अहिले देशभर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवाती अवस्थामा निःशुल्क शिक्षाको विषयले निकै चर्चा पाइरहेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले आधारभूत तह (कक्षा एकदेखि आठसम्म) को शिक्षालाई पूर्ण निःशुल्क तथा अनिवार्य भनेको छ । यस्तै, माध्यमिक तह (कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म) को शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने उल्लेख छ । संविधानको सोही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन सरकारले २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन र २०७७ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी नियमावली लागू गरिसकेको छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि सरकारले ऐन तथा नियमावली लागू गरेको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वर्तमान शिक्षामन्त्रीले विद्यार्थीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिन निर्देशन दिएकी छन् । यही बेला केही विद्यार्थी संगठनहरुले पनि निःशुल्क शिक्षाको माग गरिरहेका छन् । विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा सूचना उपलब्ध गराउन मकवानपुरको एउटा विद्यार्थी संगठनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईसँग माग नै गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको शिक्षा विकास महाशाखाले पनि दोहो¥याएर भर्ना शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निःशुल्क शिक्षालाई संविधान तथा ऐनले नै ग्यारेन्टी गरिसकेको अवस्थामा शिक्षामन्त्री, विद्यार्थी संगठन, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई वा स्थानीय तहको शिक्षा विकास महाशाखा÷शाखाबाट यस्तो निर्देशन आउनु स्वभाविक हो । तर, संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई सुनिश्चित गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सकेको छैन । वर्षेनि शिक्षा क्षेत्रमा घट्दो बजेट विनियोजन गरेर अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्छ भन्नु सस्तो लोकप्रियतामात्र हुनेछ ।
अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नका लागि बालबालिकालाई निःशुल्क पोशाक, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, भर्नालगायतका सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलाप निःशुल्क हुनुपर्छ । मुलुकमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुईथरी शिक्षा व्यवस्था रहँदासम्म निःशुल्क शिक्षा कसरी सम्भव हुन्छ ? सामुदायिक विद्यालयले दिने शिक्षामात्रै पनि निःशुल्क बनाउन सरकारले दिँदै आएको अनुदानले सम्भव छैन । सरकारले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका लागि सिमित संख्यामा शिक्षक र कर्मचारीको तलब दिन्छ । कयौं विद्यालयलाई सरकारले दिएको शिक्षक र कर्मचारी दरबन्दीभन्दा बढी संख्या आवश्यक छ । यस्तै, विद्यालयमा प्रयोग हुने मसलन्द र केही प्रशासनिक खर्चबापत दिने न्यून अनुदानले पक्कै विद्यालय सञ्चालन सम्भव हुँदैन । विद्यालयहरुमा हुने सरसफाइ, विद्युत्, पानी, सञ्चार, मर्मत सम्भार, परीक्षा, रंगरोगन, स्टेशनरी, अतिथि सत्कार तथा अन्य दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था नहुँदासम्म व्यवहारिकरुपमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न सम्भव छैन ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइसकेको सन्दर्भमा निःशुल्क शिक्षाको माग गर्नु वा निर्देशन दिनु स्वभाविक भए पनि व्यहारिक देखिँदैन । साँच्चै सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन र वर्गीकरण गरेर विद्यार्थी संख्या निर्धारण गर्नुपर्छ । उक्त विद्यार्थी संख्याको आधारमा आवश्यक शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै खर्चको विवरण तयार पारेर विद्यालयलाई उक्त खर्च उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । शिक्षा निःशुल्क भन्दाभन्दै विद्यालयले किन शुल्क वा सहयोग लिइरहेका छन् भन्ने आम अभिभावक र सरकारी अधिकारीको जिज्ञासाको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ । विद्यालयले लिइरहेको शुल्क कसरी र कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेमा सरकारले यथार्थ लेखापरीक्षण गराएर आवश्यक खर्च व्यवस्थापनको जिम्मा लिने हो भनेमात्र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा सम्भव हुनेछ ।
