बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तान

हेटौंडाः बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले गत वर्षहरुमा मन्त्रालयमा अपेक्षित काम हुन नसकेको बताउनुभएको छ । सोमबार मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बाताउनुभएको हो ।

गत वर्षमा कोरोना, प्राकृतिक विपद, राज्य प्रणालीजस्ता विभिन्न समस्या देखाएर मन्त्रालयको उद्देश्यअनुसारको काम हुन नसकेको मन्त्री मोक्ताले बताउनुभयो । सरकारले स्थिर नीति बनाउन नसक्दा कार्य प्रणालीमा समस्या परेको बताउँदै नीति निर्माण गर्दा ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

संघीय सरकारकै शिक्षा नीति नएको बताउँदै शिक्षालाई परिमार्जन गर्ने योजना निर्माण गरी सीटीईभीटीलाई फरक मोडलमा लान आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले यस वर्षको नीति तथा योजना निर्माण गर्दा नयाँ खालको योजना बालबालिकाको क्षेत्रमा, बेचबिखनको क्षेत्रमा, अपाङ्गता सम्बन्धमा र शिक्षा सम्बन्धमा अगाडि बढाउने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक कार्यक्रमका लागि ऐन निर्माण गर्न २ पटकसम्म प्रस्ताव गर्दा पनि फर्काइएकाले युवाको क्षेत्रको कार्यक्रमले सार्थकता पाउन असहज हुने मन्त्री मोक्तानले बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयले अन्धाधुन्ध बजेट निर्माण गर्ने कार्य गरेको र मागको आधारका बजेट विनियोजन भएकाले विकासले गति लिन नसकेको धारणा उहाँले राख्नुभयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पाठ्यक्रम विकासको सन्दर्भमा काम गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालय एकीकृत मोडलको मन्त्रालय भएकाले युवा र खेलको क्षेत्रमा ऐन नै निर्माण गरेर काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्नुहँँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कुनै लक्ष्य, उद्देश्य नराखी बजेट निर्माण गर्नाले प्रदेशले कुनै लक्ष्यमा पुग्न नसकेको धारणा राख्नुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ वटै जिल्लाबाट सेवा दिन आवश्यक रहेको बताउँदै मन्त्रालयले यस विषयमा छलफल आयोजना गर्न मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले निर्देशन दिनुभयो । पछिल्लो समय प्रदेश संंरचना महंगो भएको जनताले अनुभूति गरेको बताउँदै सरकारले जनतालाई सहज हुनेगरी काम गर्न आवश्यक रहेको धारणा उहा“ले राख्नुभयो । प्रदेशमा विद्यालय नीतिको अभाव भएको बताउँदै विद्यालयको संरचना निर्माण हुने तर विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएकाले प्रदेश उच्च शिक्षासम्बन्धी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका अनावश्यक शाखाहरु घटाउनुपर्ने मुख्यमन्त्री जमकट्टेलको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिले निर्माण गरेको कतिपय ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । मन्त्रालयले तालिम दिने गरेको तर तालिमको परिणाम के भयो भनेर अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बिनाउद्देश्य र लक्ष्य लिएर हिँड्दा प्रदेश सरकारले विकासको गति लिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयमा ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिँदै अनुगमन गरिने बताउनुभयो । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा सेवा प्रदान गर्नसमेत उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।