मुलुक यतिबेला आर्थिकरुपमा जटिल अवस्थामा पुगेको छ । सन् २०१९ को अन्तिमदेखि कोभिड–१९ महामारीका कारण जोखिमतर्फ उन्मुख नेपालको अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धयता ज्यादै जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ । सानो अर्थतन्त्र हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निरन्तर घाटा, आर्थिक पाटोमा सरकारको जिम्मेवारीपूर्ण हस्तक्षेप नहुनु, निजीक्षेत्रको सीमित वर्गले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो अनुकुलमा प्रभावित पार्नु जस्ता कारणबाट नेपालको अर्थतन्त्र निरन्तर जोखिमको मार्गमा छ । यत्ति जटिल अवस्थाका बाबजुद पनि राज्य पक्षबाट जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट उपचार पद्दति आत्मसात नगरिनु अझ संकट व्यहोर्नुको विकल्प हुनेछैन ।
आर्थिक गतिशीलताका आधार बैंक तथा वित्तीय संस्था नै आर्थिक संकटको चपेटामा छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरु नै पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । करिब २ बर्षदेखिको यो समस्या समाधान हुने छाँट छैन । यस्तोमा केही लघुवित्त तथा सहकारी संस्थामा पनि समस्या देखिएको छ । तर, वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको तुलना सहकारीमा जोखिम कम छ । सहकारी ग्रामीण क्षेत्र केन्द्रित भई स्वनियामक निकाय समेत भएकोले सहकारीमा हुने जोखिमलाई विश्लेषण गर्दै गर्दा सहरमुखी वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुलाई एउटै डालोमा राखेर हेरिनु उचित हुन्न ।
सहकारीले स–साना पुँजीलाई संकलन गर्ने र साना तथा मझौता प्रकृतिका उद्यम, व्यापार, कृषिको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । यस्तो लगानीले समुदायको बहुपक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । सहकारी सञ्चालनको क्रममा आर्जन भएको नाफाको हकदार पनि सोही समाजभित्रै वितरण हुनुले पनि यसको बहुपक्षीय लाभ छ । सहकारीमा राम्रो लाभ भएकै कारण केही कमि–कमजोरी नियोजितरुपमै हुन सक्ने जोखिम पनि छ । तर, त्यसलाई मात्रै व्याख्या गरिनु न्यायोचित हुन्न ।
यतिबेला सहकारी संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विभिन्नखाले प्रावधानको व्यवस्था गर्ने गरेको पाइन्छ । लक्षित समूहको सहजताका लागि काम गर्न, गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने सरकार सीमित स्वार्थ समूहको लोभमा पनि नीतिगत त्रुटीलाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि सहकारीको लाभबाट आम सदस्य खुसी छन् । सहकारीप्रति बढ्दो आलोचना र असन्तुष्टिका कारण केही समस्या हुन सक्ने र आवश्यक सतर्कता अपनाउन जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लिमिटेडले शुक्रबार हेटौंडामा प्रारम्भिक सहकारीका सचिवहरुको भेला आयोजना गरिएको छ । सहकारीका सचिवहरुसँग ६ बुँदै प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गराइएको छ ।
यस किसिमको सतर्कताले आगामी दिनमा सहकारीमा समस्या नआओस् भनी सकारात्मक प्रभाव पार्न सकिन्छ । सहकारीलाई सरकारले नियमन गर्ने भन्दा स्वनियमनको पाटो के कति उचित ढंगले गरिन्छ भन्ने विषयमा निगरानी जरुरी छ । सहकारीलाई स्थानीय पुँजी गतिशील बनाइराख्ने मञ्चको रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु उचित हुनेछ ।
