हेटौंडाः यही असार १६ गतेदेखि यातायात व्यवसाय पनि अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा जानुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै पुरानो नारायणी यातायात कम्पनि प्रालिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । आज सोमबार मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपकराज नेपालमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस्तै आजै यातायात व्यवसायीले नेकपा मकवानपुर र नेपाली कांग्रेस मकवानपुरलाई पनि सोही व्यहोराको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
कम्पनिका अध्यक्ष हीरालाल श्रेष्ठ, निवर्तमान अध्यक्ष बद्रि चौलागाई, प्रबन्ध निर्देशक सरोज खनालसहितको व्यवसायीको एक समूहले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यस्तै कम्पनिले यातायात क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको सन्दर्भ र कोभिड–१९ को सन्दर्भमा सरकारले गर्नुपर्ने सहयोगको सूचि पनि बुझाएको छ । नीतिगत रुपमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समावेश हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, रोड परमिट सहज बनाउनुपर्ने, अञ्चलअनुसार सञ्चालित सवारी साधनको निशूल्क र सरलीकृत रुपमा प्रादेशीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै कोभिड–१९ को प्रभावबाट पीडित यातायात व्यवसायीलाई सवारीसाधनको इजाजतपत्र नवीकरण र जाँचपासमा जरिवाना र थप दस्तुर मिनाहा हुनुपर्ने, सबैखाले सवारीलाई सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
