कोरोना र सलहका कारण जनजीवन कष्ठकर बन्दै गएको अवस्थामा फेरी राजनीतिक कहर सुरु भएको छ । लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्न जनताले स्थिर सरकारको लागि नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका हुन् । तर यतिबेला त्यही मतले सत्तारुढ दललाई मत्याउने काम गरेको छ । मदिरा खाएको मान्छे जस्तै भएका छन् सत्तापक्षका नेताहरु । जनताका दुख देख्ने र सुन्ने फुर्सद छैन । केवल सत्ताको खेलमा लागेका छन् । बहुमतले नेकपा भित्र सत्ताको खेल मौलाएको अवस्था छ । दुई/तीन महिनामा कुर्सीको दौड हुने गरेको छ । बैशाखमा केही मथ्थर भएको यो दौडले यतिबेला तीव्र गति लिएको छ । कसैलाई सत्ता पाउने हतारो कसैलाई गुम्ने चिन्ताले नागरिकका आवश्यकता र चासोहरु ओझेलमा छन् ।
नेपाली सत्ता भारतीय हाउगुजीमा टिक्ने र ढल्ले गरेको छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यही गोटी चाल्दै सत्ता सयरलाई निरन्तरता दिने दाउमा छन् भने विरोधीहरु पनि यही दाउबाट उनलाई हटाई छाड्ने अडानमा छन् । कुटनीतिक सम्बन्धले देशलाई विश्व माझ परिचित गराउँदछ । वैदेशिक सम्बन्ध राष्ट्र सन्चालनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो । तर भारतले जहिले पनि नेपालप्रति हेपाहा प्रवृत्ती देखाएको छ । सबै राजनीतिक दलहरुको सामुहिक प्रयासमा डटेर जवाफ दिनु आवश्यक छ । यसकै परिणाम स्वरुप कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशन भएको पनि हो । तर यसको जस एक्लै लिने प्रयास मात्र नभई आफ्नै सहकर्मीहरुलाई समेत भारतको मतियारको संज्ञा दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता यात्रा संकटमा परेको हो ।
पार्टी भित्र एक्लिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कदम चाल्ने आँकलन हुन थालेको छ । हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गराउनुले यही संकेत गर्दछ । कोरानाको कहर तथा सलहको प्रवेशले जनतामा पार्ने समस्या लगायतका विषयमा गहन छलफलदेखि महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने थलो संसदलाई बन्द गराउनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि सुखद पक्ष हुन सक्दैन । आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलको दण्ड जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसदले भोग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । यो कदमले निरंकुशताको संकेत गर्दछ । पार्टी भित्रको विवादबाट भाग्न जनताको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग हुने संसद बन्धक बनाईनु प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाहरुका लागि सुहाउने विषय हुँदै होईन । प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीका साथीहरुले आरोप लगाएका हुन् तर बज्र प्रहार संसदमाथि गरिएको छ । पार्टीको बैठक बन्द गरेर संसदमा छलफल गर्नु पर्नेमा उल्टो काम भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमका विषयमा अनेक आशंकाहरु छन् । तर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका लागि लामो संघर्ष गरेको नेताबाट हिजोका गल्ती पक्कै दोहोरिने छैनन् भनेर आशा गर्नु पर्दछ । जनभावना विपरितका कुनै पनि कदम सत्तारुढ दलका दुबै पक्षबाट हुनु हुँदैन । काम गर्दा स्वभाविक रुपमा हुने कमजोरीलाई समिक्षा गर्दै सहज निकासको बाटोमा जानुको विकल्प छैन । आफु मात्र ठिक भन्ने मान्यताबाट माथि उठेर नागरिक आवश्यकता र अपेक्षाप्रति दृष्टि लगाउन सक्नु पर्दछ । म नै राज्य र म नै कानूनको चिन्तनबाट बाहिर निस्किएर दुबै पक्षले समिक्षा गर्ने हो भने मात्र जनताले दिएको अभिमतको सम्मान हुने छ । पद, प्रतिष्ठा र पैसा प्रतिको अडानले नागरिकको अपमान मात्र हुने छ । यसका लागि तल्लो तहका कार्यकर्ताले पनि गुटगत भन्दा देशको आवश्यकताका आधारमा नेतृत्वलाई दवाव दिन आवश्यक छ ।
