आज फागुन ७ गते ७३ औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदैछ । आधुनिक समयमा नागरिक अधिकारको माग गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गर्दा केही युवाले मृत्युलाई हाँसी हाँसी स्वीकार्दै गर्दा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो । प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक पूरा भइसक्दा पनि जनताका अपेक्षा भने पूरा हुन सकेको छैन । जनताका असाध्यै भव्य सपना पनि छैन । मुलुक विधि, विधानअनुसार चलोस् । जनताको गास, बास, कपासको सुनिश्चितता होस् भन्ने नै हो । विश्व उत्तरआधुनिक हुँदै अकल्पनीय जस्ता उपलब्धीलाई आत्मसात गरिरहँदा नेपाली जनता भने प्रजातन्त्रको आधारभूत मर्मलाई बुझ्ने समाजको सदस्य हुन नपाएको दुखी छ ।
१०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्दै प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि २००७ सालको परिवर्तन लामो समय कायम रहन सकेन । एक दशकको अवधिमा प्रजातन्त्र हरण भयो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भयो । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित भएको केही वर्षमै माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको विजारोपण भयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व चरम बन्दै जाँदा अन्ततः राजतन्त्र समेत त्यागेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ मुलुक अगाडि बढ्यो । मुलतः बहुदलीय व्यवस्थामा जुनसुकै दल आए पनि नागरिकका सामान्य र आधारभूत अपेक्षालाई बुझ्ने चेष्ठा समेत गर्न नसकेको सन्दर्भले यतिबेला मुलुकमा चरम निराशा र पलायनको स्थित छ ।
२०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको संक्रमणकाल नै एक दशकको रह्यो । २०७२ मा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि मुलुकले स्थिरता र विकासको अपेक्षा गरेको थियो । २०७४ मा मुलुकको तीनै तहको निर्वाचन भएर एक कार्यकाल जनप्रतिनिधिले काम गरिसकेको छ । यसै वर्ष तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । निर्वाचनमा प्रकट भएको जनमतलाई बुझेर राजनीतिक दलले सुझबुझका साथ जनताको सेवामा समर्पित हुनुको विपरित राजनीतिक दाउपेच र गणितीय लाभ–हानीको मोलमोलाइमा सत्तामा पुग्ने प्रयत्नबाहेक जनताका अपेक्षामा ध्यान जान सकेको छैन । यस पटकको निर्वाचनमा तीनै तहमा जनताले पुराना शक्तिलाई चुनौति पेश गर्दै नयाँ शक्तिलाई जनताको सेवा गर्ने अवसर समेत दिएको थियो । तर, नयाँ भनिएका अधिकांशको कार्यसम्पादन जनताका अपेक्षा नजिक पुग्न सकेको छैन ।
मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्न राजनीतिक नेतृत्वको त्याग, तपस्या र योजना देखिन्न । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार र कुशासनले आम नागरिकलाई पलायन हुन बाध्य बनाइरहेको छ । तर, पनि राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरु आफूभित्रको कमजोरीलाई हटाउन र सच्चिन प्रेरित छैनन् । जसका कारण अझै निराशा बढ्ने खतरा छ । आज प्रजातन्त्र दिवसको बहानामा समेत राजनीतिक दलनिकटका अपराधीलाई कैद माफी दिने निर्णय गर्ने तर, जनताका दुखलाई बुझ्ने प्रयासमा सरकार देखिन्न । यस्तो परिस्थितिले प्रजातन्त्रको नाममा मुलुकमा बढेको जवाफदेहिताविहिन व्यवस्थाले मुलुकलाई अझ भयानक जोखिममा लैजाने निश्चित छ । विदेशी हस्तक्षेपको नाममा आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगर्ने प्रवृत्ति उत्तिकै दुखद् छ । २००७ सालदेखि आजसम्म पनि आम नागरिक प्रजातन्त्रको नाममा आधारभूत नागरिक अधिकार स्थापित गर्न सक्ने सक्षम र जवाफदेही जननिर्वाचित सरकारको अपेक्षामा छन् । आशा गरौं आगामी समय राजनीतिक नेतृत्वले जनताका अपेक्षा पूरा गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सम्मानमा नियमित कार्य गर्नेछन् ।
