बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । बागमती प्रदेशमा करिब ६ वर्षको अवधिमा चारवटा सरकार परिवर्तन भइसकेको छ । प्रत्येक सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशलाई विभिन्न कुरामा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अघि सार्ने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । बागमती प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले पनि प्रदेश सरकारको आत्मनिर्भर बागमती प्रदेश बनाउने नीति रहेको बताएका छन् । शनिबार उद्योग परिसंघ बागमती प्रदेशको साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले प्रदेशमा उद्योग कालकारखाना स्थापना गरी आत्मनिर्भर बागमती प्रदेश बनाउने नीति लिएको बताएका हुन् ।
औद्योगिक क्षेत्र तथा उद्योग कलकारखाना प्रदेश सरकारको मातहतमा नभए पनि मुख्यमन्त्री भने औद्योगिक विकासबाट प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दावी गर्न पछि परेका छैनन् । त्यसो बागमती प्रदेशको पहिलो सरकारले नै प्रदेशलाई विभिन्न वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीतिबमोजिम विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । करिब ५ वर्षअघि नै चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्म प्रदेशलाई माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति सरकारको थियो । सोही नीति सफल पार्न प्रदेश सरकारले पशुपालनमा अनुदान वितरण पनि गर्दै आइरहेको छ । प्रदेश सरकारले यही अवधिभित्रै फलफूल, तरकारी, पुष्प, मह, च्याउलगायत कृषि उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षसम्म प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणासमेत गरेको थियो । यसका लागि खेतीपाती तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । बागमती प्रदेशको अहिलेका मुख्यमन्त्रीले पनि कृषि क्षेत्रमा जोड दिने बताएका छन् । उनले विगतका दिनमा कृषिमा व्यक्तिकेन्द्रीत भएकाले त्यसको अन्त्य गरेर व्यावसायीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
संघीय शासन व्यवस्थामा नयाँ प्रयोगको रुपमा प्रदेश संरचना राखिएको हो । देशको समानुपातिक र प्रतिस्पर्धी विकासमा जोड दिनका लागि ७ वटा प्रदेशसहितको संघीयता कार्यान्वयनमा छ । तर, प्रदेश सरकारको गति र राजनीति दलहरुको मति हेर्दा कुनै पनि बेला प्रदेश तह नै खारेज हुने जोखिम बढिरहेको छ । बागमती प्रदेशबाहे अन्य प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीबाट प्रदेशको एक चौथाई चालु खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन । संघीय सरकारको अनुदानको भरमा चलिरहेको प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । प्रदेश सरकारले अघि बढाएका अधिकांश योजना तथा कार्यक्रम प्रभावहीन देखिएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले सुरुवातदेखि घोषणा गरेको सुरुङमार्ग, प्रदेश चक्रपथ, विद्युतीय सवारीजस्ता महत्वपूर्ण योजनाहरु सुरु नै हुन सकेको छैन । सडक, पुल, सिंचाई, कृषि, पर्यटनजस्ता क्षेत्रका कयौं योजना तथा कार्यक्रम अलपत्र बनिरहेका छन् । सम्पन्न भएका योजनाहरु पनि खासै उपलब्धीमूलक देखिएका छैनन् ।
विकासको ढोका खोल्ने र देशलाई समृद्ध बनाउने ठानिएको प्रदेश संरचना राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने थलोमात्र बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै प्रदेशको आवश्यकताअनुकूलका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सक्नुपर्छ । जुन प्रदेशमा जे सम्भावना छ, सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । हरेक प्रदेशले स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधालाई सहज बनाउँदै आर्थिक विकासको मार्गमा अघि बढ्नैपर्छ । यसका लागि प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी पर्याप्त हुनुपर्छ । प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि सम्भावित स्रोत साधनको उच्चतम परिचालन गर्दै प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि वृद्धि गर्नु आवश्यक छ । प्रदेशलाई कुनै पनि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति ल्याउनु सकारात्मक भए पनि घोषित नीतिलाई सार्थक पार्नु उत्तिकै आवश्यक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि आकर्षक र महत्वाकांक्षी नीतिको घोषणा गरेर नीतिमै सिमित राख्नुभन्दा भएका स्रोत साधनको उच्चतम परिचालनबाट प्रदेशका बासिन्दालाई सुविधा दिँदै प्रदेशको अर्थतन्त्र सबल बनाउनतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
