नेपालको कानूनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ । विभिन्न समयमा तत् तत् समयमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ, संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ । नेपालको कानून खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको देखिन्छ । यद्यपि नेपालमा हाल कमन लको न्याय प्रणाली विद्यमान रहेको छ । हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी वेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ । यो इशापूर्व ४००० देखि १००० को बीचमा विकास भएको हो । यसले श्रुति, स्मृति आदिका आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो । त्यसबेला मितक्षडा र दयाभाग २ किसिमका कानूनहरू रहेका थिए । मितक्षडा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन् । यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ । दयाभाग जिमुदवानले तयार गरेका हुन् । यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो । नेपालको कानूनी प्रणालीको अध्ययन गर्दा ऐतिहासिक रूपमा किराँतकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल, राम शाहकाल, पृथ्वीनारायण शाहकाल, राणाकाल, आधुनिक कालको छुट्टा–छुट्टै अध्ययन एवम् विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा कानूनी शासन व्यवस्था किराँतकालबाट सुरू भएको देखिन्छ ।
१. किराँतकालः किराँतकालमा कुँथेर, शुल्ली, लिग्वल र माप्चोक गरी ४ वटा विभिन्न क्षेत्र हेर्ने न्यायाधीकरणहरू थिए । किराँतकालमा कानूनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो । मुन्धुम किराँतहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो । मुन्धुम अन्तर्गत धुङसब र पेसप पर्दथे । धुङसब बेदमा आधारित थियो । खासगरी जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्पत्ति आदि विषयमा नियमहरू बनाइएका हुन्थे ।
चोरी, डकैती, हत्या आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो । यस कालमा अन्तरजातीय विवाहले मान्यता पाएको थियो । सिन्को भाँची, पाँग्रो फोडी लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्धविच्छेद गर्नु, ज्यानमारालाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था रहेको थियो । किराँतकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने निकाय राजा हुन्थे । राजाले कानून बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे ।
२. लिच्छवीकालः लिच्छविकालमा विभिन्न स्मृति, धर्मग्रन्थ श्रुति, मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति र शुक्रनीतिका आधारमा कानूनी व्यवस्था सञ्चालन भएको पाइन्छ । लिच्छवीकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधीकरण, महाधीकरण जस्ता निकायहरू दरबारमा थिए । न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधीकरण र पश्चिमाधीकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखपत तथा पञ्चमहापातकी गरी २ प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको थियो । पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो । पञ्च महापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो । यस बेला ३ किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए । बाकदण्ड–हप्काउने, धिकदण्ड–समाज निकाला र अर्थदण्ड–आर्थिक जरिवाना ।
३. मल्लकालः नेपाल सम्वत् ५०० वि.स. १४३६ तिर मल्ल शासनकालमा मानव न्यायशास्त्र नारदीप संहिता (नेवारी भाषामा) लेखी न्याय व्यवस्थाको थालनी गरियो । नासो धरौट, साझेदारी, दान बकस, दास, ज्याला मजदुरी, चोरी, बिक्री, व्यवहार, जग्गा, विवाह, लोग्नेस्वास्नी, अंशवण्डा, गाली बेइज्जती, जुवा जस्तो घरायसी व्यवहार र प्रचलनका विषयहरूमा मौलिक कानूनको निर्माण गरी समाज व्यवस्था चलेको पाइन्छ ।
४. राम शाहः बिसं. १६६३ मा गोर्खा राज्यमा राम शाह राजा भएपछि उनले विभिन्न कानुनहरू बनाएर व्यवहारमा लागू गरे, जसअन्तर्गत बाटोघाटो, पँधेरामा रुख रोप्ने, ब्याजको निश्चित दरभन्दा बढी लिन नपाइने, तौल मानापाथी बराबर गर्नुपर्ने, आलोपालो गरी तेल पेल्नुपर्ने लगायतका १८ र २६ बुट्टामा नियम कानुन बनाएका थिए । राम शाहकै पालादेखि न्याय हराए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति नै बन्न पुग्यो, पृथ्वीनारायण शाह पनि गोर्खा राज्यकै राजा हुन् तर उनले कानून बनाउनु भन्दा राज्य विस्तार गरी ठूलो राज्यको राजा हुने संकल्प गरे । राज्यकालमा आफ्नो दिव्य उपदेशमार्फत् सामाजिक न्याय प्रणालीलाई चुस्त राख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
५. पृथ्वीनारायण शाहः पृथ्वीनारायण शाहको कानूनी प्रणाली सम्बन्धी दिव्य उपदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा ठकुरी जाँची डिठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थप्नु कचहरी पिच्छे एकएक पण्डित राखी शास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु, न्याय निसाफ बिगान्र्या भन्याका घुस दिन्या र घुस खान्या हुन्’ यी दुईको धन र ज्यान लिएपनि पाप लाग्दैन’ यस्ता मान्छे राज्यका महान् शत्रु हुन पृथ्वीनारायण शाहकालमा यज्ञवल्क्य स्मृति अन्तर्गत न्याय व्यवस्था सञ्चालन भएको इतिहासबाट पाइन्छ ।
६. राणाकालः राणाकालमा नेपालमा केही कानूनी विकास भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन बि.सं. १९१० (जंगबहादुरले लागू गरेको) नेपालको सबैभन्दा पहिलो लिखित कानून हो । यो पनि हिन्दू धार्मिक बिधिशास्त्रमा आधारित छ । नेपालको वैधानिक कानून २००४ (पद्म शम्शेरले लागू गरेको यो कानून) लाई नेपालको पहिलो संविधानको रूपमा मान्यता दिइएको छ ।
बिसं. १९०३ मा कोतपर्व मार्फत् जंगबहादुर राणाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसपछिको कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ठानी २१९ जना विभिन्न व्यक्तित्व जम्मा गरी छलफल गराई १९१० को मुलुकी ऐन सम्पूर्ण राज्यभरि लागू गराए । त्यसो त जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण जाँदा फ्रान्सका सम्राट नेपोलियनले बनाएको सिभिल कोड र बेलायतको कमन ल प्रणालीबारे जान्ने बुझ्ने मौका मिलेका हुँदा आफ्नो देशमा पनि कानून बनाएर शासन गर्नुपर्दछ भनी उक्त मुलुकी ऐन जारी गरिएको भन्ने भनाई पनि पाइन्छ । १७३ महलको मुलुकी ऐन नेपालको पहिलो लिखित कानूनी दस्तावेज हो । यो ऐनलाई परिमार्जित गदै अन्य राणा प्रधानमन्त्रीहरूले क्रमशः अड्डा अदालत कोटी लिङ्ग इटाचपटी, टक्सार र धनसार व्यवस्था गरे ।
न्यायपालिका एवम् न्यायालयको अवधारणा ल्याउने र उद्योग धन्दा, कृषि, बैंक तथा बीमा लगायतका कार्यहरू जुद्ध शमशेरको पालाबाट सुरुवात भएको थियो । बिसं. १९९७ सालमा प्रधान न्यायालय गठन गरिएको थियो । वीर शमशेरका पालामा मुलुकी अड्डा, गोश्वारा अदालत, चार अदालत र जिल्ला अदालतको व्यवस्था गरिएको हो । बिसं. १९६५ मा चन्द्र शमशेर बेलायत भ्रमण गएर फर्केपछि न्यायकर्तालाई ‘न्यायाधीश’ भन्ने पद दिनुपर्ने व्यवस्था गरे ।
कक्षा–१२, कानुन संकाय, सिद्धार्थ मावि, हेटौँडा–२
