हेटौंडाः बागमती प्रदेशसभा बैठकले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम बिनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधयेक २०८० स्वीकृत भएको छ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिंह लामाले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न बनेको विधयेक २०८० बहुमतले स्वीकृत भएको हो ।
प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक २०८० बहुमतले स्वीकृत भएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक २०८० को दफा २–२० सम्म दफाहरु तथा सोसँग सम्बन्धित उपदफाहरु र अनुसूची १–६ विधयेकको अंग बनोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नका निमित्त राजश्व संकलन गर्ने, कर तथा शुल्क दर घटाउने–बढाउने, कर लगाउने, कर छुट दिने तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले बागमती प्रदेशको प्रदेशसभाले ‘प्रदेश आर्थिक ऐन २०८०’ पारित गरेको छ । यस एनको दफा ७ तथा खण्ड ‘घ’को २७ नम्बर बुँदा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको मितिदेखि र अन्य दफाहरु २०८० साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुने सभामुख भुवनकुमार पाठकले बैठकमा जानकारी गराउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक सूचना नआएसम्मका लागि सभामुख पाठकले स्थगित गर्नुभयो ।
