सरकार गठन भएको करिब दुई महिनापछि बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र थपलिया तथा सांसदहरुको उपस्थितिमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले नागरिकको आकांक्षालाई समेट्दै आवश्यकताको आधारमा विकास र सुशासनका कामलाई तीव्रता दिएको दावी गरिएको छ । ६७ बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेश प्रहरी ऐन, अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, निजामती कर्मचारी ऐन र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिने, फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गरिनेलगायतका विषय समावेश गरिएको छ ।
सार्वजनिक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाएर भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने उल्लेख छ । संघीय सरकारमा सहभागी दलहरुले संविधान संशोधनको रटान लगाइरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले पनि संविधान संशोधन गर्न संघीय सरकारलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने र प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले खटाउने व्यवस्था गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन संशोधन र परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै, फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकार, संघीय सरकारप्रति परनिर्भर नभई आत्मनिर्भर र स्वायत्तरुपमा कार्य गर्न आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने, प्रदेशको बोझिलो संरचनाहरुको अडिट गरी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने, बेरुजुलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्ने, व्यक्तिको क्षमता, योग्यता, विज्ञता र सम्बन्धित क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा राजनीतिक नियुक्ति गरिने कार्यक्रम छ ।
प्रदेशमा योजना बैंक स्थापना गर्ने, ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरु सम्भाव्यताको आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने कार्यक्रम छ । हेटौंडा–काठमाडौं रज्जुमार्ग (रोप वे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने, जनतासँग सिधा फोन सम्पर्क गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै कक्ष स्थापना गर्ने, एक जिल्ला एक उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ । अधुरा आयोजनाहरु यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने, मुटु मिर्गौला र अर्बुद रोगको उपचारमा प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने, काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने, स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम खासै उत्साहजनक छैन । कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कतिपय बुँदाहरु नियमित प्रकृतिका र कार्यान्वयन भइरहेका छन् भने कतिपय महत्वाकांक्षी र प्रदेशको आवश्यकता र क्षमताभन्दा बाहिरका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको करिब ७ वर्षमा जनअपेक्षा अनुरुपको काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले स्थायित्व नपाउँदा ५ पटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ । अहिलेको सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सबै कार्यान्वयन हुने खालको छैन । प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरिसकेका नियमित कार्यक्रमबाहेक न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएका कार्य गर्न बजेटकै अभाव हुने निश्चित छ । बजेट आवश्यक नपर्ने नीतिगत कुराहरुमा पनि राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गर्न नसकेर कार्यान्वयनमा नआउने सम्भावना रहेकाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम उत्साहहीन देखिएको छ ।
