हेटौँडाः व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन वटै अधिकार प्राप्त स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले गम्भीर त्रुटी गर्दै आएको छ । कार्यपालिका बैठकका निर्णय समेत केही सार्वजनिक गर्ने, केही लुकाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकारका प्रवक्ताको हस्ताक्षरसहित बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै गर्दा सार्वजनिक नगरिएका निर्णयको हकमा के हुन्छ ? भन्ने विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले मनलाग्दी गर्दै आएको छ ।
असोज २० गते आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ५ वटा बुँदामा प्रवक्ता सविन न्यौपानेले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । तर, सोही दिनको बैठकले नगर सभाको मिति सार्ने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त निर्णय प्रवक्ताले सार्वजनिक गर्नुभएको निर्णयहरुमा समेटिएको छैन । हस्ताक्षरसहितको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्दै गर्दा केही निर्णय सार्वजनिक नहुने हो भने निर्णयको आधिकारितामाथि नै प्रश्न खडा हुने जोखिम रहन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केशव काफ्ले स्थानीय सरकारले गरेका निर्णय सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । निर्णयहरु सबै सार्वजनिक नहुनु वा नगरिनुले आशंका उब्जने र नैतिक प्रश्न उठ्ने काफ्ले बताउनुहुन्छ । यदि कुनै निर्णय सार्वजनिक गर्नु नपर्ने भए सोको विवरण खुलाएर भएका सबै निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सार्वजनिक गरिएका निर्णय बाहेक थप निर्णय भएको भए कानुनी उपचारमा जाँदा त्यस्ता निर्णय बदर हुने काफ्लेले स्पष्ट पार्नुभयो ।
यता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार ईश्वरराज ढकाल पनि कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सबै सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । निर्णयहरु केही सार्वजनिक हुने केही सार्वजनिक नहुने भन्ने नहुने उहाँको भनाइ छ । कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने विषयमा बुझ्ने पनि ढकालले बताउनुभएको छ ।
