करिब ६ महिनाअघि सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत् हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक सीमाभित्रको अतिक्रमण हटाउन सूचना प्रकाशित गरेपछि चुलिएको राजमार्ग विस्तारको चर्चा सूचनाको म्याद सकिएसँगै सेलाएको थियो । सडक डिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय राजमार्ग (महेन्द्र राजमार्ग)को हेटौंडा बजार क्षेत्रको दायाँबायाँ २५–२५ गज सडक अतिक्रमण गरी निर्मित घरटहरा हटाउन ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि बजार क्षेत्रका घरधनीले समूह समूह बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि सडक विस्तारको चर्चा सेलाएकोहो । सडक डिभिजनले प्रायः प्रत्येक वर्ष सडक सीमाभित्रको अतिक्रमण हटाउन सूचना जारी गर्ने र घरधनीहरु राजनीतिक र कानुनी संरक्षणमा जाने क्रम दशकौंदेखि चलिरहेको छ । यसअघि पनि हेटौंडा बजारको सडक अतिक्रमित घरटहरा हटाउने प्रयास हुँदा सर्वोच्चमा परेको रिटमा अदालतले सडक दायाँ–बायाँ २५–२५ गजभित्रको संरचना हटाउन बाधा नपर्ने र त्योभन्दा बढी हटाउनु परेमा उचित मुआब्जा दिनुपर्ने फैसला गरिसकेको छ । गत असारमा सडक डिभिजनले सूचना प्रकाशन गरेपछि फेरि सयौं घरधनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार रिट खारेज गरिदिएपछि पुनः सडक विस्तारको चर्चा सुरु भएको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रमा महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाभित्र रहेका करिब ५ सय घरटहरा बनेका छन् । सडक अतिक्रमण हटाउने सूचनापछि सडक सीमाभित्रका घरधनीहरु अदालत जाने क्रम मंगलबारको रिट खारेजीपछि रोकिने सम्भावना देखिएको छ । गत असार १० गते सूचना प्रकाशन भएपछि ३५ दिने सूचनाको म्याद समाप्त भएपछि सडक अतिक्रमण हटाउने तयारी गरेको सडक डिभिजनले सर्वोच्चको रिट खारेजीपछि के गर्छ भन्ने कौतुहलता हेटौंडाबासीमा देखिएको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्ग विस्तारका लागि अब कुनै सूचना जारी गर्न आवश्यक नभएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंैडाको दावी छ । एक पटक सूचना निकालेर घरटहरा हटाउन भनिसकेकाले पटकपटक सूचना निकाल्न नपर्ने डिभिजन सडकले जनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै हेटौंडको बजार क्षेत्रमा २५ गज सडक विस्तार गर्न बाटो खुलेको र अदालतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि सडक विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सडक डिभिजनले बताएको छ । कानुनीरुपमा सरोकारवाला निकायको सबै बाटो बन्द भएकाले २५ गज सडक विस्तारमा सहयोग गर्न डिभिजनले अपिल गरेको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रको वर्तमान संरचना नहटाउन र हटाउनै परे पनि १६–१६ मिटरमात्र हटाउन स्थानीय घरजग्गा धनी तथा व्यवसायीको समूह संघीय र प्रदेश सरकारका साथै राजनीतिक नेतृत्वलाई आवश्यक लविङ गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय राजमार्गलाई राप्ती नदी किनारबाट बाइपास बनाएर लैजाने विकल्पसहित हेटौंडालाई मानवबस्ती घोषणा गरेर बजार क्षेत्रमा १६–१६ मिटरमात्र सडक विस्तार गर्न घरधनी तथा व्यवसायीहरु सहमत रहेको बताइएको छ । राजमार्गलाई नै बाइपास गरी अन्यत्रबाट लैजानुपर्ने बजार क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीको माग जायज देखिए पनि यो राजमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएकाले उक्त माग पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । एसियाली विकास बैंक तथा विश्व बैंकको सहयोगमा पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रुपमा विकास गरिहरको हुँदा यसको विस्तार र स्तरीकरणमा अवरोध गर्नु सान्दर्भिक देखिँदैन । प्रदेश राजधानी भएको, बढ्दो जनघनत्व र सवारी चाप वृद्धि भइरहेका कारण पनि हेटौंडा बजारक्षेत्रको सडक फराकिलो बनाउन सबै पक्ष सकारात्मक बन्नुपर्छ ।
रातोमाटेदेखि राप्ती पुलसम्म ६ किलोमिटर क्षेत्रमा ३ सय घरधुरी सडक सीमाभित्र रहेका छन् । कतिपय घरधनीले सडक विस्तारमा सहयोग गर्दै सडक सीमा छाडेर संरचना निर्माण गरिरहेका छन् । तत्काल सडक विस्तारको लागि सडक डिभिजनसँग पर्याप्त स्रोत नभएकाले स्रोत साधनको सुनिश्चिततापछि सडक विस्तार सुरु हुने बताइएको छ । सडक अतिक्रमण हटाउन आवश्यक इक्युपमेन्ट तयारी अवस्थामा नै रहेको सडक डिभिजनले दावी गरेको छ । तर, सडक अतिक्रमण हटाएर बजारलाई खण्डहर बनाउनु समस्याको समाधान हुँदैन । एसियन हाइवेको रुपमा विकास भइरहेको महेन्द्र राजमार्ग ढिला–चाँडो विस्तार स्तरोन्नति गर्नैपर्छ । महेन्द्र राजमार्गको विभिन्न खण्ड विस्तार र स्तरीकरणको काम भइरहेकाले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पनि सडक अतिक्रमण हटाउने क्रमसँगै सडक स्तरीकरणको काम पनि हुनुपर्छ । यसका लागि सडक डिभिजनले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक स्तरीकरणको काम अघि बढाएर सडक अतिक्रमण हटाउनु उचित हुनेछ ।
