निर्धारित समयमा कार्यपालिका बैठक नबस्ने र कार्यपालिका बैठकको निर्णयसमेत सार्वजनिक नगरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठककको निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको छ । उपमहानगरपालिकाले ३६ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय दुई दिनपछि सार्वजनिक गरेकोमा शुक्रबार ३७ औं कार्यपालिका बैठकको निर्णय बैठक बसेकै दिन गरेको हो । स्थानीय सरकारले गरेका हरेक निर्णय र गतिविधिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिक सुसूचित हुन पाउनुपर्ने दबाब बढाइएपछि उपमहानगरपालिकाले निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको छ । समृद्ध समाज दैनिकले उपमहानगरपालिकामा पारदर्शिता कायम गरी सुशासन प्रदान गर्न दबाबमूलक समाचार सामग्री निरन्तर प्रकाशन गरेपछि उपमहानगरपालिकाले लिखितरुपमै निर्णय सार्वजनिक गर्न थालेको हो । उपमहानगरपालिकाको यस कार्यलाई आम नगरबासीले सकारात्मक मानेका छन् भने सञ्चार माध्यमको खबरदारी र दबाबले सार्थकता पाएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १४ औं नगरसभाको अघिल्लो दिन शुक्रबार उपमहानगर कार्यपालिका बैठक बसेको थियो । शुक्रबार बिहान बसेको बैठकको निर्णय शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले हस्ताक्षर गरेको निर्णय सार्वजनिक भएको हो । उपमहानगर कार्यपालिका बैठक बसेकै दिन निर्णय सार्वजनिक भएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो । कार्यपालिकाको बैठक लिखितरुपमा सार्वजनिक भएको यो दोस्रो पटक हो । शुक्रबारको कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयहरुलाई ५ वटा बुँदामा सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलो बुँदाको निर्णयमा अघिल्लो कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिएको उल्लेख छ । दोस्रो बुँदामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधित अनुमानको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि १४औं नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ । तेस्रो बुँदामा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । जसअन्तर्गत् उपमहानगरले वन ऐन र संघसंस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी ऐन नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन २०८०, विनियोजन ऐन २०८० र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ को पहिलो संशोधन नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय रहेको छ । कार्यपालिका बैठकले एसिया प्यासिफिक एकीकृत सहर र स्थानीय सरकारको सदस्यता प्रक्रिया अगाडि बढाउने र लेखा समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी प्रस्तावको रुपमा नगरसभामा पेश गर्ने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार रहने भनेर आम नागरिकलाई मख्ख बनाइए पनि कपितय स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न र पारदर्शी बन्न सकिरहेका छै्रनन् । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहने स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी हुन्छन्, आम नागरिकले त्यति नै सहजरुपमा सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् । अहिलेको स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न छन् । आर्थिक स्रोत र साधनका लागि केन्द्र र प्रदेशमा भरपर्नु परे पनि आन्तरिक राजश्व संकलनदेखि नियम, कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने धेरै अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ । यस्ता स्थानीय सरकारले गरेका र गर्न खोजेका काम कारबाहीबारे नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ । जसले गर्दा आम नागरिकले पनि स्थानीय सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा योजनाबारे उचित सुझाव र सल्लाह दिन सक्छन् ।
तोकिएको समयमा कार्यपालिका बैठक नबस्ने, बैठकको जानकारी कार्यपालिका सदस्यले समयमै थाहा नपाउने, बैठकको निर्णयसमेत तत्काल नलेखिने र भएका निर्णय सार्वजनिक नहुने गरेका कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व आलोचित बन्दै आएको थियो । मिडियाको निरन्तर खबरदारी, सचेत नागरिकको सल्लाह सुझावका कारण पछिल्लो समय उपमहानगर नेतृत्व केही लचिलो बनेको छ । कमसेकम बैठकको निर्णय सार्वजनिक हुन थालेको छ । यसले नगरबासीलाई आफ्नो सरकारले के गर्दैछ र के गरिरहेको छ भन्ने जानकारी हुने भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार कार्यपालिका बैठक बस्ने र सकेसम्म बैठकलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेतर्फ उपमहानगर नेतृत्वले आवश्यक व्यवस्थापन गर्नसकेमा उपमहानगर सरकारप्रति नगरबासीको विश्वास बढ्ने निश्चित छ ।
