मकवानपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरु बालमैत्री घोषणामा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । करिब ३ वर्षअघि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका बालमैत्री घोषणा भएको हो । मनहरी गाउँपालिका राज्य पुनर्संरचनापछि बालमैत्री घोषणा गर्ने पहिलो पालिका बनेको थियो । मनहरीपछि मकवानपुर जिल्लाको बकैया र मकवानपुरगढी गाउँपालिका पनि बालमैत्री घोषणा भइसकेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई पनि बालमैत्री शासनयुक्त पालिका घोषणाको तयारी भइरहेको छ । पूर्वघोषित मितिमै बालमैत्री घोषणा गरियो भने अबको ७ महिनापछि हेटौंडा उपमहानगरपालिका पनि बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा हुनेछ । धमाधम बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा तथा तयारी भइरहेको अवस्थामा बालश्रम तथा बालविवाहको समस्या चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । बालमैत्री घोषणाका लागि तोकिएका अन्य सूचकहरु कार्यान्वयनको अवस्थासमेत सन्तोषजनक नभइरहँदा बालविवाह र बालश्रम अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण बनिरहेको हो ।
देशकै पहिलो बालमैत्री पालिका घोषणा भएको मनहरी गाउँपालिकामा एकैदिन ७ जना बालश्रमिकको उद्दार गरिएको छ । गत बिहीबार श्रम कार्यालय हेटौंडाको अगुवाईमा भएको अनुगमनमा मनहरीमा ७ जना बालश्रमिकको उद्दार गरिएको हो । अनुमगनका क्रममा हेटौंडाका एकजना व्यवसायीलाई बालश्रम प्रयोग गरेकोमा जरिवानासमेत गराइएको छ । बाल हेल्पलाइन मकवानपुर, मनहरी गाउँपालिका र श्रम कार्यालयको संयुक्त अनुगमन टोलीले मनहरी गाउँपालिकाका होटल, ग्यारेजलगायतका स्थानमा अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा टोलीले मनहरी–६ को सन्दिप होटलमा २ जना बालिका र लोथर होटलमा १ जना बालकलाई उद्दार गरेको छ । यस्तै, मनहरी–७ को सिन्तान गाडी वास सेन्टरबाट ३ जना बालक र मनहरी–८ को श्रेष्ठ होटलबाट १ जना बालकलाई बालश्रम गरिहेको अवस्थामा फेला पारेर उद्दार गरेको हो । बालश्रममा रहेका ७ जना बालबालिकाहरु १२ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका रहेको बताइएको छ । अनुमगनका क्रममा १४ वर्षीय बालकलाई श्रममा लगाएको पाइएपछि श्रम कार्यालयले हेटौंडा–११, थानाभर्याङस्थित कटन क्यान्डी कारखानाका सञ्चालक श्याम मालीलाई जरिवानासमेत गरेको छ । एक महिना अगाडि उद्दार गरी बाल हेल्पलाइको संरक्षणमा पठाइएको बालकलाई पुनः कटन क्याण्डी बेच्ने काममा लगाएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो ।
बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण कार्यमा लगाउन निषेध गरेको छ । कानुनीरुपमा दण्डनीय बालश्रम एउटा सामाजिक समस्या पनि हो । नेपालमा बालश्रम अझै आधुनिक दासताकै रुपमा रहेको छ । बालश्रम शोषणका कारण लाखौं बालबालिका शिक्षालगायतका अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । करिब एक दशकअघि नै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका धेरै वडाहरु बालश्रममुक्त घोषणा भइसकेको भए पनि व्यवहारमा अझै बालश्रम उल्लेख्य पाइने गरेको छ । नियमनकारी निकायले बेलाबखत गर्ने अनुगमनका क्रममा बालश्रममा संलग्न बालबालिकालाई उद्दार गरेर परिवारको जिम्मा लगाउने र केही रोजगारदातालाई सामान्य जरिवाना गर्ने गरिए पनि बालश्रम अन्त्य हुन सकेको छैन ।
गरिबी र अभावका कारण अभिभावकले नै आफ्ना छोराछोरीलाई घरेलु कामदार, होटल, ग्यारेज आदि क्षेत्रमा काम गर्न पठाउने गरेका कारण पनि बालश्रममुक्त गर्न चुनौती बनिरहेको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा जिल्ला बाहिर तथा छिमेकी देश भारतबाट समेत बालबालिका बालश्रममा रहेकाले बालश्रमुक्त गर्नु थप चुनौती बन्ने प्रष्ट छ । बालमैत्री घोषणाको तयारी गरिरहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले रोजगारदाता परामर्श र अनुगमनको कार्यलाई सघनरुपमा अघि बढाएर बालश्रम न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । रहर वा बाध्यताले श्रममा संलग्न बालबालिकालाई उचित शिक्षा र अभिभावकलाई आयआर्जनको उपाय खोजी गराउन पनि स्थानीय तहहरु क्रियाशील बन्न सकेमा बालश्रम न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ ।
