हेटौंडाः अभिभावकविहीन बालबालिका र जबरजस्ती करणी तथा हाडनाता करणीबाट जन्मिएका शिशुलाई बालगृहमा वैकल्पिक स्याहारका लागि राख्ने गरिएको छ । ७ प्रदेशमा रहेका ३ सय ९६ बालगृहमा १० हजार ८ सय ८२ बालबालिकाका वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्किरहेका छन् । वैकल्पिक स्याहारका लागि अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको बालगृहहरुमा उल्लेख्य रुपमा बालबालिका रहेको पाइएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी बालबालिका बागमती प्रदेशको बालगृहमा वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्किरहेका छन् । तीमध्ये एक बालिका हुन्, सरस्वती बुढा मगर । सरस्वती अहिले चितवन जिल्लामा रहेको एक बालगृहको संरक्षणमा हुनुहुन्छ । तर उहाँको वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्कनु रहर नभई बाध्यताको उपज हो ।
४६ वटा जिल्लामा मात्र ३ सय ९६ बालगृह छन् । जसमा ५ हजार २५ बालक र ५ हजार ५ सय ७८ बालिका गरी १० हजार ८ सय ८२ बालबालिका बालगृहमा संरक्षित रहेको बालअधिकार परिषद्ले जनाएको छ । कोशी प्रदेशको ९ वटा जिल्लामा ३० वटा बालगृह छन् । ती बालगृहमा ३ सय ८६ बालक र ३ सय ८१ बालिका गरी ७ य ६७ बालबालिका संरक्षित छन् । मधेश प्रदेशको ५ वटा जिल्लामा रहेको १३ वटा बालगृहमा एक सय ३८ बालक र ५७ बालिका गरी एक सय ९५ बालबालिका छन् । बागमती प्रदेशको १९ वटा जिल्लामा रहेका २ सय ७२ बालगृहमा ३ हजार ३ सय १६ बालक र ४ हजार २ सय ४९ बालिका गरी ७ हजार ५ सय ६५ बालबालिका संरक्षित छन् ।
गण्डकी प्रदेशको ६ वटा जिल्लामा रहेका ३५ बालगृहमा ४ सय ५६ बालक र ५ सय ३६ बालिका गरी ९ सय ९२ बालबालिका संरक्षित छन् । लुम्बिनी प्रदेशको ७ वटा जिल्लामा रहेका २० बालगृहमा २ सय ९६ बालक र २ सय ६२ बालिका गरी ५ सय ५८ बालबालिका संरक्षित छन् । कर्णाली प्रदेशको ६ वटा जिल्लामा रहेका १२ बालगृहमा २ सय ३३ बालक र २ सय ११ बालिका गरी ४ सय ४४ बालबालिका संरक्षित छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशको ३ वटा जिल्लामा रहेका १४ बालगृहमा २ सय बालक र एक सय ६१ बालिका गरी ३ सय ६१ बालबालिका संरक्षित छन् ।
सकेसम्म बालबालिका वैकल्पिक हेरचाहमा हुर्कन हुँदैन । विभिन्न चुनौतिकाबीच समस्या समाधान गर्नु राज्यको दायित्व भएको सरोकारवाला निकायको जोड छ । बिडाम्बना बालबालिका बालगृहहरुमा बस्न बाध्य छन् । २०८०/८१ मा नेपालमा ६ हजार ५ सय ९० बालबालिका हराउँदा बागमती प्रदेशमा एक हजार ४ सय ६३ बालबालिका हराएका छन् । हराएकामध्ये ७ सय ७९ जना मात्र भेटिँदा बागमतीमा एक सय २७ बालबालिका भेटिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
७३ प्रतिशत बालबालिकाले नेपालमा जन्मदर्ता अभिलेख गर्दा बागमती प्रदेशमा ७१ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र जन्मदर्ता अभिलेख गराएका छन् । जन्मदर्ता बिना नागरिकता बन्दैन । सहज रुपमा जन्मदर्ता समेत नपाउने बेलामा नागरिकताको विषयमा बहस चलाउन जरुरी देखिन्छ । अनि मात्र बालबालिकाले आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिन्छ भने उमेर पुगेपछि सहज रुपमा जीविकोपार्जन गर्न रोजगार हासिल गर्न सकिने छ ।