हेटौँडाः प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा बुधबार हेटौँडामा अन्तरक्रिया भएको छ । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मकवानपुरका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रदेश सभाका पूर्वसदस्य, वडा अध्यक्षको सहभागिता रहेको थियो ।
तीन तहका सरकारबीच एकल तथा साझा अधिकारमा रहेर आपसी सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ भनेर सरोकारवालालाई पनि सहभागी गराइएको थियो । अन्तरक्रियामा सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसकेको उल्लेख गरेका थिए । संघीय सरकारले पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नचाहँदा संघीयता नै कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि सहभागीको धारणा थियो । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानले भौगोलिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि प्रशासनिक संघीयता लागु हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बागमती प्रदेश सभाकी पूर्व सदस्य जुनेली श्रेष्ठले संघीय संरचनाको विद्यमान अवस्थाको उचित व्यवस्था जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो । संरचनाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा संघीयता माथि नै प्रश्न खडा भइरहेको उहाँको भनाइ थियो । नेपाली काँग्रेस मकवानपुरका सभापति बुद्ध लामाले जनताका अपेक्षा उच्च रहेको बताउनुभयो । निर्वाचनका बेला लालपुर्जा दिउँला भनेका जनप्रतिनिधिले कानुनी प्रक्रियाले लालपुर्जा दिन सक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुहुँदै लामाले भन्नुभयो, “जनप्रतिनिधिले निर्वाचनको बेलामा गरेका वाचा पूरा गर्न सक्न कानुन र कर्मचारी दुवै अवरोधको रुपमा रहेको छ ।”
मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेतीले मनहरीमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व ठूलो समस्याको रुपमा रहेको र निरन्तर पहल गर्दा पनि सरोकारवाला निकायले सहयोग नगरेको भन्दै दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । वन्यजन्तुको आक्रमणमा भौतिक क्षति हुँदा लालपुर्जा नभएकै कारण पीडितले क्षतिपूर्ति समेत नपाएको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले सशर्त बजेट नभई समपूरक शीर्षकमा बजेट दिनुपर्ने अध्यक्ष कालाखेतीको भनाइ थियो । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी माझीले दलीय स्वार्थप्रेरित भएर स्थानीय तहमा गलत अभ्यास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष विदुर हुमागाईले स्थानीय तहहरुका लागि नमूना कानुनको खाका तयार पारेर उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले पालिकाको प्रमुख आयश्रोत नदिजन्य पदार्थको उत्खनन्मा कानुनी झन्झट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सहभागीबीच अन्तरक्रियाअघि आयोजक डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता चिरन मानन्धरले बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिका र प्रदेश सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा गरिएको अध्ययन र त्यसबाट प्राप्त निश्कर्षका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
