नगर क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा पहिचान, उपायोग र व्यवस्थापनमा खासै ध्यान दिन नसकेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दुई स्थानको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बागमती प्रदेश सरकारलाई सभाहल बनाउन दिएको जग्गा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बागमती प्रदेश समितिलाई भवन बनाउन दिएको जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवनपछाडि रहेको जग्गामा बागमती प्रदेश सरकारलाई सभाहल बनाउन जमिन दिइएको थियो । बागमती प्रदेशले सभाहलको ठेक्का लगाएर निर्माण सुरु गरे पनि निर्माण व्यवसायीले सभाहल निर्माणको काम अधुरै छाडेको थियो । लामो समयसम्म पनि सभाहल निर्माणको काम सुचारु नभएपछि उपमहानगरपालिकाले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
हेटौंडा–११, थानाभर्याङमा उद्योग वाणिज्य महासंघलाई भवन निर्माणको लागि दिएको ३ कठ्ठा जग्गा पनि उपमहानगरपालिकाले फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । करिब एक वर्षअघि उपमहानगरपालिकाले महासंघलाई भवन निर्माणका लागि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । महासंघले उक्त जग्गामा कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेर करिब २ महिनाअघि भवन शिलान्यास गरिसकेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । महासंघले भवन निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरिरहेकै अवस्थामा उपमहानगरले जग्गा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि महासं घका पदाधिकारी असन्तु ष्ट बनेका छन् । महासंघका पदाधिकारीले जग्गा फिर्ता लिने निर्णयका बारेमा सोमबार नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामासँग भेट गरेको र नगरप्रमुख लामाले महासंघलाई दिएको जग्गाको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका कारण फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी गराएकी हुन् ।
उपमहानगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा मनलागे कसैलाई दिने र मन लागे फिर्ता लिने गर्नु उचित हुँदैन । उपमहानगरपालिकाको कार्यालय भवन साँघुरो भएर विभिन्न महाशाखा र अन्य सम्बद्ध कार्यालय भाडाको घरमा बसिरहेका छन् । उपमहानगरपालिकालाई नगरका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न प्रयोजनका लागि पर्याप्त सार्वजनिक जग्गा आवश्यक छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा जथाभावी वितरण गर्नु उचित हुँदैन । तर, अन्य सरकारी निकाय वा संघसंस्थालाई निश्चित उद्देश्यका लागि दिएको जग्गा फिर्ता लिनु पनि उपमहानगरको परिपक्व निर्णय होइन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा पहिला उपमहानगरभित्रका रहेका सार्वजनिक जग्गाको तथ्यांक संकलन गरी अभिलेखीकरण गर्नु आवश्यक छ । सार्वजनिक जग्गाको विस्तृत विवरण प्राप्त भइसकेपछि त्यसको संरक्षण, सदुपयोग र व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना तयार पारेर काम गर्नु उचित हुनेछ ।
बागमती प्रदेशको राजधानी भएसँगै उपमहानगरपालिकामा जनसंख्याको चाप बढ्दै गएको छ । उपमहानगरभित्र आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, उद्योग, कारोबारमा भइरहेको वृद्धिअनुरुप भविष्यमा चाहिने सार्वजनिक जग्गाको आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना र रणनीति बन्नुपर्छ । उपमहानगरभित्र चाहिने खेल मैदान, उद्यान, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, सभाहल, फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, पार्किङ क्षेत्र बनाउन प्रशस्त सार्वजनिक जमिन आवश्यक पर्दछ । विकासको क्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक संरचना निर्माणका लागि पनि सार्वजनिक जमिन चाहिन्छ । हेटौंडामा राप्ती नदी उकास क्षेत्रको चौकीटोल, थानाभर्याङ आदि क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा क्रमशः घट्दै गइरहेको छ । हुप्रचौर, टीसीएन, रोपवेका सार्वजनिक जमिन पनि मासिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भएको सार्वजनिक जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण, उपयोगसहित उचित व्यवस्थापनको काम समयमै गर्नु आवश्यक छ ।
