अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ आज १२ जुन २०२० का दिन संसारभर बालश्रम विरुद्धको विश्व दिवस मनाइँदैछ । नेपाल लगायत संसारभर कोभिड–१९ का कारण बालबालिकाका अधिकार, उनीहरूको सुरक्षा तथा विकासमा जोखिम उत्पन्न भएको छ । बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस २०२० ले सबै देश तथा सङ्गठनहरूलाई सङ्कट व्यवस्थापन तथा पुनस्र्थापनाका क्रममा सबैभन्दा जोखिममा रहेकाहरूका आवश्यकतामा जोडदिन आव्हान गर्दछ ।
हामीसँग यो महामारीको अन्त्य गर्ने मात्र नभई दिगो विकासको लक्ष्य उद्देश्य ८.७ अनुसार सन् २०२५ सम्ममा बालश्रमका सबै स्वरूपको अन्त्य गर्ने अवसर पनि छ । तर त्यसका लागि हामीले आजैदेखि आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु अवश्यक छ । कोभिड–१९ महामारी र यसको प्रभाव स्वरूप नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रुपमा उत्पन्न आर्थिक तथा सामाजिक सङ्कटले आम जीवन र जीविकामा ठुलो असर पुगेको छ । धेरै बालबालिका तथा तिनका परिवारका अर्थतन्त्रमा क्षति र शिक्षामा अवरोध पुग्न गएको छ । पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको अभावमा गरिबीमा रहेका परिवारहरूसँगै ती परिवारमा आश्रित बालबालिकाको श्रममा संलग्न हुने जोखिम बढेको छ ।
कोभिड–१९ फैलनु अगाडिसम्म विश्वभर करिब १० करोड बालबालिकाहरूलाई श्रमबाट मुक्त गरिएको थियो । सन् २००० मा बाल श्रमिकको सङ्ख्या २४ करोड ६० लाख रहेकामा २०१६ मा १५ करोड २० लाख भएको थियो । यद्यपि सात करोड ३० लाख बालबालिका अझै पनि जोखिमपुर्ण श्रममा रहेका थिए (स्रोतः अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन) । श्रममा संलग्न धेरै बालबालिकाहरु आज अझ थप जोखिमपुर्ण काममा संलग्न हुनुपर्ने वा अझ लामो समय काम गर्नुपर्ने जोखिममा छन् । यो सङ्कटले जोखिममा रहेका लाखौँ बालबालिकालाई श्रममा संलग्न गराउन सक्ने खतरा रहेको छ, किनकि उनीहरूले सानै उमेरमा सम्भावित आर्थिक संकट टार्नका लागि पारिवारिक आयमा योगदान दिनुपर्ने हुन सक्छ । विशेषतः बालिकाहरू घरेलु श्रम तथा स्याहारको थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने जोखिममा छन्, यसले उनीहरूमा दुर्घटना, शारीरिक तथा यौन दुव्र्यवहारको जोखिम समेत बढाउनेछ ।
रोजगारीका अवसर तथा पारिवारिक आय घट्दा विशेषतः बालिकाहरूलाई असर गर्ने यौन शोषण लगायत बालश्रमका निकृष्ट स्वरूपहरूको प्रभाव बढ्दछ । द्वन्द्व, प्रकोप, चरम गरिबी तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण आफ्नो थलो छाड्न बाध्य परिवारका बालबालिकाहरू यसबाट अझै बढी प्रभावित हुन्छन् । सङ्कटले असमानता, सामाजिक तिरस्कार तथा भेदभाव बढाउँदा अवस्था झन् खराब हुन सक्छ । विशेषतः आदिवासी, जातीय अल्पसङ्ख्यक, आन्तरिक विस्थापित, अपाङ्गता भएका, एकल अभिभावकत्वको परिवारका सदस्य तथा अभिभावकविहीन बालबालिकाले यसको असर भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस महामारीलाई नियन्त्रण गरी यसको असर कम गर्नका लागि नेपाल लगायत विश्वभरकै राष्ट्रका सरकारहरूले प्रभावकारी कदम चाल्नु आवश्यक छ । उत्कृष्ट अभ्यासको जगमा सही नीतिगत निर्णय र तीव्र कार्यान्वयनले बालबालिका सुरक्षित हुन सक्छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२१ लाई बालश्रम उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष घोषणा गरेको छ । यस वर्ष आयोजना हुने विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरुले राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरूलाई बालश्रम विरुद्धका कदममा साथ दिने अवसर प्रदान गर्नेछन् । जुन नेपालको लागी पनि एक सुवर्ण अवसर हुनेछ । बालश्रम विरुद्धको लडाइँका लागि विश्वव्यापी तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका साथै नेपालको सन्दर्भमा संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय तहका साथै सामुदायिक स्तरमा बलियो साझेदारी र प्रतिवद्धता आवश्यक छ । सन् २०२५ सम्ममा सबै स्वरूपका बालश्रमको अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्यको उद्देश्य ८.७ प्राप्तिका लागि यसमा संलग्न नेपाल लगायत २१ मार्गदर्शक देशहरू तथा २५० साझेदार संस्थाहरूले आफ्ना कदमलाई अझ तीव्र बनाउने, रचनात्मक समाधान कार्यान्वयन गर्ने अनि उत्कृष्ट अभ्यास तथा सिकाइबारे ज्ञान आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
संसारभरि नै क्षेत्रीय सङ्गठनहरूले आ–आफ्ना ठाउँबाट बालश्रम उन्मुलनका लागि महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि, अफ्रिकाली सङ्गठन, पश्चिम अफ्रिकाली राज्यहरूको आर्थिक समुदाय तथा बालहिंसा अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाली पहलले बालश्रमको उन्मूलनका लागि क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय कार्ययोजना लागू गरेका छन् । विभिन्न देश, समुदाय तथा सहरहरू बालश्रम विरुद्धको विश्वव्यापी संघर्षमा सामेल भएका छन् ।
नेपालले पनी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनका सन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरी बालश्रम उन्मुलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ भने देशबाट बालश्रम अन्त्यका लागि बालश्रम नियमित र निषेधित गर्ने ऐन २०५६ (ऐन संशोधन आवश्यक) निर्माण गरेको छ । साथैे नेपालको संविधान २०७२, फौजदारी संहिता २०७४, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ मा समेत बालश्रमको प्रयोगलाई दण्डनीय भनी व्याखा गरेको भए तापनि ऐनमा रहेका अस्पष्टता, नियमावलीको अभाव आदिका कारण कार्यान्वयनको पाटो त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन । प्रायः स्थानीय तहहरु ऐन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा झनै उदासिन रहेका छन् । परिणामतः बालश्रम न्युनिकरणको प्रयासमा सोचे अनुसारको उपलब्धी हाँसिल हुन सकेको छैन । झनै महामारीको समयमा बालश्रमको समस्या विकराल हुने जोखिम छ ।
बालश्रम न्युनिकरणका लागि निम्न उपायहरु प्रभावकारी हुन सक्छन् ः
१) बालअधिकारको संरक्षण तथा बालश्रम न्युनिकरणका लागि बनेका ऐनको थप स्पष्टता तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीको निर्माण गर्नु ।
२) स्थानीय तहहरुले बालश्रम उन्मुलन सम्बन्धी नीति निर्माण, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बालश्रमको अवस्थाको अनुगमन तथा अद्यावदिक गर्नु ।
३) श्रमिक तथा तिनका परिवारको संरक्षण तथा जीविकामा सहयोग गर्नु ।
४) सबैका लागि सार्वजनिक गुणस्तरीय शिक्षा र बालबालिकाको अनिवार्य तथा निशुल्क माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पाउने अधिकारको स्थानीय सरकारबाट सुनिश्चतता र त्यसको अनुगमन गर्नु ।
५) पैरवी तथा साझेदारीमा वृद्धि गर्नु ।
६) सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको सवलीकरण गर्ने ।
‘थप सन् २०२५ सम्म बालश्रमको अन्त्य’ शीर्षकको विश्व मजदुर संगठन (आइएलओ) प्रतिवेदनले निम्न क्षेत्रमा कदम चाल्नुपर्ने पहिचान गरेको छ ः
१) बालश्रम उन्मूलनका लागि कानुनी प्रतिबद्धता तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
२) विशेषतः अनौपचारिकतालाई सम्बोधन गर्दै कानुनी रुपमा श्रमयोग्य उमेरका वयस्क तथा युवाका लागि मर्यादित कामको प्रवद्र्धन गर्ने ।
३) परिवारहरूको आर्थिक जोखिम कम गर्न सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माण तथा विस्तार गर्ने ।
४) बालश्रमको तार्किक विकल्पका रूपमा निःशुल्क गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने ।
५) आपूर्ति श्रृंखलामा विद्यमान बाल श्रमको सम्बोधन गर्ने ।
६) कमजोरी तथा सङ्कटपूर्ण अवस्थामा बालबालिकाको संरक्षण गर्ने ।
(लेखक गैरसरकारी संस्थामा बालअधिकारको पक्षमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
