१. यहि चैत्र १५ गतेबाट शुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा पहिलो दिन नै फर्जी निरीक्षक र भाइको सट्टामा दाइले परीक्षा दिएको समाचार बाहिर आयो । दोश्रो दिन परीक्षार्थीहरुले परीक्षा हलमा प्रयोग गरिरहेका करिब पाँच सय भन्दा बढि संख्यामा मोबाईल फोन फेला परेको समाचार मिडियामा आयो । विगतमा पनि यस प्रकृतिका समाचारले यो परीक्षामा ब्यापक स्थान ओगटेका तथ्यहरु ताजै छन् । कतिपय जिल्लामा परीक्षा केन्द्र निर्धारण कै बेलादेखि जिम्मेवार भनिएका पदाधिकारीहरुबाटै चलखेल र सेटिङ हुने गरेका घटनाहरु नौला पटक्कै होईनन् । कतिपय परीक्षा केन्द्रहरुमा नक्कली निरीक्षकहरु, फर्जी विद्यार्थीहरु, शिक्षकहरु, अभिभावकहरु र स्वयम्सेवकहरुको भूमिका भनेको त प्रश्नपत्र बाहिर लैजाने कपि गर्ने अनि उत्तर लेखेर परिक्षार्थीका हातमा पु¥याउन दौडधुप आतुर गरिरहेका रोचक र अनौठा लाग्ने दृश्यहरुका फोटाहरु समेतले ठूलै समाचार बनाएका दिनहरु ताजै र स्मरणीय छन् । कतिपय भने परीक्षा हल भित्र विद्यार्थीहरुलाई उत्तर लेखाउने समूह भिन्नै क्रियाशील रहेका समाचार पनि नयाँ हैनन् ।
एसएलसी/एसईई परीक्षा केन्द्रमा चोराउन नजाँदा नाता सम्बन्ध नै धरापमा परेका शारीरिक तथा मानसिक दण्ड दिइएका खबर पनि त सुनिएकै हो । आखिर यी सबै हर्कतहरु के का लागि हुन् ? के नपढिकनै, नलेखिकनै, तोकिएको तहको आवश्यक ज्ञान, सीप हासिल नगरी सम्बन्धित तहको सर्टिफिकेटकै लागि यी सबै गरिएका हुन् त ? यी गम्भिर विश्लेषणको विषय हैनन् र ? सर्टिफिकेट मात्र हो भने सो पनि फर्जी बनाउन मिलेकै छ । कतै त व्यावसायिक रुपमै किनबेच कारोबार गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको समाचार पनि नौलो बनेन ।
२. वि.सं. १९९० मा पहिलो पटक ३३ जना विद्यार्थीले तत्कालिन एसएलसी आवेदन फाराम भरेकोमा १ जना परीक्षामा अनुपस्थित रहेको र ३२ जनामा १० जना द्वितीय श्रेणीमा अनि ९ जना तृतीय श्रेणीमा उत्तीर्ण भएको तत्कालिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको नतिजामा उल्लेख गरिएको छ । जंग बहादुर राणाले वि.सं. १९१० मा दरबार हाई स्कूलको स्थापना गरी नेपालमा औपचारिक शिक्षाको प्रारम्भ गरे पश्चात वि.सं. १९३७ मा कलकत्ता विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिई एसएलसी परीक्षा दिन नेपाली विद्यार्थीहरु कलकत्ता नै जाने सहमति भएको पाईन्छ । आवतजावत तथा बसाई आदिका कठिनाई देखाएर ४४ वर्षपछि वि.सं. १९८१ मा काठमाडौंमा नै परीक्षा केन्द्र कायम गर्न नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध कलकत्ता विश्वविद्यालयले अस्विकार गरी पटना विश्वविद्यालयमा केन्द्र रहने निर्णय गरेको एसएलसी इतिहासमा भेटिन्छ ।
माध्यमिक शिक्षाको अन्तिम परीक्षा एसएलसीलाई फलामे ढोका भनिन्थ्यो । कुनैबेला ८०० पूर्णाङ्क, कुनैबेला ९०० पूर्णाङ्क, फेरी ८०० र यस वर्षबाट ७०० पूर्णाङ्कमा यो परीक्षा चलिरहेको छ । कुनैबेला कक्षा ९ बाट चालिस प्रतिशत र कक्षा १० बाट साठी प्रतिशत गरी एसएलसी लिईन्थ्यो । नतिजा प्रकाशित भएको गोरखापत्र हेर्न कम्तिमा तीन दिन पर्खिनु परेको अझ भिड लागेर लुछाचुँडी गरेका दिनहरु धेरैलाई स्मरण हुन सक्छ । पछिल्लो वर्षहरुमा लामै समय अंग्रेजी भाषा विषयको २५ अंक प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रहरुमै सुनाई र बोलाईको अभ्यासबाट समेत मूल्याङ्कन गरिन्थ्यो । करिब दुई दशक वर्ष अघिसम्म एसएलसी परीक्षाको भिन्न महत्व थियो । बीस र तीस तथा चालिसको दशकमा समेत एसएलसी पास गर्नु भनेको सगरमाथा आरोहण भन्दा कम थिएन । गाउँमा एसएलसी पास गरेको व्यक्ति बिरलै भेटिने र तिनको उच्च सम्मान हुने गरेको र त्यस्ता व्यक्ति खोजेर शिक्षक बनाउने वा सरकारी जागिरमा प्रवेश गराउने चलन नै बनेको पनि भेटिन्छ ।
३. नेपालको संविधानले नै कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई विद्यालय तह स्विकार गरे पश्चात कक्षा १० को अन्तमा लिईने एसएलसी परीक्षा नाम फेरिएर एसईई भनियो । सोहि अनुसार विधि तथा नीति निर्देशिकाहरु बहिर आए । अब बिगत झैं एसएलसी रहेन । एसएलसी पछि कलेज प्रवेश पनि त होईन नि । विगतमा एसएलसी पश्चात प्रविणता प्रमाणपत्र तह पढ्नुपथ्र्यो । वि.सं. २०४७ पछि यो तह उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ लाई उच्च माध्यमिक तह भनियो । कक्षा १२ उत्तिर्ण गरेपछि मात्र स्नातक तहमा प्रवेश गर्न पाईने नियम पूरा नै हो । कक्षा ११ को परीक्षा पनि विद्यालयलाई नै तोकिएको सन्दर्भमा कक्षा १० को परीक्षा अन्य कक्षासरह विद्यालयमै दिए हुन्छ र एसईई अब खारेजै गर्नु पर्छ भन्ने जस्ता आवाजहरु संसदमै उठेको चर्चा पनि यहाँ भुल्न सकिन्न । सरकारले भने एसईईलाई प्रदेशस्तरबाट सञ्चालन गर्ने नीति प्रस्तुत गरेपनि हालसम्म पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रदेशलाई सहजीकरण गरिरहेकोे भनिएको छ । कक्षा १२ को अन्तमा लिईने परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले यो परीक्षा भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै सञ्चालन गरिने भनिएको छ । कक्षा ८ को अन्तमा लिईने परीक्षा आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले सम्बन्धित स्थानीय स्तरबाट यो सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
४. तत्कालिन एसएलसी परीक्षाको रुटिन प्रकाशनपछि शिक्षण संस्थाहरुमा तरङ्ग फैलिने, केन्द्र निर्धारणमा दौडधुप गर्ने, होम सेन्टर नहुँदाको असहजतालाई आफ्नो पक्षमा सहज बनाउने अभ्यासका पहलहरु, प्रश्नपत्रहरु प्रहरी चौकीमा राख्ने, (कुनैबेला प्रहरीबाटै कुनै केन्द्रको प्रश्नको प्याकेट खोलेर बाहिर पठाएको घटना अभिलेखीकरण भएको छ) केन्द्राध्यक्ष छनौटमा शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु र राजनीतिक पार्टीहरुको चलखेल पर्याप्त हुने कुराहरु यो परीक्षाका विशेषता नै भन्दा हुन्छ । परीक्षा केन्द्र निर्धारणमा गरिने हस्तक्षेप लगायतका काममा विधिका कुराहरु प्रायः ओझेलमा परिरहन्थे ।
परीक्षा अनुगमनका नाममा तोकिएका परीक्षा समितिका पदाधिकारीका अतिरिक्त पत्रकार, राजनीतिक पार्टीहरु, शिक्षकका पेशागत संस्थाहरु, अभिभावक संघ, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारका ब्यक्तिहरु, जनप्रतिनिधिहरु र शिक्षा प्रशासनका अन्य व्यक्तिहरुको गतिलै जमात परीक्षा केन्द्रमा प्रवेश गर्दा गतिलो हलचल हुने अझ यी अनुगमनकर्ताहरुको जमात परीक्षा हलमै प्रवेश गर्दा त परीक्षार्थीहरु झस्कने र आत्तिने गरेका घटना पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता अनुगमनले परीक्षा जहाँ स्वच्छ र मर्यादित बनाउनु पर्ने हो त्यहाँ रत्ति पनि असर नगरेको र जहाँ आफैमा अनुशासित र व्यवस्थित छ त्यहाँ ती अनुगमनले कुनै अर्थ नराखेको अवस्थाहरु स्पष्ट पाइएको छ । प्रत्येक परीक्षा केन्द्रमा कम्तिमा १५ जना सुरक्षाकर्मीहरु, बीस परीक्षार्थी बराबर एक निरीक्षक, कर्मचारी, सहायक केन्द्राध्यक्षहरु र केन्द्राध्यक्षको सुसज्जित टिम परीक्षा सञ्चालनार्थ व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
५. हुन त, कक्षा १२ को अन्तमा लिइने परीक्षामा पनि परीक्षा केन्द्रको व्यवस्था, निरीक्षक, कर्मचारी, सहायक केन्द्राध्यक्ष, केन्द्राध्यक्ष, सुरक्षाकर्मी, सबैको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा भने प्रश्नपत्र प्रत्येक केन्द्रमा ईमेल गर्ने राम्रो अभ्यास थालनी भएको छ । तुलनात्मक रुपमा एसएलसीको भन्दा एसईईको तामझाम बढी नै देखिन्छ जबकि कक्षा १२ को परीक्षालाई भने आवश्यक स्थान मिडियामा पनि पाईएन । अनुगमन पनि कक्षा १० को परीक्षामा भन्दा कक्षा १२ को फिका भन्नै पर्दछ । गम्भिरताका कोणबाट पनि कक्षा १२ को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा भएकाले पर्याप्त सावधानी हुनुपर्नेमा सो व्यवहारमा नभएकै हो ।
जिम्मेवार कार्यालय र पदाधिकारीका अतिरिक्त खासगरी आम सरोकार वर्गको यी परीक्षा प्रतिको बुझाईमा परिवर्तन आउन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ । जुन ग्लासमा सफा पानी राख्न खोजिएको हो सो ग्लास नै चिरिएको छ र सफा देखिँदैन, जिल्लामा परीक्षाको नेतृत्वदायी अया शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र परीक्षा बोर्डको हालको व्यवस्था आफैंमा निरिह र रुग्ण भन्नै पर्दछ । हाम्रो विद्यालय तहको संरचना तिनको नामाकरण, विद्यार्थी मूल्याङ्कनका औजारहरु, हामीले अभ्यास गर्दै आएको पेपर पेन्सिल टेष्ट, आवधिक परीक्षा प्रणाली, नतिजाका मापदण्डहरु, अनि अंक तथा प्रतिशतलाई ग्रेड र जीपीएमा रुपान्तरणका आम भ्रमहरु चिर्न नसक्नु आजको शिक्षाको प्रमुख समस्या देखिएको छ । जुन तह वा कक्षालाई महत्व दिनु पर्ने हो सोलाई नदिई परम्परागत क्रियाकलापमा नै रुमल्लिई रहने संस्कार आखिर दौरा न सौराको खल्ती सावित भएन र ? समग्र शिक्षा प्रणाली नै तदर्थ अवस्थामा गुज्रिरहेको वर्तमानलाई शिक्षा मन्त्रालय औपचारिकताको घेरामा सीमित रहनुले भविष्यको शिक्षा समेत यथास्थितिमा जकडिने खतरा नकार्न सकिन्न ।
