हेटौंडाः सामुदायिक वन दिवस सरोकारवालाहरुबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरी मकवानपुरमा मनाइएको छ । ‘उत्पादन, रोजगार र समृद्धिका लागि सामुदायिक वन व्यवस्थापन’ भन्ने नाराका साथ यसवर्ष डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुर, हेटौंडा डिभिजन वन कार्यालय राप्तीको आयोजनामा दिवस मनाइएको हो ।
नेपालको कुल भू–भागको ४४ दशमलब ७४ प्रतिशत क्षेत्रफल वनले ढाकेको छ । दिवसको अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानको प्रमुख आतिथ्यमा भएको कार्यक्रममा हेटौंडा डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका प्रमुख विष्णुप्रसाद आचार्य, फरेष्ट्री क्याम्पसका वनविज्ञ कृष्णप्रसाद दाहाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन)का बलराम अधिकारी र स्थानीय तहबाट मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानकुमारी नेपालीले अन्तरक्रियामा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
अन्तरक्रियाको क्रममा सरकारले लगाएको तेहेरो कर खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । सरकारले सामुदायिक वनलाई उद्यम कार्यक्रम दिनुपर्ने विषयमा उपस्थित सरोकारवालाहरुले कुरा उठाएका थिए । सरकारले वनलाई उद्यमी बनाउन ऐनबमोजिम कार्य नगरेको हुनाले सामुदायिक वन समिति मर्कामा पर्ने गरेकोसमेत जानकार गराएका थिए ।
समुदायले वनको जिम्मा लिएपश्चात् वन समितिले के–के काम गरे भन्ने सरकार पक्षले समीक्षा गर्नुपर्नेमा पनि सरोकारवालाले जोड दिएका थिए । सरोकारवालाको सवालको जबाफ दिने क्रममा फेकोफनका बलराम अधिकारीले सामुदायिक वनले गरेका कामको समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सरकारले नै राष्ट्रिय वनको ५० हेक्टर आसपासमा व्यक्तिगत व्यवसायको लागि दिने निर्णय भएता पनि विभिन्न समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले लगाएको करको विषमा महासंघ आन्दोलनमा नै रहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
फरेष्ट्री क्याम्पसका वनविज्ञ दाहालले वन ऐन २०४९ ले वन संरक्षण गर्ने भन्ने रहेको र वन ऐन २०७५ मा आउँदा पनि वन संरक्षण गर्ने, वनको उपयोग गर्ने, वनको उपयोगबाट राज्यको आयस्रोत बढाउनेजस्ता ऐन रहेकाले वनको उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पछिल्लो समय वनको उपयोग गरी राज्यको आयआर्जनको पाटोमा लैजान आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वनका कर्मचारी र सामुदायिक वन समिति सबै मिलेर काम गरेमा वन संरक्षण गर्न सहज हुने हेटौंडा डिभिजन वन कार्यालय राप्तीका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो । वन बनाउने सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने बताउँदै वनलाई उत्पादनशील क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र विभाजन गरेर काम गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सामुदायिक वन समूहरुले कर बढाएको विषयमा आन्दोेलन नगरी वनबाट सरकारले लिएको कर वन क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभएको छ ।
स्थानीय तहको तर्फबाट मकवानपुरगढी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मानकुमारी नेपालीले ऐन निर्माण गर्दा सचिवस्तरबाट निर्णय हुने भएकाले सामुदायिक वनको समिति र ऐन नमिल्ने धारणा राख्नुभयो । सामुदायिक वन जनताले जोगाएकाले जनताले नै उपभोग गर्न पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको वन नीति राम्रो नभएका कारण विदेशबाट काठ र काठका सामान मगाउनुपर्ने बाध्यता भएको र वनका काठ कुहिएर गएको भन्दै उपाध्यक्ष नेपालीले ऐन निर्माणमा सरकारको कमजोरी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
