हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा बैठकले ३ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबार बसेको बैठकले २ समितिले संसदमा पेश गरेको छलफल तथा संशोधन प्रस्तावको निर्णयसहितको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको हो ।
प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकाल ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेको हो । प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले उक्त विधेयकहरुलाई निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो । सभामुख पाठकले निर्णयार्थ पेश गरेको विधेयकहरु पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सांसदहरुले सर्वसम्मत पारित गरेका हुन् ।
प्रदेशसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनको निर्णयसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले प्रदेश हस्तकाल ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी संशोधनको निर्णयसहित प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त विधेयकहरु पारित भएसँगै विगत एक वर्षदेखि प्रदेशसभा संसदीय समितिमा रहेको ३ विधेयकले पूर्णता पाएको हो । एक वर्षअघि दफाबार छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि पठाइएको सो विधेयकहरु संसदीय समितिमा नै अड्किएर रहेको थियो ।
संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि विधेयकहरु अलपत्र अवस्थामा रहेको थियो भने गत भदौ १२ बाट उक्त विधेयकहरुको छलफलले गति लिएको थियो ।
समितिका बैठकहरु नियमित र गतिशील नहुँदा २०८० भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता तथा संसद बैठकमा पेश भई दफाबार छलफल तथा संशोधनका लागि समितिमा पठाइएका ३ विधेयकको प्रतिवेदन तयार भई प्रदेशसभामा आउन सकेको थिएन ।
गत २०८० भदौ १२ र २४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यस्तै, २०८० असोजमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समिति छलफलका लागि पठाइएको थियो ।
२ वर्षअघि अध्यादेशबाट आएको विधेयक
प्रदेश सरकारले गत २०७९ भदौ र असोजमा गरी २ पटकमा सो ३ विधेयकहरु अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा नै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश हस्तकला ग्राम विधेयक अध्यादेशमार्फत् आएका थिए ।
अध्यादेशबाट आएको उक्त विधेयकहरुको प्रतिस्थापन गर्ने गरी संसदमा विधेयक दर्ता भएको थियो । पहिलो कार्यकालको सदनको अन्तिमतिर उक्त विधेयकहरु संसदमा दर्ता भएका थिए ।
तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले सो ३ विधेयकसहित कर्मचारीसम्बन्धी २ विधेयक अध्यादेशमार्फत् जारी गरेको थियो । निर्वाचनका कारण २०७९ भदौबाट प्रदेश सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेको थियो ।
संसद बैठक अवरुद्ध भएको बखत प्रदेश सरकारले गत भदौ १ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज १२ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, असोज ३० गते प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो ।
निर्वाचनका कारण उक्त विधेयकहरु सो कार्यकालको सरकारले संसदमा पेश गर्न सकेन र अन्ततः २०७९ पुस १८ मा प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पेश भएको थियो । संसदमा पेश भएको उक्त अध्यादेशहरु २०७९ माघ २ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ती अध्यादेशलाई ऐनका रुपमा मान्यता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुला गर्न छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठकबाट स्वीकृति गराएको थियो । संसदमा पेश भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नु पर्ने उक्त अध्यादेशहरुमध्ये २ वटाको मात्र प्रतिस्थापन संसदमा पेश भएको थियो ।
२०७९ फागुन १८ मा संसदमा प्रतिस्थापनसहित पारित गरिसक्नु पर्ने ३ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता हुनै सकेन । कर्मचारीसम्बन्धी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश भयो र फास्ट ट्रयाकबाट विशेष समिति बनाएर फागुन १८ मा पारित गरिएको थियो ।
अध्यादेशबाट आएकाले उक्त विधेयकहरु कार्यान्वयनमा समेत गएको थियो । हस्तकला ग्राम अध्यादेशले व्यवस्था गरेअनुसार हस्तकला ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरी केही बैठकहरुसमेत सञ्चालन गरिएको थियो भने प्रदेश कृषि विकास अध्यादेशले व्यवस्था गरेरअनुसार प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास र हस्तकला अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्राप्त हुँदा निष्कृय भएको थियो । सोपश्चात् सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रियाहरु रोकेको थियो ।
आन्तरिक तयारी गरेर ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०८० मा उक्त विधेयकहरु प्रक्रियागत रुपमा संसदमा पठाएको थियो । संसदमा पठाएको एक वर्षपछि ती विधेयकहरुले कानुनी रुप धारण गर्ने चरणमा रहेका छन् । प्रदेशसभाबाट पारित भएको उक्त विधेयकहरु प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइने छ । प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि सो विधेयकहरु प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन हुनेछ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएपश्चात् मात्र सो विधेयकले कानुनी रुप धारण गर्नेछ ।
