हेटौंडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरेको बताउनु भएको छ । उहाँले राज्य शक्ति र स्रोतलाई नेपाली जनताको अधिकार क्षेत्रमा कायम गरेको बताउनु भएको हो ।
संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले मुलुकलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अघि बढाउनुपर्ने दायित्व प्राप्त भएको बताउनुभयो । संविधानले तीन तहको सरकारले पूरा गर्नेगरी जिम्मेवारीहरु निर्दिष्ट गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार बहन गर्दै समृद्ध राष्ट्रको निर्माणमा निर्धारित लक्ष्यहरु प्राप्तिको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो– ‘संविधान जारी भएपश्चात् स्थापना भई शून्य अवस्थाबाट प्रदेश सरकार आफैंले कानुन निर्माण गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ ।’
प्रदेशको संरचना स्थापनापछि बजेट र कानुनमा जनताको पहुँच विस्तार भएको उहाँको भनाइ छ । विगतमा सामथ्र्य र पहुँचको अभावमा सिंहदरबारको गेटबाटै फर्कने योजना, गुनासो र सुझावहरु हाल प्रदेश सरकारबाट सम्बोधन भएको उहाँले बताउनुभयो । तथ्यगत विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकार खर्च प्रणालीमा मितव्ययी रहेको पुष्टि हुँदै गएको उहाँले बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको कुल बजेटको ३.४७ प्रतिशतमात्रै वित्तीय हिस्सा समेटेको मुख्यमन्त्री लामाको दावी छ । संघीय सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि १८ प्रतिशतमात्रै बजेट विनियोजन गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २७ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्चमा लगानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारका उपलब्धीहरु मितव्ययी रहेका भन्दै प्रदेश सरकार कानुनको सुदृढीकरण गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र शासकीय सुधार गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको तर अभ्यास गर्न नसकेको अधिकार प्राप्तिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारमार्फत् प्रहरी परिचालन, स्थानीय तहमा प्रशासनिक नेतृत्व परिचालन, राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापकीय अधिकार, प्रादेशिक सूचना प्रणालीको विकास, बजेटको प्रतिशत वृद्धिलगायतका विषयमा संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जनतामा देखिएको विकासको तिव्र आकांक्षालाई प्रदेशको सिमित श्रोत साधनले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । जनताको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्न भौतिक पूर्वाधारतर्फको कुल बजेटको ७० प्रतिशत रकम बहुवर्षीय योजनाका लागि विनियोजन गरिएको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो ।
बजेट विनियोजन नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षबाट निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने सरकारको नीति रहेको उहाँको भनाइ छ । विकास आयोजना छनोट र कार्यान्वयनका लागि योजना छनोट मापदण्ड र आयोजना बैंक स्थापना गर्ने तथा वित्तीय विश्लेषणको आधारमा लगानीको विकास गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रशासनिक खर्च न्यून गर्न थप सुधारका लागि प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने र एकै किसिमको सेवा कार्यालयहरु एकीकृत गर्ने नीति रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
