जनताको घरदैलोको सरकार भनेर चिनिने गरेको स्थानीय सरकार पारदर्शी हुन सकेको छैन । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय तहहरु अधिकारसम्पन्न बनेका छन् । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन राज्य पुनर्संरचना गरेर करिब ४ हजारको संख्यामा रहेका स्थानीय निकायहरुलाई समायोजन गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनाइएको छ । हाल देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका रहेका छन् । सबै स्थानीय तहलाई नेपालको संविधानले थुप्रै अधिकार दिएको कारण स्थानीय सरकारलाई गाउँघरको सिंहदरबारसमेत भन्ने गरिएको छ । यस्ता अधिकारसम्पन्न अधिकांश स्थानीय तहको नेतृत्व भने जनताको सुविधा र हितमा भन्दा आफूखुशी शासन सञ्चालनमा अग्रसर बनिरहेको पाइन्छ । जनताबाट निर्वाचित नेतृत्वले जनताको विचार र भावनाको कदर गरेर स्थानीय सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा स्वेच्छाचारी बनिदिँदा आम जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ ।
स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालका लागि नेतृत्व पाएसँगै काठमाडौं महानगरपालिकालगायत केही स्थानीय तहले कार्यपालिका बैठक एवम् गाउँ/नगरसभालाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर जनतालाई सुसूचित गराउने परिपाटी सुरु गरेको भए पनि अधिकांश स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकमा भएका निर्णयसमेत जनताले थाहा पाउन सकिरहेका छैनन् । यस्तैमध्येको एउटा स्थानीय तह हेटौंडा उपमहानगरपालिका पनि रहेको छ । बागमती प्रदेशको राजधानी र प्रदेशकै एकमात्र उपमहानगरपालिकाको रुपमा रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरिएको छैन । नियमितरुपमा तोकिएको समयमा कार्यपालिका बैठकसमेत बस्न नसकिरहेको अवस्थामा कार्यपालिका बैठकले गरेका निर्णयबारे समेत आम नगरबासी जानकार हुन नसक्दा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वप्रति अविश्वास बढ्दै जाने खतरा देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक गत बुधबार बिहान बसेको थियो । बिहान ९ बजे सुरु भएर ११ बजेसम्म चलेको कार्यपालिका बैठकमा के के निर्णय भयो भन्नेबारेमा उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आग्रह गरिए पनि उपमहानगरले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । बुधबारको बैठकको निर्णयको विषयमा जिज्ञासा राख्दा नगरप्रमुखले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई जिम्मेवारी दिनुभयो । कार्यकारी अधिकृतले उपमहानगरका प्रवक्तालाई सोधेर निर्णयबारे बताउने भन्दै प्रवक्ताको मोबाइलमा सम्पर्क गर्न खोज्दा प्रवक्ताको मोबाइल उठेन । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक नियमित र पारदर्शी हुन नसकेको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ । तोकिएको मितिमा बैठक नबस्ने, बैठकको एक दिनअघि कार्यपालिका सदस्यलाई जानकारी गराउने, बैठकको निर्णयहरु तत्काल नलेखिनेजस्ता समस्याबारे सञ्चार माध्यमले उजागर गर्दासमेत उपमहानगर नेतृत्वको ध्यानाकर्षण हुन सकेको छैन ।
आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार स्थानीय सरकारसँग रहन्छ । स्थानीय सरकारको कार्यशैली र प्रभावकारितामा नै मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास निर्भर रहन्छ । स्थानीय तहले के गर्दैछ, कसरी काम गरिरहेको छ, कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेट के छ र कसरी परिचलान भइरहेको छ भन्नेजस्ता सवालमा सम्बन्धित स्थानीय तहका बासिन्दाको प्रत्यक्ष चासो र चिन्ता रहनु स्वभाविक हो । आफ्ना नागरिकको चासो र चिन्ताको सम्बोधन गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व हुन्छ । तर, हाम्रो स्थानीय सरकार भने बैठकको निर्णयसमेत गोप्य राख्न चाहन्छ । बैठकमा जनचाहनाविपरितका निर्णयहरु भएरै आलोचना सहनुपर्ने डरले निर्णय सार्वजनिक नगर्ने नेतृत्वलाई नगर बासीले विश्वास गर्न सक्दैनन् भन्ने सामान्य ज्ञान वर्तमान नेतृत्वसँग नहुनुलाई विडम्बना मान्नुपर्छ । उपमहानगरको अपारदर्शी कार्यशैलीले नेतृत्वलाई हानि पुग्नेमात्र नभई भ्रष्टाचार बढाउन प्रोत्साहन मिल्नेछ । कार्यपालिका बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरेर जनअपेक्षा पूरा गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिका नेतृत्व गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।
