हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश उच्च शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सञ्चारकर्मीहरुलाई सुनाउनुहँुदै सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले केही ऐनका प्रावधानहरु संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पदेन सदस्यबाहेक संरक्षण समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुनेछ । तर यो ऐनअनुसार मनोनित भएका संरक्षण समितिका अध्यक्ष, पदेन सदस्य बाहेक पदाधिकारीको पहिलो पटक पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा ५ जनाको पदावधि ४ वर्ष र ४ जनाको ६ वर्ष कायम गरिने उहाँले बताउनुभयो । संरक्षण समितिका अध्यक्ष छिट्टै फेरिने अवस्थाको अन्त्य गर्न र पदाधिकारीहरुको संस्थागत स्मृति कायम गर्न यो अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअघिको व्यवस्थामा संरक्षण समितिमा अध्यक्ष पूर्णकालीन पदाधिकारीको रुपमा कार्यरत रहने व्यवस्था थियो । पदेन सदस्यबाहेक संरक्षण समिति अध्यक्ष र सदस्यहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुने तर यो ऐनअनुसार मनोनित भएका संरक्षण समिति बोर्डका पदाधिकारीहरुको पहिलो पटक पदावधि गर्दा दुई जनाको २ वर्षको, तीन जनाको पदावधि ४ वर्षको र ४ जनाको पदावधि ६ वर्ष कायम गरिने व्यवस्था थियो ।
यस्तै, बैठकले केही समयअघि रामेछाप र ललितपुरमा आगलागीबाट मृत्यु भएका तीन जनाको परिवारलाई एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि निर्णय भएको छ । रामेछापका एक जना र ललितपुरका दुई जना मृतकका परिवारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
