संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीका समस्या सवैको चासोको विषय बन्नु पर्ने हो । तर ६ महिनादेखि संकटमा परेको यो वर्गको आवाजलाई राज्यले सुुनुवाई गर्नेतर्फ कुनै अग्रसरता लिएको छैन । संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् भने हालै विद्यालय संचालकहरुको संगठनले बेतलवी छुट्टीमा बस्न भनेको छ । अहिलेसम्मको तलब पनि नहुने र पारिश्रमिक पाउने आशै मारेर बिदा बस्नु पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । यस्तो निर्णय न्यायसंगत हुँदै होईन । कोरोनाले ल्याएको संकटको सामना सबैले गर्नु पर्दछ । तर संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीले चाहीँ अरुको भन्दाबढी योगदान गर्नुपर्ने किन ? के उनीहरु राज्यका नागरिक होइनन् ? उनीहरुप्रति राज्यका कुनै पनि निकायको जवाफदेहीता छैन ? यस्ता अनेक प्रश्नहरु यतिबेला उठेका छन् ।
संस्थागत विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीको समस्या कुनै एक स्थानीय तह वा एक जिल्लाको मात्र होइन । देशभरको समस्या भएकाले संघीय सरकारबाटै स्पष्ट नीति आवश्यक छ । लाखौंको संख्यामा रहेका शिक्षक र उनीहरुको परिवारको आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको विषयमा सरकारले ठोस प्याकेज ल्याउनु पर्दछ । लगानीकर्ताहरुका लागि मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गरेको छ । त्यसैले उद्योगी तथा व्यवसायीहरु खुशी नै भएका छन् । तर उनीहरुकै उद्योगमा काम गर्ने कामदारका विषयमा के गर्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न कहाँ जाने ? त्यसैले आफ्ना आवाजलाई निजी विद्यालयका शिक्षकहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प देखिँदैन । आन्दोलन नै गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउनेतर्फ सम्बन्धित निकायहरुले भूमिका खेल्नु पर्दछ ।
केही समयदेखि संस्थागत विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा सन्चालन गरेका थिए । तर सो कक्षा समेत बन्द गर्ने प्याव्सन÷एन प्याव्सनको निर्णयले अभिभावकहरु समेत अन्यायमा परेका छन् । लामो समयदेखि घरमै बस्नु पर्दा तनावमा रहेका बालबालिकालाई अनलाईन कक्षा लाभदायक भएको हो । तर शिक्षा पाउने अधिकार माथि नै अंकुश लगाउँदै कक्षा नै बन्द गर्न भनिएको छ । कक्षा लिएका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनु पर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा बन्द गरिएको देखिन्छ । तर यो सरासर गलत सोचाई हो । कक्षा नलिए पनि शिक्षकहरुले पारिश्रमिक पाउनै पर्दछ । बरु पारिश्रमिकका लागि श्रोत जुटाउने विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ । अभिभावकहरुले शुल्क नदिएपछि सञ्चालकहरु समस्यामा छन् । विद्यमान समस्या समाधानका लागि रोजगारदाता र शिक्षकहरुको संयुक्त प्रयास अनिवार्य हुनेछ ।
प्रदेश सांसदहरुले संस्थागत शिक्षकका विषयमा चासो लिएको पाइएको छ । तर यही विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट मार्फत नै सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । जे भए पनि प्रदेश सरकारले शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सांसदहरुको माग गरेका छन् । यो चासो संघीय संसद र सरकारले पनि लिन आवश्यक छ । शिक्षकहरुको पारिश्रमिकका लागि विद्यालय सञ्चालक, अभिभावक र राज्यको संयुक्त योगदान आवश्यक देखिन्छ । शिक्षक कर्मचारीको योगदानकै कारण धनपती बनेका सञ्चालकहरुले बेतलवी छुट्टीमा बस्न भन्नु न्यायसंगत हुनै सक्दैन । त्यसैले शिक्षकहरु सडकबाटै आफ्ना आवाज राज्यका निकायसम्म पुर्याउन बाध्य बनेको अवस्था छ । तर सम्बन्धित निकाय र पक्षले निकासका लागि उपायको खोजी गर्नु पर्दछ ।
