बागमती प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि नै कृषि क्षेत्रमा चासो राख्दै कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको भए पनि आशातित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बन्नसक्ने कृषि क्षेत्रको विकासमा बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास र आधुनिकीकरणका लागि लागू गरेका अधिकांश कार्यक्रमले लक्ष्यअनुरुपको उपलब्धी हासिल गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वबजेटबारे आयोजना भएको छलफल कार्यक्रममा पनि विज्ञहरुले कृषिको आधुनिकीकरण गर्न सुझाव दिइरहँदा विगतमा भएका कार्य र त्यसको उपलब्धीबारे समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तर्जुमाका लागि भएको पूर्वबजेट छलफलमा विज्ञहरुले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरी कृषिमा परिमार्जन गर्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा विज्ञहरुले कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्न र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई आधुनिकतामा लैजान जोड दिएका हुन् । स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेश सरकारले भूमि उपयोग कार्यक्रम बनाउनुपर्ने, स्थानीय तहमार्फत् कृषिमा अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्ने र उत्पादनको आधारमा अनुदानमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । खाद्य संकट कम गर्ने क्षेत्रमा जोड दिँदै कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र गुणस्तर सुधार्न प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट लक्षित हुनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ । कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउनुपर्ने भन्दै यसका लागि कृषि उत्पादनको ब्राण्डिङ गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ ।
नेपाललाई कृषिप्रधान देश भन्ने गरिएको छ । कृषिमा धेरै मानिस संलग्न हुनु, कृषिको राम्रो सम्भावना रहनु र कृषिबाटै देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले कृषिप्रधान देश भन्ने गरिएको हो । तर, मुलुकको कृषिबाट अपेक्षाकृत उत्पादकत्व प्राप्त भएको छैन । अधिकांश कृषि उपजमा देश परनिर्भर रहेको छ । बार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको कृषि वस्तुमात्र आयात हुनुले कृषि उत्पादनको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । यही यथार्थलाई बुझेर बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य राखेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ । करिब ४ वर्षअघि नै ५ वर्षभित्र सबै प्रकारको कृषि उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ भित्रै प्रदेशलाई दूध र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसो त प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मै माछामासु, अण्डा, दूध, फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह र च्याउमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि पूरा भएको छैन ।
विगतमा कृषिमा आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन भनेर बागमती प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेका अधिकांश कार्यक्रमले लक्ष्य हासिल गरेको छैन भने कतिपय कार्यक्रम अझै अलपत्र छन् । प्रदेश सरकारले हेटौंडा–१० मा निर्माण सम्पन्न गरेको पाउडर दूध उत्पादन उद्योग सञ्चालन हुन नसक्नु र हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको कृषि औजार कारखाना कागजमै सिमित हुनुले वास्तविकता उजागर गरेको छ । विज्ञहरुको सुझाव र प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक छ । आधुनिक तथा व्यावसायिक कृषिबाटै उत्पादकत्व वृद्धि गरी कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ अग्रसर हुन सकिने तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश सरकारले उपयुक्त कार्यक्रम ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
