हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले एक जना सचिवको पदस्थापन र दुई जना सचिवको सरुवा गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारबाट सरुवा भई आउनुभएका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उहाँलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हेटौंडाको बैठक तथा प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी तोकिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बैठकले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रुद्र लामिछानेलाई हालै गठन भएको गरिवी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ भने नीति तथा योजना आयोगका सचिव केशवराज सुवेदीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थप जिम्मेवारी तोकिएको छ । उहाँलाई शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो ।
प्रदेशमा सचिवहरु अभाव हुँदा मन्त्रालयको कार्यसम्पादन समेत प्रभावित भइरहेको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय नहुँदा प्रदेशका ७ मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त रहेको थियो । संघीय सरकारले समयमा नै सचिवहरु नपठाउँदा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ५ मन्त्रालयको कार्य प्रभावित हुँदै आएको छ ।
बिहीबारको बैठकले थप जिम्मेवारी दिँदा समेत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कानुन महाशाखा, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सविच पद रिक्त छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाको समावेशी आयोगमा सरुवा भएपनि उहाँले रवाना नलिई मन्त्रालयमा नै बसिरहनुभएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा थप जिम्मेवारीको रुपमा ११ औं तहका पूर्णबहादुर दर्जीले जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उहाँको दरवन्दी प्रदेशसभा सचिवालयको सचिवको रुपमा रहेपनि उहाँलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइँदै आएको छ ।
सचिव नहुँदा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय नवौं तहका कर्मचारीलाई निमित्त दिएर काम गर्दै आएको छ । सचिव नहुँदा आर्थिक अधिकार तथा महत्वपूर्ण निर्णयहरु समेत गर्न कठिन भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन् । बैठकले एसियाली विकास बैंक एडिबिको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । बैठकले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी नियमावली २०८१ र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा दोस्रो संशोधन नियमावली २०८१ स्वीकृत गर्दै आवश्यक छलफलका लागि मन्त्रिस्तरीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।