दुई महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले झण्डै दुई तिहाइ सिट हासिल ग¥यो । निर्वाचनअघि बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले अप्रत्यासित जित हासिल गरेसँगै बालेन प्रधानमन्त्री बने । प्रधानमन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै पूर्ण मन्त्रिमण्डल गठन गरेर काम सुरु गरेको करिब एक महिनामा आशालाग्दा धेरै कामहरु सुरु भएका छन् । सरकारले सुरुवातदेखि आफ्ना काम कारबाहीलाई तिब्रता दिने क्रममा करिब एक साताअघिबाट काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासीको घर टहरा भत्काएर अतिक्रमणमुक्त बनाउने काम सुरु ग¥यो । थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरा क्षेत्रको अतिक्रमित बस्ती भत्काएपछि अन्यत्रको बस्ती पनि भत्काएर खाली गर्ने काम चलिरहेको छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले कब्जा गरेर संरचना बनाएको नदी किनारको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन थालेपछि एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भएको । सरकारको समर्थन बिरोधमा सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ । अधिकांश राजनीतिक दल तथा नेताहरु सरकारको बिरोध गरिरहेका छन् भने अन्य व्यक्तिहरु सरकारको समर्थनमा खडा भएका छन् । २०४८ सालदेखि भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या हल गर्ने भन्दै करिब दुई दर्जन आयोग बनेको भए पनि समस्या समाधान नभएपछि वर्तमान सरकारले फरक तरिकाबाट सुकुम्बासी समस्या समाधानको काम सुरु गरेको छ । पहिला सुकुम्बासी तथा अन्य व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गामा बनाएका संरचना भत्काएर सुकुम्बासीको लगत संकलन गर्ने र त्यसपछि बास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापनको काम गर्ने तयारी सरकारको छ । घरटहरा भत्किएर बासको व्यवस्था गर्न नसक्नेका लागि सरकारले विभिन्न ठाउँमा आश्रय दिइरहेको छ । हालसम्म खाली गराइएका काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न बस्तीका एक हजार ८ सय परिवारले आफूहरु सुकुम्बासी भएको भन्दै सरकारको सम्पर्कमा आएका छन् ।
खोला तथा नदी किनारको अतिक्रमित सार्वजनिक जमिन खाली गराउने कामसँगै सरकारको काम कारबाहीमा बाधा पुगेका विभिन्न ऐन संशोधन गर्न सरकारले थुप्रै अध्यादेशसमेत ल्याएको छ । सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको ८ वटा अध्यादेशमा ७ वटा जारी भएको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिएको छ । सरकारले पेश गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी भएको छ । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारले संसदबाट ऐन बनाउने प्रक्रियातिर नगएर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरुले बिरोध गरेका छन् । सरकारले जुन गतिमा काम गर्न खोजेको छ, त्यो गति दिनका लागि संसदीय प्रक्रिया पूरा गरेर ऐन बनाउन नलागेर अध्यादेश ल्याएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रशासनिक कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन, विगतका सरकारले गरेका नियुक्तिहरु सच्याउन, विकास निर्माणका काममा हुँदै आएका विकृति रोक्न, सहकारी पीडितलाई राहत दिन, भ्रष्टाचारको छानविन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेशले सहज बनाउने देखिन्छ । यही गतिमा सरकारले काम गर्दै जाने हो भने छोटो समयमै आम नागरिकमा देशमा विकास र सुशासनको नमुना देख्न पाउने आशा जगाएको छ ।
