कोरोनाको महामारी बीच प्रदेश सभा बैठकहरु सुरु भएका छन् । बागमती प्रदेश सभा बैठक आव्हान भएको छ । बैठकको सवै तयारी भईसकेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । बैठकका लागि व्यवस्थापकीयदेखि निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने छ । संघीय संसदको बैठक जारी रहेको समयमा प्रदेश सभाहरु पनि सुरु भएका हुन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणा र पारित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यो अधिवेशनको हुने छ ।
बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाबाट धेरै सदस्यहरु हेटौंडा आइसकेका छन् । सभामा सहभागिताका लागि उनीहरुको कोभिड–१९ परिक्षण अनिवार्य नै हुनेछ । विभिन्न जिल्लाहरुबाट आउने भएकाले पनि सांसदहरुको परिक्षण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट आवश्यक पनि छ । कोभिड–१९ को जोखिम न्यूनीकरण गर्नु प्रत्येक नेपाली र संस्थाहरुको समान जिम्मेवारी हो । एक सय १० जना सदस्य मध्ये केहीले काठमाडौं तथा हेटौंडामा कोरोना परिक्षण गराएको र बाँकी सांसदहरुको पनि परिक्षण हुने सचिवालयले जनाएको छ ।
यो अधिवेशनमा सांसदहरु बस्नका लागि व्यवस्थापन चुनौती छ । अघिल्ला अधिवेशनहरुमा पनि बागमती प्रदेश सभामा सदस्यहरु निकै साँघुरो गरी बस्नु परेको थियो । अब भौतिक दुरी कायम गर्नु पर्ने छ । संसद सचिवालयले कम्तिमा पनि एक मिटरको दुरी कायम गरेर कुर्सीको व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ । महामारीका बीचमा हुन लागेको अधिवेशन स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट निकै जोखिम मानिएको छ । सांसदहरु हेटौंडा आई पुग्न देखि सभाहलसम्म सुरक्षित पुग्न चुनौती छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार प्रदेश सभाहलको भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धित सुरक्षा र स्वास्थ्य निकायबाट निरिक्षण हुन आवश्यक हुन्छ । यस्तै सभाहलमा प्रवेश गर्दा अपनाउनु पर्ने आचारसंहिता, प्रवेश पाउने अधिकारी वा व्यक्तिहरुको सूची र दर्शक तथा सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । नागरिकका लागि योजना बनाउने थलोमा हुने सामान्य त्रुटीले ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्ने छ ।
संकटका बीच हुन लागेको अधिवेशनप्रति सर्वसाधारणले समेत चासो दिएका छन् । आफ्ना लागि सरकारले के कस्तो राहत वा कार्यक्रम ल्याउँछ भन्ने जिज्ञासा छ । संघीय संसदको नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्साहित हुन नसकेका नागरिकले प्रदेश सरकारको योजना पर्खिरहेका छन् । नागरिक गतिविधि नै ठप्प भएको अवस्थामा सरकार र संसदबाट अपेक्षा राख्नु स्वभाविक हो । त्यसैले सरकारले ल्याउने नीति तथा बजेटले सरकारप्रति नागरिकको धारणा बन्ने छ । यस पटकको प्रदेश सभा बैठक संघीय संसदका लागि पनि सबै दृष्टिकोणबाट नमुना बन्नु पर्दछ । असामान्य अवस्थामा आउने नीति, कार्यक्रम र बजेट सामन्य हुनु हुँदैन । परम्परा धान्ने भन्दा पनि दैनिक जीवन धान्न मुस्किल परेको वर्ग र समुदायलाई सम्वोधन गर्न सक्नु पर्दछ ।
महत्वाकांक्षी योजना भन्दा बजेटको सदुपयोग हुने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ सर्वसाधारणले पाउने हुनु पर्दछ । जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा सके कटाउनु पर्दछ नसके थप गर्ने प्रकृतिको हुनु हुँदैन । बरु आफ्नो प्रदेशका नागरिकहरुको आर्थिक अवस्थाका आधारमा राहत प्याकेजको घोषणा हुन आवश्यक छ । बेरोजगार बनेको ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्दै राष्ट्र निर्माणको अभियानमा एकाकार गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रम र बजेट हुनु पर्दछ । सबै दृष्टिकोणबाट यो अधिवेशन पूर्ण सफल र अव्वल हुनु पर्दछ, शुभकामना ।
