हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि बजेट तयार गर्न आफ्ना वडाहरुलाई सिलिङ तोकिदिएको छ । माथिबाट योजना र बजेट विनियोजन गर्ने पुरानो पद्दती हो । साँच्चै स्थानीय नागरिकका लागि विकास गर्ने हो भने आवश्यकता छनौट गर्न स्थानीय उपभोक्ताको अधिकार हो । नागरिकले छनौट गरेका योजनामा बजेट व्यवस्थाको दायित्व माथिल्लो निकायको हो । विगत वर्षहरुमा स्थानीयलाई थाहा नै नभई योजना पर्ने र त्यसका लागि बजेट आउने गरेको हो । कुन योजना र कति बजेट भन्ने जानकारी समेत स्थानीयलाई नहुने गरेका धेरै उदाहरण छन् । जसले गर्दा खर्चको पारदर्शीतामा प्रश्न उठ्ने गरेका हो । त्यसैले नागरिकको सहभागितामा मात्र योजना छनौट र बजेट व्यवस्था गर्नु नै लोकतान्त्रिक पद्दती हो ।
स्थानीय तहहरु यतिबेला वार्षिक बजेट निर्माणमा जुटेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्ना तह भित्र सन्चालन गर्ने योजना, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जिम्मेवारी र दायित्वमा खर्चको अनुमान र श्रोतको व्यवस्थापनका लागि पालिकाहरु गृहकार्यमा जुटेका हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि गृहकार्य पछि मातहतका वडाहरुलाई बजेटको सिलिङ तोकिदिएको छ । उपमहानगरपालिकाले दिएको सिलिङमा १८ नम्बर वडाले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । त्यसपछि १९ नम्बर वडाले बढी रकमको सिलिङ पाएको छ । विशेषगरी यी दुबै वडाहरु साविकाको हेटौंडा नगरपालिका भन्दा बाहिरका क्षेत्र हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका लागि गाभिएका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता आवश्यक पनि छ । सोही अनुसार सिलिङ निर्धारण भएको छ । पालिकाले सवै वडाहरुका लागि ३२ करोड ९० लाखको सिलिङ दिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाले पठाएको सिलिङमा वडा नम्बर १८ लाई २ करोड ५० लाख र वडा नम्बर १९ लाई २ करोड ३० लाखको सिलिङ दिईएको छ । नगरका अरु वडा भन्दा १८ र १९ मा बढी दुर्गम क्षेत्र समेत छन् । हुन त १६ वडाको पनि केही वस्ती पनि विकटमा नै छन् । तुलनात्मक रुपमा अविकसित क्षेत्रलाई वढी बजेट स्वभाविक हुन्छ । अव वडाहरुले दिएको परिधि भित्रका योजना बनाउँदा नागरिक सहभागिता गराउनु पर्दछ । स्थानीयसँग प्रत्यक्ष छलफल पछि निर्धारण गरिने योजनाहरु नै दिगो विकास लक्ष्यका लागि सहायक हुन सक्छन् । नगरपालिकाले सवै जनतासँग बजेट र योजनाका लागि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष छलफल गर्न सम्भव पनि हुँदैन । त्यसैले यसको जिम्मेवारी वडाले पुरा गर्नु पर्दछ । तर विगत वर्षहरुमा आफ्ना पार्टी निकटका मानिस मात्र बोलाएर योजना बनाईएको गुनासो आउने गरेका छन् । यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरु सचेत हुनै पर्दछ ।
लामो समयदेखि नगरपालिकामै भएका र पछि थपिएका ग्रामिण क्षेत्र बीच समान विकास हुन आवश्यक हुन्छ । यसका लागि तत्काल बजेटको असमान वितरण जस्तो देखिने नै छ । समानताका लागि असमान वितरणको नीति अन्तर्गत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले ग्रामिण क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर सिलिङ तोक्ने पद्दतीमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ । विगत भन्दा केही लोकतान्त्रिक पद्दतीमा विनियोजन हुने गरेको छ । तर अझै सहभागितामुलक बनाउन आवश्यक हुन्छ । स्थानीय नागरिकका लागि कुन ठाउमा कस्तो योजना आवश्यक छ सोको अध्ययन उनीहरुबाटै हुनु पर्छ । योजना छनौट स्थानीय र बजेटको मूल्यांकन र व्यवस्थापन केन्द्रीय तहबाट गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
