पन्न हुन नसकेको योजनाहरुको म्याद मंसिरसम्म थप गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । ललितपुरको क्षेत्र नम्बर १ हुँदै हेटौंडा जोड्ने कान्तिलोकपथ बाढी पहिरोले क्षतविक्षत् हुँदा किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध, कुखुरा बजारमा लैजान नसकेको भन्दै प्रदेशको विपद व्यवस्थापन समितिको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सडक सञ्जाल ठप्प हुँदा स्थानीय तहले मात्रै खोल्न नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्न उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
सांसद सरस्वती बाटीले ललितपुरको खोकनाबासी र सरोकारवालाहरुको बीचको आवश्यक छलफल गरी निचोडमा पुग्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद बद्रि मैनालीले बाढी र पहिरोमा परेर घाइतेहरुको निशुल्क उपचार गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुभयो । मेलम्चीमा बेपत्ताहरुको खोजी कार्य तीव्र बनाउन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सांसद लालकुमारी पुनले बागमती प्रदेश सरकारले सबै योजनाको ठेक्का एउटै ठेकेदारलाई दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ठेक्का लिएपछि समयमा काम नगरेका ठेकेदारलाई प्रदेश सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै विगतदेखि एउटै ठेकेदारले ठेक्का पार्ने र सबै योजनाको काम अलपत्र पार्ने गरेको भन्दै कारबाहिको माग गर्नुभयो । उहाँले बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडाको गल्ली गल्लीमा सवारी साधनहरु अव्यवस्थित भएको भन्दै आवश्यक नीति बनाएर व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद विनोदकुमार खड्काले प्रदेशमा बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई उचित स्थानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । प्रदेशसभामा सोमबार सांसदहरु शान्तिप्रसाद पौडेल, विजय सुवेदी, प्रकाश श्रेष्ठ लगायतले बोल्नुभएको थियो । सोमबार साँझ ६ बजे बागमती प्रदेश सभाको दोस्रो चरणको बैठक बसेको थियो । दोस्रो चरणमा बसेको बागमती प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । साउन २ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले उक्त संशोधन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको थियो । यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुँयालले पेश गर्नुभएको प्रदेश सार्वजनिक सडक तथा परिवहन पूर्वाधार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । आज मंगलबार दिउँसो २ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेशको वातावरण संरक्षण गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।