सहकारी ठगी प्रकरण छानविन गर्न बनेको संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्तमा यसले एउटा तंरग पैदा गरेको छ । सहकारी ठगीमा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको संलग्नता छ भनेर संसदमा कांग्रेसले चर्कोरुपमा उठाउँदै आएको विषय हो यो । फलतः सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न सूर्य थापाको अध्यक्षमा समिति बन्यो र लामो मिहिनेत, यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरुको वयान, लिखत, प्रमाण र तथ्यहरुको संकलन पश्चात समितिका अध्यक्षले प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत गरे र अहिले यो प्रतिवेदन कार्यान्वनयनको चरणमा रहेको छ । सरकारको तत्परता हेर्दा रवि पक्राउ पर्ने निश्चित देखिएको छ । किनभने छवि जोशी पक्राउ परिसके । उनलाई पोखरा पु¥याइएको छ । थप अनुसन्धान र बयानका लागि अदालतबाट दश दिनको म्याद थप गरिएको छ । वयानको क्रममा छविले रविलाई मुछेका छन् ।
जीबीले त सहकारीबाट रकम निकाल्दै आएका हुन्, गोर्खा मिडियामा रकम ल्याएर खर्च गर्ने आइडिया रविकै हो, विश्वस्तरको टीभि हुन्छ, भव्य नाफा हुन्छ भन्दै पावरप्वाइन्ट प्रेजेन्टेशन गरेर उचाल्ने रवि नै हुन्, रविले जीबीलाई भगवान् नै भनेर उचालेका थिए’ छविको यस वयानपछि रवि समातिने पक्का छ । गजबको रोचक विषय त त्यतिबेला भयो जब रवि लगायत रास्वपाका सबै सदस्यले रविले क्लिन चिट पाए भनेर स्याल हुइँया मच्चाए । कसैले यो प्रतिवेदनमा काईते भाषा प्रयोग भयो भनेर आरोप लगाए, कसैले अस्पष्ट छ भने । सहकारी ठगीमा रवि निर्दोष रहेको बताइरहँदा यही समितिका अध्यक्ष सूर्य थापा रवि माथि कारवाही हुन्छ भनिरहेका थिए ।
प्रचलित कानुन अनुसार कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सहकारी ऐन १२२ अनुरुप अघि बढ्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । क्लिन चिटको आत्मरतिमा किन रमाए रास्वपा सदस्यहरु ? त्यस्मा एउटै कारण थियो सहकारीको रकम रविले ल्याएको देखिएन, रवि कुनै सहकारीमा संलग्न पनि देखिएन, प्रतिवेदन उल्लेखित यहि बुँदाले रविले क्लीन चिट पायो भनेर हल्ला मच्चाईयो । प्रतिवेदनको एउटा अंश झिकेर क्लिन चिट, क्लिन चिट भनेर भ्रम सिर्जना गरियो । जबकि प्रतिवेदनको समग्रतालाई हेर्दा सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लगानी हुनु नै गैरकानूनी रहेको पुष्टी भएको छ । मिडियामा गएको सहकारीको रकम अपचलन भएको देखिन्छ । त्यस्तै रोशनी गुरुङ मार्फत सहकारीको रकम एक करोड छयानब्बे लाख ग्लोबल आइएमई बैंक मार्फत संयूक्त खाता जिबी, छवि र रविको खातामा जम्मा भएको देखिन्छ । करिब ६५ करोड सहकारीको रकम रविको गोर्खा मिडियामा गएको देखिन्छ, जुन कम्पनीका रवि एमडि हुन् र उक्त कम्पनीको १५ प्रतिशत शेयर होल्डर पनि उनि हुन् ।
एउटै प्रकरणको मुद्दामा जीबीलाई पक्राउको आदेश छ । उनी फरार छन् । विदेशतिर लुकेर बसेका छन् । छवि पक्राउ परे । यस्तै प्रकरणको मुद्दामा राप्रपाका सांसद गीता बस्नेत फरार छन् । यिनले पनि सहकारीको रकम आफैं लिएर आएको देखिँदैन । तर यिनको बर्दियास्थित रिसोर्टमा सहकारीको रकम लगानी भएको देखिन्छ जून गैरकानूनी रहेको ठहर गर्दै यि सांसदलाई पक्राउ पूर्जी जारी भैसकेको छ । अहिले यिनी फरार छिन् । अनि रवि पूर्वगृहमन्त्री वा यिनका समर्थक छन् वा सत्ता गणितका निर्णायक तत्व हुन् भन्ने आधारमा रविका मुद्दाहरु हेर्न थालियो भने कस्तो नजिर बस्ला ? पक्कै हो कि रवि माथि आग्रहपूर्ण निर्णय हुनु हुँदैन । रविलाई सिध्याउन पाए आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित हुन्छ भन्ने प्रतिशोधले कसैले काम गरेको छ भने त्यो पनि सर्वथा अस्विकार हुन्छ नै । तर यो मुद्दामा त्यस्तो देखिँदैन ।
यो पनि सत्य हो सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया मात्र गएको छैन । करिब ८७ अर्ब सहकारीको रकम अपचलन भएको देखिन्छ । एपी वन टिभीमा पनि सहकारीको रकम जीबी मार्फत आयो भन्ने चर्चा छ । त्यस्तै अन्य रकमको हकमा पनि छानबिन हुन जरूरी छ । रवि मात्र होईन अपचलनमा संलग्न सबैमा कानुनी प्रक्रिया अनुरुप कार्वाही अघि बढाउन जरुरी छ । कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको नाम पनि सहकारी ठगीमा जोडिन पुग्यो । उनको श्रीमतिले सहकारीको १४ करोड रकम अपचलन गरेको देखियो धनराज गुरुङले श्रिमतिसँग पारपाचुके गरिसकेको सफाई दिए । वास्तविकता के हो सत्य तथ्य यो पनि जनसमक्ष आउन जरूरी छ । एकोहोरो रवि माथि मात्र आक्रमण भैराखेको जस्तो सन्देश जाँदैछ सरकार । यस विषयमा गम्भिर बन्न जरूरी छ ।
रास्वपाका नेताहरु रवि नै पार्टी हो पार्टी नै रवि भन्ने ढंगबाट सिङ्गो पार्टी पंक्ती लागेको देखिन्छ । पात्र र प्रवृत्ति खराब हुन सक्छ । रविबाट पनि कमजोरी भएको हुन सक्छ तर रास्वपा भित्रका अर्को ईमान्दार नैतिक मानिस नेतृत्व आउन सक्छ । पुराना दल जस्तो ३५ वर्षसम्म एउटै मानिस सभापति भईरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । रास्वपा प्रति जनताको आशा र भरोसा नभएको होईन, छ, त्यस्लाई जिम्मेवार नेताहरुले मर्न दिनु हुन्न । निश्चितरुपमा रवि दोषी ठहर भए रास्वपा रविसँगै सती जान सक्दैन । तसर्थ यो अवस्थाको सामना गर्न पनि रास्वपाका नेता कार्यकर्ता तयार भएर बस्न सक्नू पर्छ । संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा किन रास्वपाका माननीयले नोट अफ डिसेन्ट लेखेनन् ? यो प्रश्न पनि गम्भीर ढ्गले उठिराखेको छ । सहकारी ठगी सम्बन्धी छानविन गर्न बनेको संसदीय समिति अलिक एकांकी भएको जस्तो देखियो भन्ने आरोप छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी नेताहरु पनि सहकारीमा आबद्ध छन् । तिनले पनी सहकारीमा ठूलो अपचलन गरेको चर्चा छ तिनका बारे किन समिति बोल्दैन ?
जिबीलाई पक्रेर ल्याउनु पर्छ भनिरहँदा बिदेशमै लुकेर बसेको भरत महर्जनलाई पनि समात्नू पर्छ भनेर किन भन्दैन त्यति मात्र कहाँ हो र कांग्रेससँग जोडिएका सुरेन्द्र भण्डारी लगायत एक दर्जन व्यक्तिहरुबाट सहकारीको २७ अर्ब रकम अपचलन भएको छ । अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु पनि सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएका छन् तिन्का बारे पनि छानबिन हुन पर्यो भन्ने जनताको माग रहेको छ । तसर्थ रवि रवि भनिरहँदा ६७ अर्ब अपचलन भएको सहकारीको रकम कसरी उठाउने सरकारको केहि ध्यान गएको अलिकति पूर्वाग्रह हो कि जस्तो देखिदै छ । तसर्थ दोषी माथि कारवाही हुनुपर्छ जोसुकै होस् अझ सहकारी पीडितहरुको रकम कसरी फिर्ता गर्ने तत्परता स्पष्टरुपमा देखिनू पर्छ । धेरै मिहिनेत गरेर कमाएको गरिबहरुको रकम परेको छ । मकै पोलेर, तरकारी बेचेर, ट्वाईलेट सफा गरेर अर्काको घरमा सरसफाईको काम गरेर थोरै–थोरै रकम संकलन गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा डुब्दा सर्वसाधारणलाई ठूलो मर्का परेको हुँदा दोषीबाट रकम भराउन सरकारले कडा कदम चाल्न जरूरी छ । सहकारी सम्बन्धी समस्यालाई जो सुकै होस् निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा यस्को अनुसन्धान गर्ने तथ्य र ऐन कानुनमा टेकेर यसको चाँडो भन्दा चाँडो समाधानतर्फ लाग्नु जरुरी छ । यो समस्या निराकरण गर्दा कतै राजनीतिकरण देखिनु हुँदैन । रवि लामिछानेले पनि कानुनी प्रक्रियालाई अवरोध पु¥याउने फ्यान फॉलोइङ छ भन्ने नाममा धम्काउने काम अबिलम्ब छोडनु पर्छ । कानुनतः सबै समान हुन दोषी भए जो सुकै होस कारवाहिको भागी हुनुपर्यो । अस्तू ।
