हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ का लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक बर्षको तुलनमा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कुल बजेट मध्ये चालूतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पूँजीगत तर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले कुल विनियोजनको चालूतर्फ ४०.४४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५७.२३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २.३२ प्रतिशत बजेट रहेको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजश्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, अन्य राजश्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, चालू आर्थिक बर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १४ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई ८ अर्ब अनुदान
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वितरण हुने विभिन्न अनुदान अन्तर्गत सो रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदानतर्फ २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ ७९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सवारी करको बाँडफाँडबाट ११९ वटा स्थानीय तहबाट ५ अर्ब उपलब्ध हुने अनुमान गरिएको छ ।
बागमतीको बजेट कुन मन्त्रालयले कति पाए बजेट ?
आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट मध्ये भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा बढी बजेट रहेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । उद्योग वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खानेपानी उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र
प्रदेशमा सवारी चालक अनुमती पत्र छपाइका लागि बजेट विनयोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईका लागि मेसिन खरिद तथा छपाई र वितरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । स्थानीय तहको समन्वयमा रोजगारी फण्डको व्यवस्था गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा मुख्यमन्त्री जनता कार्यक्रम कार्यक्रमका लागि २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्षमा चितवनको माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुलीको दुधौलीमा प्रादेशिक अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अर्थमन्त्री थपलियाले एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयन र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समुदायस्तरसम्म सेवा प्रवाह गर्नका लागि ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
विपन्न असाहाय, सिमान्तकृत समुदायका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाका लागि ११ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ३०० शैय्या अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । चितवनस्थित आयुर्वेदिक औषधालयबाट औषधी उत्पादनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बागमती सार्वजनिक विश्वविद्यालयको संरचना निर्माण र शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री थपलियाका अनुसार प्रदेशको सामुदायिक विद्यालयलाई आवसीय मोडलमा संचालनका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सहयोगापेक्षी सडक मानव पुनःस्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । गरिबसँग प्रदेश सरकार भन्ने नाराका साथ कृषि तथा साना उद्यमका लागि व्याज अनुदानका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियाजन गरिएको छ ।
