१०० दिनको उपलब्धी महत्वपूर्ण हुन्छ

बागमती प्रदेशमा कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व पाएको छ । कांग्रेसबाट संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ । लामाले सरकारको नेतृत्व लिएको एक महिना पूरा भएको छ । यस अवधिमा उहाँको नेतृत्वमा ३ वटा क्याविनेट बसेको छ भने प्रक्रियागतरुपमा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्ति, जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई आर्थिक सहायता, अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएका छन् । सोबाहेक यसअवधिमा सरकारले प्रक्रियागत गतिविधिबाहेक अन्य कुनैपनि ठोस काम गर्न सकेको देखिँदैन । गत साउन ९ मा सरकारको नेतृत्व लिनुभएका लामाले सकसपूर्ण ढंगबाट साउन १२ मा १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । एक विना विभागीयसहित १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएका मुख्यमन्त्री लामालाई मन्त्री व्यवस्थापन समस्याको विषय बनेको छ । विकास निर्माणको काम र सेवा प्रवाहमा नागरिक लक्षित हुनेगरी प्रणालीको सुधार र सुशासनका विषयमा सरकार गम्भीर भएको भन्नुहुने मुख्यमन्त्री लामासँग सरकारको काम, प्रदेशको अवस्था र चुनौतीलगायतका विषयमा गरिएको कुराकानीको अंशः

समाजः एक महिनाको अवधिमा बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदको अनुभव कस्तो रह्यो ?
लामाः बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आइसकेपछि पहिला त मन्त्रिमण्डल गठनमा लागियो । मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा धेरै कुरामा असहज पनि भयो । त्यसपश्चात् मन्त्रीहरुको कार्यविभाजनमा केही दिन लाग्यो । अहिले समय तालिकाअनुसार काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको छु । सोहीअनुसार काम गर्न मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । १२ मन्त्रालयसँग ठोस कार्य गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरिएको छ । जनतासँग सम्बन्धित काम, सुशासन सवालमा मन्त्रालयहरुलाई गम्भीरताका साथ अघि बढ्न निर्देशन गरेको छु । प्रत्येक मन्त्रालयले एउटा ठोस काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ । विपदको समयमा के गरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर ढंगबाट अघि बढेको छ ।

समाजः एक महिनाको अवधि प्रक्रिया बुझ्ने र आन्तरिक तयारीमा बित्यो भन्न मिल्छ ?
लामाः सरकार सञ्चालनका विषयमा आन्तरिक कुराहरु बुझ्न पनि आवश्यक छ । मैले पहिला एउटा मन्त्रालयको जुन तरिकाले नेतृत्व गरेको थिएँ । तर अहिले सबै मन्त्रालय हेर्नुपर्दा फरक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । सेवा प्रवाह र विकासका कामलाई गति दिन विषयगत कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसकेको छ । बागमती प्रदेशको १३ जिल्लाको कार्यालयहरुलाई व्यवस्थित ढंगबाट काम गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रदेशले गर्नुपर्ने काम, भौगोलिक हिसाबले विकट रहेका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह तथा विकासमा सरकार लागेको छ । विगतका समस्या समाधान गर्ने र नयाँ ढंगका योजना निर्माणमा अग्रसर हुने सरकारको तयारी रहेको छ ।

समाजः तपाईंले नेतृत्व लिएपछि मन्त्रिपरिष्दको ३ वटा बैठक बसेर प्रक्रियागत भन्दा बाहेक जनताले खोजेको विषयहरुमा निर्णय हुन सकेन भन्ने छ ?
लामाः पहिलो बैठकमा प्रदेशका १३ जिल्लामा व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई बजेट दिने निर्णय ग¥यौं । जसले समन्वय समितिको कामकाजलाई व्यवस्थापन गरेर अनुगमन तथा नियमन कार्य कार्यान्वयनमा ल्याउने अवधारणा सरकारले राखेको छ । दोस्रो बैठकमा राजनीतिक सल्लाहकार र तेस्रो बैठकले प्रदेशका विभिन्न संरचनामा रहेका ओएनएम अनुसारका अस्थायी दरबन्दीहरु स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले पहिला कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न काम गर्ने योजना बनाएको छ । सेवा प्रवाहका विषयमा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने उक्त विषयलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको हो । हामीले योजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रायलको कार्यविधिहरु निर्माण तथा स्वीकृतिमा पन काम गरेका छौं, जसले नागरिकको कामलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्नेछ । अन्य कामहरु क्रमशः अघि बढ्दैछन् ।

समाजः यो एक महिनाको अवधिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
लामाः एक महिनाको अवधिमा मन्त्रिपरिषदको व्यवस्थापनको काममा लाग्यौं । कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यहरु सञ्चालन गर्नका लागि पनि केही समय लाग्यो । कर्मचारीहरु कहाँ–कहाँ जाने र कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा बुझ्नुप¥यो । उनीहरुको इच्छा विपरित जाँदा पनि काम नगर्ने भएकाले केही समय लाग्दोरहेछ । एक महिनाको अवधिमा हामीहरुले धेरै कामहरुलाई अगाडि बढाएका छौं ।

समाजः मन्त्री र सरकार प्रमुखको ध्यान उद्घाटन र प्रक्रियागतमा मात्र सीमित भयो भन्ने छ ? ठोस योजना तथा प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माणमा कमजोरी भएको हो ?
लामाः नकारात्मक तरिकाले मात्र हेरेर हुन्न । सकारात्मक तरिकाले पनि हेर्नुप¥यो । कार्यालय सञ्चालन र सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माण व्यवस्थापन गर्न सरकारले काम गरिरहेको छ । यो सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भूमिका पनि हो । पहिलो नम्बरमा कार्यालय व्यवस्थापन भएपछि मात्र कामहरु गर्न सकिन्छ । कार्यालय सुधार भएपछि अरु कुराको सुधार हुन्छ । हामीले व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेका छौं । वर्षाको मौसम सकिनेवित्तिकै कार्यविधिहरु सबै निर्माण गरिसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छौं । हामीले अहिले सिस्टम बनाउन केन्द्रित छौैं । सिस्टमले व्यवस्थापन र सुशासनलाई बलियो बनाउँछ । सुशासन भनेको पहिला आफूमा सुधार गर्नु हो । त्यसमा सरकार सचेत छ ।

समाजः तपाईंको एक महिनाको कार्यकाललाई जनताले के उपलब्धीको रुपमा मान्ने ?
लामाः सरकारको कामलाई १०० दिन अवधि पछि के ग¥यो भनेर तुलना गरिन्छ । अहिले एक महिनामा नै मूल्यांकन हुँदैन । तर सुधारका कुराहरु र अफिसियल कामहरु पूरा भएको छ । त्यो जनताले देखेको छैन । नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सबै कार्यालयहरुमा प्रमुखहरुले पुगेका छन् । अब त्यसको फङ्सनिङ हुन्छ र त्यसपछि मात्र काम अघि बढ्छ । सबैसँग सहकार्य गरेर अर्दा अलि समय लाग्ने रहेछ । अब सरकारको कामले गति लिन्छ र १०० दिनको उपलब्धी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समाजः चार वटा संरचनामा अहिले नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ । लामो समय भइसक्यो जिम्मेवारी तोक्न सकिएको छैन । यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन किन ?
लामाः यसमा प्रदेश सरकारको ध्यान छ । हामीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षका बारेमा छलफल गरिसकेका छौं । छिटोभन्दा छिटो अध्यक्ष नियुक्त गर्ने विषयमा अघि बढिरहेका छौं । भदौ महिनाभित्रै गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । बैैठक बसेको कुरालाई बाहिर सार्वजनिक गर्ने कुरा पनि भएन । सहमति लगभग जुटिसकेको छ । अन्य संरचनाका कार्यकारी पदका विषयमा पनि साझेदार दलहरुबिच छलफल भइरहेको छ । २ ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनेको छ । त्यसले गर्दा व्यवस्थापन गर्ने पक्षतर्फ हामी अगाडि बढेका छौं ।

समाजः तपाईंले लोकसेवा आयोगको कुरा गर्नुभयो । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्घ विकास बोर्डको कार्यकारी पद पनि महत्वपूर्ण छ नि ?
लामाः त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार अगाडि बढेको छ । केही संरचनाहरु आवश्यक देखिएको छैन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको आवश्यकताका आधारमा हामीले जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । विगतमा भएका संरचनाहरुलाई मिलाउनु पर्ने अवस्था छ । पहिले बनिसकेका संरचनाको विरोध गर्ने कुरा पनि भएन ।

समाजः यस्ता संरचनाहरु व्यवस्थापनमा सरकारले के गर्छ ? संरचना मर्जका विषयमा सरकार अघि बढ्छ ?
लामाः अहिले तुरुन्तै त जाँदैन । अहिले नै संरचना हटाउने, मर्ज गर्ने काममा लाग्दा यसले एफेक्ट गर्छ । हामी ती संरचनाको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने र आवश्यकता निर्धारणमा अघि बढ्छौैं । सरकारको स्रोत र साधनको उचचतम प्रयोग गर्ने र प्रशासनिक खर्च घटाउने योजना रहेको छ । त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने मान्यता सरकारको हो ।

समाजः तपाईंले वित्तीय भार घटाउने गरी काम गर्छु भन्दै हुनुन्छ, तर मन्त्रीको संख्या लगातार बढाउने काम भएको छ । अहिले पनि १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ नि ?
लामाः हामीले मन्त्रालयको संख्या बढाएका छैनौं । हामीले संविधान बनाउँदा त्यसको परिकल्पनाअनुसार नै अभ्यास गरिरहेका छौं । संविधानमा नै सदस्य संख्याको यतिसम्म बन्न सक्छ भन्ने किटान गरिएको छ । त्यसैलाई अभ्यास गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सत्ता गठबन्धन मिलाउन र राजनीतिक परिस्थितिका कारण मन्त्रालय बढेका हुन् ।

समाजः बागमती प्रदेशमा भागबण्डाको विषय मिलाउन नसक्दा मन्त्रालय र मन्त्री बढ्दै गएको हो ?
लामाः अहिलेको परिस्थितिमा एउटामात्र दलको सरकार बन्ने अवस्था छैन । एउटै पार्टीको सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिन्न । संविधाने दिएको अधिकारअनुसार गठबन्धनको सरकार बनेको हो । संविधानको अधिकारअनुसार नै मन्त्रालय निर्धारण गरिएको हो । संविधानमा भए त्यो व्यवस्था प्रयोग हुन्छ, नत्र हुँदैन ।

समाजः कांग्रेस सत्तामा पुग्नेवित्तिकै मन्त्रालयको संख्या बढ्छ । यसअघि कांग्रेसका रामकृष्ण चित्रकारलाई जिम्मेवारी दिन मन्त्रालयको संख्या बढ्यो । अहिलेपनि कांग्रेसभित्र भागबण्डा नमिलेको कारण १४ मन्त्री कायम छन् । के यो संयोगमात्र हो ?
लामाः हामीले मन्त्रालयको संख्या बढाउन नमिल्ने गरी काम गरेका छैनौं । मिलेरै गरेको हो । मन्त्रालयको संख्या कांग्रेस सरकारमा नहुँदा पनि बढेको हो । एमाले, माओवादी र कांग्रेसको सरकार हुँदा १४ मन्त्रालय र १८ मन्त्री थिए । त्यसमा कांग्रेसको कारण देखिँदैन । पछि घटेर ११ मन्त्रालय भयो । त्यसपछि १२ मन्त्री भयो । त्यो गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउनका लागि भएको हो । त्यसपछि अन्य पार्टीले पनि मन्त्रालय बढाएका छन् । समाजवादी, माओवादी र एमाले सरकारमा हुँदा १३ वटा भएकै हो । बढाउने काम कांग्रेसले मात्र गरेको होइन ।

समाजः मन्त्रालयको संख्या बढ्छ या एउटा मन्त्री विनाविभागीय रहने या फिर्ता रहने ?
लामाः हामी छलफलमा छौं । उहाँको जिम्मेवारी तोकिन्छ । जसले मन्त्रालयको संख्या बढ्नसक्छ । सरकारले विभिन्न चरणमा हरेक कोणबाट छलफल पनि गरेको छ । सहमतिको अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं । उहाँको जिम्मेवारी यहि भन्ने टुंगेको छैन ।

समाजः तपाईं बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइरहँदा प्रदेशको चुनौती के के लाग्छ ?
लामाः प्रदेशको चुनौती भनेको सुशासनको पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने हो । सुशासन महत्वपूर्ण विषय हो । जनतासँग अनुुशासित भएर उहाँहरुले उठाएका कुराहरुलाई कसरी निवारण गर्ने, त्यसलाई कसरी निराकरण गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह तथा विकासको अनुभूत गराउनु प्रदेशको चुनौती हो । प्रदेशले गरेको कामहरु नागरिकलाई चिनाउनु महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको छ । भ्रष्टाचारको विषय नियन्त्रण, अनियमिता र आर्थिक अनुशासन प्रदेशको चुनौतीका विषय हुन् । प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र आम्दानीको श्रोत निर्धारणमा ध्यान दिनुपर्छ । आम्दानीको श्रोत हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ । विकास निर्माणसँगै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । बजारीकरण हुने तरिकाले र कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन जरुरी छ । दिगो उत्पादन र विकासमा लगानी गर्र्नुपर्छ ।

समाजः प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा सरकारको योजना के छ ? तपाईंको कार्यकालमा प्रदेशको नागरिकको आर्थिक अवस्था कहाँ पुग्छ भन्ने सोच्नु भएको छ ?
लामाः हामीले धेरै विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । सिस्टम सुधार गर्न पहिला आफैँ सुध्रिनुप¥यो । सबै पक्षको सुधारका लागि सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको छ । प्रदेशको आर्थिक अवस्था सुधारको प्रमुख क्षेत्र भनेको कलकारखाना नै हो । उद्योग स्थापना र सञ्चालनले नागरिकको आयस्तरमा सुधार गर्छ । सरकारले त्यसका लागि वातावरण दिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्रको सुधारका लागि लगानीकर्ताहरु आकर्षित गर्ने, सुविधाहरुको वितरण महत्वपूर्ण हुन्छ ।

समाजः यसो भनिरहँदा प्रदेश सरकारकै लगानी पनि काम लाग्ने ठाउँमा प्रयोग भएको देखिन्न । शीतभण्डार, पाउडर प्लाण्ड योजना अझै अलपत्र नै छ । सञ्चालनको अवस्थामा नै छैनन् । लगानी उपलब्धीहीन योजनामा परे कि ?
लामाः शीतभण्डार बनाउँदा के–का लागि बनाउने भन्ने कुरा अध्ययन नै भएन । बजारको आवश्यकता र मागअनुसार योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । तर, विगतमा त्यसो भएन । हाम्रोमा अनुसन्धान गर्ने चलन नै छैन । जहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यहाँको सुविधाका लागि शीतभण्डार बनाउनुपर्छ । आलुको लागि भण्डार बनाउने हो कि स्याउ वा अन्य फलफूलका लागि एकीन हुनुपर्छ । सरकारले कसैको स्वार्थको हिसाबले योजना बनाएर हुँदैन । यो दीर्घकालीन र फलदायी हुन सक्दैन । लगानी गरेपछि आम्दानी हुने तरिकाले लगानी गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरेर बजारिकण तर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ । विगतको सरकारले अनुसन्धान नै गरेन । जसका कारण अहिले उपलब्धीहिन देखिएको छ । यद्यपी हामी त्यसलाई प्रयोगका विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । सरकार लगानीको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्यांकन गरेर अघि बढेको छ । निकास निकाल्ने छौं ।

समाजः बागमती प्रदेशको उत्पादन क्षेत्र के हो ?
लामाः प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रोडक्टका बारेमा अनुसन्धान गर्छ । प्रदेशको स्रोतको अवस्थाअनुसार प्रोडक्ट निर्धारण हुन्छ । हामीसँग मठमन्दिर छ । आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्र छ । बाहिरबाट भ्रमण गर्न पर्यटक ल्याउनसक्ने अवस्था छ । औद्योगिक उत्पादनको सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रमा पनि थुप्रै काम गर्न सक्ने अवस्था छ । हामीले योजना बनाउन र छनौट गर्न सक्नुपर्छ । सबै कुराको व्यवस्था मिलाएर त्यसका बारेमा अनुसन्धान गर्ने तयारी छ । हरेक चुनौतीको सामना गरेर योजनावद्धरुपमा अघि बढ्ने छौं ।

समाजः प्रदेशमा रहेको बजेट विनियोजन, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका विवादित विषयलाई कसरी अघि बढाउने तयारी छ ?
लामाः यो विषयमा सबै समाजवादी हुनुपर्छ । यो विषयका लागि नीति निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कानुनी हिसाबले र व्यवहारिक हिसाबले यसलाई मिलाएर सरकर अगाडि बढ्छ ।

समाजः मुख्य २ दलले नै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयलाई स्वार्थ बनाएको देखिन्छ नि ?
लामाः सबैको यसमा फरक–फरक धारणा हुन्छ । त्यसमा लाग्नु हुन्न । नागरिकको सुविधा र कानुनको अधिनमा रहेर अघि बढ्नुपर्छ । केही कानुनी प्रावधानहरु पनि सुधार गर्नु पर्नेछ । मुख्य दलहरुबिच सरकारले एउटा लिखित सम्झौता गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । जीत र हारमा लाग्नु हुँदैन ।