सुशासन र पारदर्शितामा चुक्दै आएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने क्रममा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी सोमबार नगरसभा बैठक बसेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने पूर्वसूचनालाई लत्याएर उपमहानगरपालिकाले शनिबार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरुवा हुनुभएकाले सोमबारसम्म कुर्न नसक्ने भन्दै शनिबार नै नगरसभा बैठक बोलाएर बजेट पारित गरिएको बताइएको छ । विगतमा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक नगरेको, ढिला गरी निर्णय सार्वजनिक गरेको, केही निर्णयमात्र सार्वजनिक गरेर केही निर्णय गोप्य राख्ने गरेको थियो । कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई पारदर्शी बनाउन नसकेको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि एउटा कार्यपालिका बैठक सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गराएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले उक्त कार्यलाई निरन्तरतासमेत दिन सकेको छैन ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गत आइतबार नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्न डाकेको नगरसभा बैठकमा अचानक बजेटसमेत प्रस्तुत गरेको थियो । बजेट सार्वजनिक गर्न पर्याप्त समय बाँकी हुँदै उपमहानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट सार्वजनिक गर्नु लाई पनि अर्थपूर्णरुपमा लिन सकिन्छ । सामान्यतयाः सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि सोहीअनुसार बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसकारण नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट ल्याउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । नीति तथा कार्यक्रम नगरसभामा पेश भएपछि त्यसमा छलफल गर्ने, आवश्यक परे संशोधन गर्ने अनि संघीय र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटको पूर्ण विवरण लिएर उपमहानगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्ने अभ्यास हुन नसक्नुले उपमहानगरपालिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतासँगै पारदर्शिता र सुशासनलाई समेत बेवास्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ । गोलमटोलरुपमा केही कार्यक्रम र रकम राखेर बजेट सार्वजनिक गर्ने परिपाटीले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई फितलो बनाउनुका साथै कार्यान्वयनमा पनि जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक भइसके पछि त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकारहरुले असार १ गते बजेट सार्वजनि गर्दै आएका छन् । संघ र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान तथा अन्य शीर्षकको बजेटसमेत समावेश गरेर गाउँपालिका र नगरपालिकाले असार १० गतेभित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बागमती प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै हतारमा बजेट ल्याउनुले संशय पैदा भएको छ । झन् तोकिएको समयअघि नै सञ्चारकर्मीलाई समेत जानकारी नदिई नगरसभा बैठक डाकेर हतारमा बजेट पारित गरिँदा थप शंका उत्पन्न गराएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । जसमध्ये जनताको घरदैलोको सरकार गाउँपालिका र नगरपालिका हो । प्रदेश र संघीय सरकारसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क कमै हुन्छ । तर, स्थानीय सरकारको रुपमा रहेका गाउँ÷नगर पालिकाले जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा, सुविधा प्रदान गर्दछ । स्थानीय सरकार आम जनताको चासो र आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । पारदर्शी काम कारबाही गरेर नगरबासीलाई सन्तुष्टि दिनुपर्ने दायित्वलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले भुलिरहेको छ । बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रियादेखि नै अपारदर्शी व्यवहार प्रदर्शन गर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले बजेटको बाँडफाँड, विगतका कार्यक्रमको समीक्षा, योजना तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वयन, कार्यपालिका बैठक र त्यसको निर्णयलगायत कार्यलाई कसरी पारदर्शी बनाउला भन्ने आम नगरबासीमा चिन्ता थपिएको छ ।
