नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बन्दै गएको छ । पूर्ण वा आधाभन्दा बढी सरकारी लगानी रहेका अधिकांश सार्वजनिक संस्थानजस्तै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग पनि धराशायी बन्दै गएको छ । पञ्चायतकालमा दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरुको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोगमा करिब ६ दर्जन सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनमा थिए । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने, सरकारले शेयर बिक्री गर्ने, बन्द गर्ने र खारेजी गर्ने काम भए । यसबीचमा आधाभन्दा बढी संख्यामा सार्वजनिक संस्थानको अस्तित्व मेटाउने काम भयो । अहिले करिब ३ दर्जनको हाराहारीमा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेको भए पनि अधिकांशको अवस्था हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगजस्तै छ । सरकारी स्वामित्वको केही संस्थानबाहेक अधिकांश धराशायी बन्दै गएका छन् । केही घाटामा चलिरहेका छन् भने केही बन्द छन् । केहीले वर्षौंदेखि लेखापरीक्षण र साधारणसभा गर्न सकेका छैनन् ।
कुनैबेला विदेशी सिमेन्टको निर्भरता घटाउन महत्वपूर्ण बनेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग अहिले बन्द छ । उद्योगमा ४ महिनादेखि उत्पादन ठप्प रहेको छ । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा दशैंपछि उत्पादन शून्य छ । सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कोइलाको अभाव देखाउँदै उद्योगले उत्पादन कार्य ठप्प गरेको हो । कोइलाको माध्यमबाट सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ क्लिङ्कर बनाउने गरिएको र क्लिङ्कर अभावका कारण सिमेन्ट उत्पादन हुन नसकेको उद्योग प्रशासनको भनाइ छ । पछिल्लो समय देशमा स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको संख्या बढ्दै गएपछि उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेको हो । सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट उत्पादनमात्र गर्न नसकेको होइन । उत्पादन गरेको सिमेन्टसमेत बिक्री गर्न सकेको छैन । कुनैबेला हेटौंडा सिमेन्ट खरिद गर्न पालो पर्खने उपभोक्ता र सिमेन्ट बिक्रेताको विश्वासलाई उद्योगले जोगाउन नसकेपछि उत्पादित सिमेन्ट बिक्री गर्न कठिनाइ भएको छ । उद्योगले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २ लाख ४९ हजार ४५६ बोरा सिमेन्टमात्र बिक्री गरेको छ ।
उद्योग पछिल्लो चार वर्षदेखि निरन्तर घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको उद्योग त्यसपछि निरन्तर घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७८/०७९ सम्ममा उद्योगलाई ६५ करोड ४७ लाख १६ हजार ७८२ रुपैयाँ नोक्सान भएको छ । उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एक करोड पाँच लाख, २०७६/०७७ मा २३ करोड ८२ लाख, २०७७/०७८ मा १७ करोड चार लाख र २०७८÷०७९ मा २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ घाटा भएको छ । उद्योगलाई अनावश्यक कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाइनु, पुरानो प्रविधि र उपकरण परिवर्तन नहुनु, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जानुजस्ता समस्याले उद्योग घाटामा गएको हो । उद्योगमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेका कारण उद्योगको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा उद्योग धराशायी बन्दै गएको हो । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण करिब अढाई दशकअघि हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएजस्तै नियति हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।
उद्योग सञ्चालन गर्न माग गर्दै अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले उद्योग परिसरमा धर्ना दिइरहेको भए पनि व्यवस्थापनले वास्ता गरेको छैन । अत्यावश्यक कच्चापदार्थको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र विभिन्न बहाना बनाई उत्पादन बन्द गर्ने परिपाटीको अन्त्य नहुँदासम्म हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा सुधार ल्याउन सकिँदैन । कुनैबेला गुणस्तरीय सिमेन्ट उत्पादनमा ख्याति कमाएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग विभिन्न कारणले बन्द हुने र क्षमताभन्दा कम उत्पादन हुने गरेकै कारण निरन्तर घाटामा गइरहेको हो । लामो समयदेखि उद्योग घाटामा रहेको र उत्पादनसमेत ठप्प भएका कारण सरकारले आवश्यक आर्थिक स्रोतको व्यवस्था नभएसम्म उद्योग चल्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । उद्योगलाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिनेभन्दा सरकारले आधुनिकीकरण गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगको स्वामित्वमा अरबौंको जग्गा रहेका कारण उद्योग व्यवस्थापन तथा सरकारको नजर उद्योगको जग्गामा परेको हुनसक्छ । उद्योग सधैंका लागि बन्द गराएर उद्योगको जग्गालाई आफूअनुकूल उपयोग गर्ने दाउपेचलाई सरकारले बुझ्नुपर्छ र यसबारे हेटौंडाबासीले खबरदारी गर्नु आवश्यक छ ।