देशको किवास र समृद्धिको मुख्य शत्रु भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारका घटना दिनहुँजस्तो सार्वजनिक भइरहँदा आम नेपालीलाई यसले चिन्तित बनाइरहेको छ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने कुरा गरे पनि काम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य शहनशीलता भन्ने प्रत्येक सरकारको नारामात्र बन्ने गरेको छ । नयाँ सरकार गठन हुनेवित्तिकै यो सरकारले देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार कम गर्न उल्लेख्य काम गर्ला भन्ने आशा गर्दै आएका नेपालीलाई ठूला–साना भ्रष्टाचारका समाचारले बारम्बार झस्काउने मात्र नभई निराश बनाइरहेको छ । हरेक निर्वाचनको समयमा सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको चुनावी घोषणापत्र र भाषणमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने धेरै कुराहरु समावेश भएका हुन्छन् । घोषणापत्रमा दलहरुबीच विकास, निर्माण र समृद्धि प्राप्त गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रतिस्पर्धा हुने गरेको भए पनि निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि घोषणापत्रले सार्थकता पाउने गरेको छैन । तर, पनि सरकारका मन्त्री तथा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भाषण गर्न भने छाड्दैनन् ।
बिहीबार हेटौंडामा बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना देशको विकास नहुने बताएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार देशको महारोग भएको बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाबिना देशमा विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताए पनि सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल बनिरहेको छ । भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सबैतिर फैलिएको मन्त्री श्रेष्ठले स्वीकार गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले व्यवहारमा उच्च नैतिक मानक कायम गर्नुपर्नेसमेत मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । भ्रष्टाचारलाई अपराध कर्मको रुपमा लिँदै देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिकरुपमा समेत बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
देशमा सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । विशेषगरी राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढी पाइन्छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार पनि व्यापक छ । जुन जुन क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भए पनि त्यसलाई पक्षपोषण गर्ने काम राजनीतिक दलहरुबाटै भएको पाइन्छ । राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु पनि निस्तेज पार्ने काम भइरहेको छ । सामान्य व्यक्ति भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ पर्ने र सजाय भोग्ने गरेको भए पनि राजनीतिक पहुँच र शक्तिमा भएका अधिकांश मानिसहरुले उन्मुक्ति पाउने गरेको उदाहरण थुप्रै छन् । कहिलेकाहीँ कुनै सरकारले राम्रो काम गर्ने लक्षणसहित विकास र समृद्धिको सपना देखाउने गरेको भए पनि त्यसलाई विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारका घटना र काण्डहरुले ओझेलमा पार्ने गरेको छ । सरकारी संयन्त्र तथा पद र शक्तिको आडमा ठूला–ठूला संस्थागत र नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहँदासम्म भ्रष्टाचार अन्त्य सम्भव हुँदैन ।
नागरिकमा बढ्दै गएको सचेतना, सामाजिक सञ्जाल तथा आमसञ्चार माध्यमको व्यापकता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सञ्जाल विस्तारसँगै भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी बढ्दै गएको छ । तर, कतिपय सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तप्रति असन्तुष्टि वा असमझदारी हुँदैमा उसलाई दुःख दिने नियतले बेनामे र झुटो उजुरी हाल्ने क्रम पनि भेटिने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले अख्तियारलाई अनावश्यक कामको चाप पर्छ, साधन स्रोतको अनावश्यक खर्च हुन्छ भने गम्भीर प्रकृतिका भ्रष्टाचारका उजुरी पनि ओझेलमा पर्न सक्छ । भ्रष्टाचार दण्डनीय अपराध भएकाले भ्रष्टाचार गर्ने जोसुकै भए पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । उजुरीकर्ताले पर्याप्त आधार र प्रमाणसहित भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी गर्नुपर्छ । अख्तियारले पनि उजुरी परिसकेपछि गम्भीररुपमा प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नुपर्छ । उजुरीको चाप बढेसँगै अख्तियारले गर्ने अनुसन्धान फितलो बन्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारी ठहर भएकालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरेर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।
