अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागिहरु ।

हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रको सडक विस्तारबारे शुक्रबार अन्तरक्रिया भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको सभाहलमा सडक डिभिजन कार्यालय, जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थितिमा हेटौंडाको सडक विस्तारबारे अन्तरक्रिया भएको हो ।
नेपाल सरकारको सडक विभागअन्तर्गत् सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले असार १० गते पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत् राप्तीपुल–बुद्धचोक हुँदै रातोमाटेसम्म सडक विस्तार गर्न ३५ दिनको सूचना निकालेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २०७८ साल पुस १९ गतेको आदेशले यस सडकखण्डकोे सडक सीमा सडकको बीचबाट २५–२५ गज कायम भएको र यस क्षेत्रको घरटहरा हटाउन आदेश दिएको थियो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने निर्णय सर्वसम्मत पारित गरेको थियो । अन्तरक्रियामा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले हेटौंडाको राप्तीपुलदेखि रातोमाटेसम्म करिब डेढ सय घरटहरा भत्किने बताउनुभयो । राज्यको धारणाअनुरुप सडक विस्तार गर्न लागेकोे बताउनुहुँदै उहाँले यसबाट प्रभावित घरजग्गा धनी र व्यवसायीहरुले ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सूचना निकालेको ३५ दिनभित्र पनि घरटहरा हटाउन सहमत नभए कानुनअनुसार आफूहरु अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा बोल्नुहुँदै बागमती प्रदेशसभा सदस्य एवम् नेकपा एमाले मकवानपुरका अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले कानुनी जटिलताका कारण हेटौंडामा अहिलेसम्म सडक विस्तार गर्न नसकिरहेको बताउनुभयो । यस विषयमा राज्य जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । अहिले हेटौंडामा जनघनत्व बढ्दै गएको अवस्थामा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको बताउनुभयो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकाका प्रमुख मीनाकुमारी लामाले हेटौंडालाई बनाउने कुरामा आफू तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पालना गरेर चाँडै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेर सडक विस्तारको कुरालाई टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँले बताउभयो । उहाँले सडक विस्तार गर्ने पक्षमा कसैले दबाव र प्रभावमा नपरी सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्न आग्रह गर्नुभयो ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाईले सडक डिभिजन कार्यालयलाई नियममा बसेर कसैको डरधम्की र प्रभावमा नपरी यसलाई चाँडै टुङ्गो लगाउन आग्रह गर्नुभयो । कतै क्षति पुगेमा जिल्ला प्र्रशासनले नियमअनुसारको कदम चाल्ने उहाँले बताउनुभयो । सडक विस्तारबारे जनप्रतिनिधि, व्यवसायी र घरधनीस“ग समन्वय गर्न आफू तयार रहेको उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले सबै नीति नियममा रहेर काम गरी यस समस्यालाई चाँडै निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले सडक विस्तार गरेर हेटौंडा बजारको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सडक विस्तारको कुरालाई अब कसैले रोक्न प्रयास नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । आफू पनि यहि क्षेत्रमा व्यवसाय गरेरै आएको बताउनुहुँदै उपप्रमुख बानियाँले व्यवसायीहरुलाई सधैं त्रसित बनाएर राख्न नहुने र बजारको दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सडक विस्तार गर्दा पुग्ने क्षतिबारे उपमहानगरपालिकाले समन्वय गरेर काम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।

नेकपा माओवादी केन्द्र मकवानपुरको जिल्ला समन्वय संयोजक सर्केश घलानले सबैले सकारात्मक ढङ्गले यस समस्याको समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । अहिले विकासको गति ढिलो भइरहेको बेला यस समस्यालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सडक विस्तार गर्दा प्रभावित हुने घरधनी र व्यवसायीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस मकवानपुरका सचिव भीमसेन महतले सडक विभागले पटक–पटक सूचना निकाले पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निर्णय लिएर काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले यस समस्याबारे सडक डिभिजन कार्यालय, सरकार, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र व्यवसायीहरुको एउटा समिति बनाएर चाँडै समस्या समाधान गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण गुप्ता अग्रवालले पटक–पटक सडक विस्तार गर्ने सूचना निकालेर व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने काममात्र भएको बताउनुभयो । सडक विस्तार हुनेबारे अहिले निकालिएको ३५ दिने सूचनामा उद्योग र व्यवसायीहरुसँग छलफल नगरी निकालिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि व्यवसायीहरुले कर तिरिरहेको अवस्थामा ३५ दिनको सूचना निकालेर व्यवसायीलाई डिप्रेसनमा पु¥याउने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले ३५ दिनभित्र घर खाली गर्नुपर्ने कुराले व्यवसायीहरु त्रसित भएको बताउनुभयो । उहाँले अहिले आर्थिक मन्दीबाट केही आश पलाएका बेला र वर्षायामको समयमा व्यवसायीमाथि अन्याय गर्न खोजेको बताउनुभयो । सडक विस्तार गर्ने कुरामा आफूहरु पनि सकारात्मक रहेको बताउनुहुँदै उहाँले व्यवसायीलाई उचित व्यवस्थापन गरेर आवश्यक क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने कुरा टुङ्गो लगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।