हेटौंडाः विगत एक महिनादेखि बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पद रिक्त रहेको छ । दशौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति नजिकिएसँगै प्रदेशको कार्यकारी भूमिकामा रहने प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पद गत असार २३ गतेदेखि रिक्त रहेको हो । सरकार परिवर्तन र मन्त्रालय व्यवस्थापनका कारण सदस्यसचिव नियुक्तिको विषय ओझेलमा पर्दै आएको छ । तत्कालीन सदस्यसचिव सूर्यलाल भण्डारीको ५ वर्षे कार्यकाल गत असार २३ गते सकिएपछि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहन पुगेको हो ।
तत्कालीन गठबन्धनको सरकारले प्रदेशको मन्त्रालयको संख्या १२ बाट बढाएर १३ पुर्याएसँगै युवा तथा खेलकुदतर्फ छुट्टै विभाग गठन भएको थियो । मन्त्रालय गठन भएको केही समयमा नै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि साउन ८ मा प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो । साउन ८ मा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार बने पनि मन्त्रालय व्यवस्थापनका कारण सदस्यसचिव नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी अड्चन
प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिमा कानुनी समस्या देखिएको छ । परिषद्को अध्यक्षको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को अध्यक्ष विभागीय मन्त्रालयको मन्त्री हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा २ (क) अनुसार परिषद्को अध्यक्ष सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभाग अलग गरी छुट्टै मन्त्रालय निर्माण भइसकेको छ । जसका कारण व्यवहारिक र विभागीय जिम्मेवारी खेलकुद मन्त्री मातहत रहन पर्ने हो । तर, कानुनी व्यवस्थाका कारण परिषद्को अध्यक्ष खेलकुद मन्त्री हुनसक्ने अवस्था छैन ।
खेलकुद मन्त्री नचिन्ने ऐन संशोधनको तयारी
विषेशगरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् विभागीय रुपमा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दछ । तर, समयानुकूल ऐन परिमार्जन नहुँदा खेलकुद मन्त्री नचिन्ने अवस्था देखएको हो । प्रदेश खेलकुद विकास ऐनले खेलकुद मन्त्रीलाई चिन्दैन । प्रदेशमा रहेको ११ मन्त्रालयबाट १३ कामय गरी संरचना विकास गरिए पनि कानुन भने पुरानै रहँदा जटिलाता देखिएको हो । खेलकुद मन्त्रालयको कार्यविभाजन भए पनि कानुनी व्यवस्था नहुँदा खेलकुद मन्त्री भए पनि जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रीमा नै रहेको छ ।
प्रदेशमा विभागीयरुपमा खेलकुद मन्त्रालय भएपनि कानुनले सम्पूर्ण अधिकार सामाजिक विकास मन्त्रालयमा निहीत गरेको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन निर्माण गर्दा सामाजिक विकास मन्त्री नै खेलकुद मन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार परिषद्को अध्यक्ष पनि सामाजिक विकास मन्त्री नै रहने ऐनको व्यवस्था रहेको छ । राजनीतिक भागबण्डाका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय कायम गरेको छ । मन्त्रालय खडा गरे पनि ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री भए पनि ऐनले उसलाई चिन्दैन ।
परिषद्को बैठकमा समेत खेलकुद मन्त्रीले कुनै जिम्मेवारी पाउँदैनन् । बैठकमा कानुनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्री नै अध्यक्ष रहने र निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रुद्रप्रसाद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ऐन संशोधन नभएसम्म बोर्ड बैठकको हरेक निर्णयमा सामाजिक विकास मन्त्रीले नै अध्यक्षता गर्ने र परिषद्ले खेलकुद मन्त्रीलाई बोलाउन जरुरी छैन ।
कानुनी जटिलताका बिच अघि बढिरहेको खेलकुद मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकबाट कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले प्रक्रियागतरुपमा प्रस्ताव तयार गरेर कानुन संशोधनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको सचिव लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानुन मन्त्रालयको रायसहित उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसदमा पठाइने छ । संसदमा पेश गरी उक्त प्रस्तावलाई संसदीय समितिबाट छलफल गराएर छिटो पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी रहेको उहाले बताउनुभयो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले विभागीय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार माथिको कानुन संशोधन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । कानुन संशोधन नहुँदा विभागीय मन्त्रालयको प्रक्रियागत काम र योजना कार्यान्वयनमा समेत जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । योजना छनौट र बजेट विनियोजनामा पनि समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । खेलकुद मन्त्रालयका थुप्रै योजनाहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समावेश भएकाले त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । खेलकुद क्षेत्रको विकासमा प्रदेश सरकारले काम गर्न स्पष्ट कानुन र मापदण्डसहित बजेट विनियोजनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
छलफल गरेर छिट्टै नियुक्त गर्छौः मुख्यमन्त्री लामा
प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रदेशको खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव छिट्टै नियुक्त गर्ने बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार सदस्यसचिव नियुक्त गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । उक्त विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । खेलकुद क्षेत्रको विकास र गतिविधि बढाउन सदस्यसचिव नियुक्ति जरुरी देखिएको उहाँले बताउनुभयो । विभागीयरुपमा कानुनी जटिलता देखिएकाले दुबै मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सदस्यसचिव छिट्टै नियुक्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्मन्त्री लामाका अनुसार सदस्यसचिव बन्न ५÷७ जनाले आकांक्षा व्यक्त गरेको र सोहीअनुसार मन्त्रालय तथा मन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । खेलकुद क्षेत्रको विषय विज्ञलाई सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने उहाँले बताउनुभयो । यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार वर्तमान कानुनअनुसार नै खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव तोक्ने तयारी गरिएको छ । सम्भवत् आगामी क्याविनेटबाट नै सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने तयारी सरकारको रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च तहका कर्मचारीको भनाइ छ ।
ती कर्मचारीका अनुसार विषेशगरी मुख्यमन्त्री लामाले नुवाकोटबाट नै खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिको तयारी गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री लामाको रोजाईमा नुवाकोटका दीपक लामा परेका छन् । उनलाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको ती कर्मचारीको भनाइ छ । दीपक कांग्रेस निकट हुन् । उसु खेलाडी दीपक उसु संघका सचिव हुन् । उनी लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको समेत सचिव थिए । विवादित क्रियाकलाप र पदीय मर्यादा कायम नगरेको भन्दै उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो ।
उता अखिले नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) महिला फुटबल संघकी अध्यक्ष पेमा लामाको नाम पनि सदस्य सचिवको चर्चामा रहेको छ । खेलकुद मन्त्री महर्जनका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्ति दवाव र प्रभावमा नभइ विज्ञताको आधारमा हुनेछ । खेलकुद क्षेत्रलाई जानेको बुझेको र निरन्तरता दिएको व्यक्तिलाई सदस्यसचिव नियुक्त गरिने उहाँको भनाइ छ ।
