समग्रमा प्रदेश सरकारकै काम, कारवाही, सवल, दूर्वल पक्ष र आवश्यक सुधारका साथै सम्भावनाका विषयमा उदार भएर काम गर्नु जरुरी छ । यसमा अरु कुनै पक्षले नभई प्रदेश सरकार स्वयम्ले स्वमूल्यांकन गर्ने गरी सरोकारवालाको सहभागितामा समीक्षा गर्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । विज्ञ र सरोकारवालासँग बसेर प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाका सदस्य, पदाधिकारी, उच्च तहका कर्मचारीले समीक्षाको आँट गर्ने हो भने यतिबेलासम्मका अनुभवका आधारमा धेरै सुधार गरेर जान सकिन्छ । यतिबेला देखिएका आलोचनाहरुलाई सम्बोधन गरेर जान सकिन्छ । आगामी निश्चित समयमा प्रदेशलाई उपयोगी, प्रदेशवासीले धन्यवाद भन्न सक्ने र प्रदेशको आवश्यकतालाई महसुस गर्ने गरी काम गर्न पनि सकिन्छ । तसर्थ राजनीतिक नेतृत्व, विज्ञ समूह, प्रदेश सरकारले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संघीय संरचनाको अभ्यास नौलो हो । लामो समय संविधानसभाबाट संविधानको माग गर्दै आएका राजनीतिक नेतृत्वले दोस्रो संविधानसभामार्फत २०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी गर्न सफल भयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने सन्दर्भ असाध्यै संवेदनशील र जटिल परिस्थिति थियो । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि मुलुकले गम्भीर क्षति व्यहोरेको थियो भने संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने क्रममा छिमेकी मुलुक भारतको बेखुसीको परिणाम नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको थियो । संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको घोषणासँगै १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरित हुने सुनिश्चितताले आम नागरिकमा आशा पलाएको थियो भने संविधानसभामार्फत संविधान जारी हुँदै गर्दा आम नागरिकमा ठूलो परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको एक दशक पुग्नै लाग्दा संविधानले परिकल्पना गरेको महत्वपूर्ण संरचनाको रुपमा प्रदेश संरचनाको विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ ।
संघीयताको ढाँचामा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पछिल्लो समय जटिल प्रश्नहरु खडा भएका छन् । प्रदेश संरचनाले नागरिकमा सकारात्मक परिवर्तनको सञ्चार हुन सकेको छैन ऋण मागेर चल्नुपर्ने मुलुकको आर्थिक अवस्थाका बीच प्रदेशका खर्चहरु अस्वभाविक र अनावश्यक भएको भन्ने व्यापक चर्चा छ । राम्रो, औषत या खराब जस्तो सुकै अवस्थामा पनि एउटा निश्चित समयपछि हरेक विषयको समीक्षा जरुरी छ । यतिबेला संघीय संरचना स्थापित भएको एक दशक हुँदै गर्दा यसका कमिकमजोरी, सवल पक्ष, अगामी अवसरको सन्दर्भलाई लिएर सुक्ष्म समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गरेर अगाडि बढ्नु उचित हुनेछ । बागमती प्रदेशको सन्दर्भमा विभिन्न किसिमका बोर्डहरुको परिकल्पना गरिएको छ । ती संरचनाहरुमा सरकारले कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने, आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । कार्यालय व्यवस्थापनका लागि पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च भएका छन् भने त्यसको नियमित सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । तर, त्यसको लाभ नागरिकले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
