हेटौंडाः सडक डिभिजन हेटौंडाले २०८० असार १० गते राष्ट्रिय राजमार्ग अतिक्रमण हटाउन जारी गरेको सूचनाले हेटौंडाका व्यवसायी त्रसित बनेका छन् । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सडक डिभिजन हेटौंडाको पछिल्लो गतिविधिले राजमार्ग छेउका घरधनी तथा व्यवसायीहरु चिन्तित र त्रसित रहेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले जानकारी गराउनुभयो ।
व्यवसायीहरुले विभिन्न ठाउामा ध्यानाकर्षणपत्र, ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सडक डिभिजनले अहिले अतिक्रमित जग्गाको हरेक स्थानमा सूचना टाँस गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दागर्दै पनि सडक डिभिजन हेटौंडाको प्रस्तुति सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवहेलना हुनेखालको देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सडक डिभिजनले जग्गाको लालपुर्जा हुँदाहुँदै पनि अतिक्रमणको नाम दिई नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने नीति लिएको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्चले सडक विस्तार गर्दा नागरिकको निजी सम्पत्तिको उचित रकम थपेर दिनुपर्ने भनि आदेश गर्दा पनि क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जाको कुनै उच्चारण नै नगरी सडक डिभिजनले माइकिङ गर्ने, सूचना टाँस गर्नेजस्ता क्रियाकलापले आफूहरु त्रसित बन्न पुगेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सर्वोच्चबाट सडक विस्तार गर्नुपूर्व क्षति हुने घरजग्गाको जाँचबुझ गरी विवरण संकलन गर्न आदेश हुँदासमेत त्यसको बेवास्ता गरी सडक डिभिजनले अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्नेगरी फैसलाहरुको मर्म र भावनाविपरित गएको व्यवसायीको आरोप रहेको छ । सडक डिभिजनको क्रियाकलापले घरधनी र व्यवसायीहरुमा असुरक्षाको महसुस भएको व्यवसायीको भनाइ छ ।
मानवीय संवेदनाहीन, राज्यशक्तिको दुरुपयोगपूर्ण र निरंकुश कार्यशैली असंख्य रहेको बताउँदै त्यस्ता कार्यविरुद्ध आफूहरु बिरोधमा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । व्यवसायीहरुले सडक विस्तार सम्बन्धमा जानकारी गराउन शनिबार दिउँसो १ बजे भीमसेन मन्दिरअगाडि राजनैतिक दल, स्थानीय तह, व्यवसायी, घरधनी र सम्बन्धित निकायको भेला गर्ने जनाएको छ । व्यवसायीले घरधनीको हकमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति र व्यवसायीको हकमा क्षतिपूर्ति तथा व्यवस्थापनको माग राखेका छन् ।
