हेटौंडाः २५ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ । वैशाख १७ गते बसेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले ८ नम्बर वडामा रहेको कि.नं. २५७ को ५ बिगाहा जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १४ नम्बर गण हेडक्वार्टरलाई दिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त कार्यपालिकाको निर्णयले सोही स्थानमा बसोबास गरी २५ वर्षदेखि जग्गा भोगचलन गर्दै आएकाबाट खोसिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाले सशस्त्र प्रहरीलाई दिने भनेको जग्गामा २०५६ सालबाट मानिसले भोगचलन गरी खेती गर्दै आएका छन् । भोगचलन गर्दै आएकाको वास्ता नगरी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले एकलौटी ढङ्गबाट सशस्त्र प्रहरीलाई जग्गा दिने निर्णय गरेको हो ।
उक्त स्थानमा बस्दै आउनुभएका बलराम पौडेलले २०५६ सालमा लालबहादुर थिङसँग आफूले छोडपत्र गरेर जग्गा लिएर खेती गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । उक्त स्थानमा ६ वटा घर रहेको छ । विगतमा ढुङ्गै–ढुुङ्गा रहेको बगरमा माटो हालेर खेती गर्दै आएकोमा अहिले उपमहानगरपालिकाले सशस्त्रलाई दिने सुन्दा अचम्म लागेको पौडेल बताउनुहुन्छ ।
पौडेलले भन्नुभयो, ‘मैले वि.स. २०५६ सालमा खेती गरी खान भनी नम्बरी जग्गा बेचेर उक्त जग्गा खरिद गरेको हो । मेरो गुजाराको माध्यम यही नै हो । मैले हिजोको दिनमा नम्बरी जग्गा बेचेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनेको हो । उक्त समयमा वडा अध्यक्ष भीमप्रसाद पौडेल साक्षी बसेर जग्गा किनेको हो ।’ ७९ वर्षीय पौडेलले जीवनभर रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति उपमहानगरपालिकाले भन्दैमा त्यत्तिकै नदिने बताउनुभयो । ‘मैले रगत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति हो । कुनै प्रशासन आएमा घरभित्र हामी बुढाबुढी चुक्कुल लगाएर बस्छौँ’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘प्रशासनले गोली हाने पनि मर्न तयार छौँ, हाम्रो मर्ने बेला पनि भएको छ, हामी यहाँ नै मर्ने हो ।’ नगरपालिकामा जाँदा नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले ‘मेरो तर्फबाट निर्णय भइसकेको छ’ भनेर जवाफ दिएको पौडेलले गुनासो गर्नुभयो । गत शुक्रबार पीडित स्थानीयले नगरप्रमुख लामालाई भेटेर गुनासो गरेका थिए ।
यता, हेटौंडा उपमहानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले ऐलानी जग्गा किनबेच नै नहुने बताउनुहुन्छ । सशस्त्र प्रहरीले वडामा रहेको उक्त जग्गा माग गरी निवेदन लिएर आएको तर आफूले सिफारिस नदिएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सशस्त्रले जग्गाको लागि भनेर निवेदन लिएर आएको थियो, मैले सिफारिस दिइन । सोही प्रकृतिको निवेदन बोकेर सशस्त्र नगरपालिका पुगेको रहेछ, नगरको कार्यपालिका बैठकले कुनै अनुकूलको जग्गा हेरेर दिने निर्णय गरेको रहेछ । म त्यो कार्यपालिका बैठकमा अनुपस्थित थिएँ । उक्त निर्णय मलाई थाहा छैन ।’
ऐलानी जग्गामा सरकारी हक हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार सरकारको निर्णयअनुसार आफू अघि बढ्ने वडा अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो । उक्त जग्गामा केही समयअघि विवाद आएको थियो । सरकारले भूमिहीनलाई बसोबास गर्दै आएको स्थानमा भोगचलनको आधारमा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेसँगै केही व्यक्तिहरु आएर उक्त जग्गामा बस्न खोजेका थिए । उक्त समयमा प्रहरी प्रशासन नै लगाएर मानिसहरूलाई हटाउन परेको थियो ।
