सन्दर्भः हेटौंडा उपमहानगरको ५४ औं स्थापना दिवस
नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकको पुनर्संरचनालाई स्थापित गर्ने आधार तय ग¥यो । मूलतः राज्यको पुनर्संरचना गर्दै गर्दा राज्य व्यवस्थाको तल्लो तहलाई शक्तिशाली बनाउनुका साथै राज्य व्यवस्थामा समावेशी अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । २०४७ को संविधानले स्थानीय निकायलाई सहजकर्ताको भूमिकामा सीमित गरेको थियो भने २०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका तीनवटै अधिकार प्रदान गरेको छ । आफ्नो भुगोलमा संघीय, प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी मौलिक व्यवस्थालाई स्थापित गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ भने कानुन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको संरचना निर्माण गरिएको छ ।
कार्यपालिकामा पालिका प्रमुखलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । कार्यपालिकाका प्रमुखले चाहँदा सिंगो संरचनालाई एक्लै हाँक्न सक्ने अवस्था छ । स्थानीय तहको शक्तिशाली स्वरुपलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले प्रदर्शन गरिरहनुभएको छ । बालेनले संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाको नगर प्रमुख भइरहँदा संघीय सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिपक्षी दलका नेता, सेनापति, प्रहरी संगठनका प्रमुख, नेपालका लागि विभिन्न देशका राजदूत, संघीय सरकारका विकासे निकायका प्रमुखसँग समेत समन्वय, सहकार्यको प्रयास गरेर स्थानीय तहको शक्तिको उपयोग गरिरहनुभएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित भएर चकित तुल्याउनुभएका बालेनले जस्तो देशभरका अन्य ७५२ पालिकाले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने प्रयास समेत गरेको देखिँदैन । देशको प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत संविधानको मर्मअनुसार स्थानीय तहलाई प्रभावकारी बनाउन चाहेको देखिन्न । प्रमुख राजनीतिक दलहरुकै ध्यान नपुगेका बेला बालेनले स्थानीय सरकारको शक्तिलाई नमूनाकै रुपमा प्रयोग गर्न खोज्नुभएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका बाहेक देशका ७ सय ५१ स्थानीय सरकार जस्तै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा पनि खासै उल्लेखनीय पक्ष देख्न सकिने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारको अवधारणालाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि बुझ्न सकेको छैन । अझ भन्नुपर्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकारको स्थापनापछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रथम प्रमुख हरिबहादुर महत र हाल दोस्रो नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले पनि आफ्नो पालिकाको शक्तिलाई बुझ्न सक्नुभएको छैन । साविकको स्थानीय निकायको तुलना केही अग्रसर भएर काम गर्ने प्रयास मात्रै भएको छ ।
२०७२ सालको संविधानबमोजिम स्थापित स्थानीय सरकारले संघीय र प्रादेशिक कानुनको अधिनमा रही आवश्यक कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो । यतिबेला हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले के कस्ता कानुन निर्माण ग¥यो ? ती कानुनको कार्यान्वयनबाट नगरवासीले के कस्ता लाभ हासिल गरे ? नागरिकको जिम्मेवारी र अधिकारबारे स्थानीय सरकारले के भन्छ ? भन्ने जस्ता विषय आम नगरवासीले थाहा पाउन सकेका छैनन् । कानुनको निर्माणमै नगरवासीसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने, सुझाव संकलन गर्नुपर्ने जस्ता आधारभूत काम पनि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले गर्न सकेको छैन ।
व्यवस्थापिकाको रुपमा रहेको नगर परिषद्को बैठक वर्षमा दुई पटक अनिवार्य अवस्थामा बाहेक अन्य समयमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । नगर परिषद्लाई नगरका सवै भुगोलको वस्तुस्थिति बुझ्ने मञ्चको रुपमा, आगामी नीति, योजना निर्माण गर्ने थलोको रुपमा स्थापित गर्नतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । नगरपरिषद् सदस्यहरुले समेत आफ्नो जिम्मेवारी र भूमिका बुझ्न सकेका छैनन् । नगर परिषद्लाई संघीय संसद र प्रदेश सभाको जस्तै नियमित बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपथ्र्यो । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सचिवालयलाई समेत सिकाउने गरी आफ्नो भुगोलको मुद्दामा छलफल गर्ने महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा नगर परिषद् बैठक सञ्चालन गर्न ढिलो भएको छैन । वार्षिक एक पटक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गर्न र अर्धवार्षिक रुपमा त्यसको संशोधनका लागि ल्याप्चे लगाउने समूहको रुपमा मात्रै सीमित राख्नु न्यायोचित होइन ।
अब कुरा आउँछ नगर कार्यपालिकाको । नगर कार्यपालिका नगर प्रमुखमै सीमित छ । नगर प्रमुखले के चाहान्छ त्यही हुने स्थिति छ । कार्यपालिकाको नियमित तथा आकस्मिक बैठक किन बसिन्छ भन्ने कुरा कार्यपालिका सदस्यले समेत थाहा पाउने अवस्था रहन्न । या कार्यपालिका सदस्यले बैठकका मुद्दाबारे जान्नु, बुझ्नु आवश्यक ठान्दैन । कार्यपालिकाभित्रै विभिन्न समितिहरु छन् । ती समितिले के गरिरहेको छ ? त्यसको प्रभाव के छ ? त्यसको लेखाजोखा पनि छैन । यसरी आफैंभित्रको शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने सीप, दक्षता र ज्ञानको अभावमा स्थानीय सरकार स्थानीय निकायकै शैलीमा चलिरहेको छ ।
नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा सहयोगापेक्षीहरुको भीड, नगर प्रमुखको कुर्सीमा बसेपछि टेबलमा भएका बिन्तीपत्रमा सिफारिस र तोक लगाउने नगर प्रमुखको कार्यशैली स्थानीय सरकारको अवधारणा विपरित छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र कर्मचारी प्रशासनको छरपस्ट अवस्थाले पनि उपमहानगरको अस्तव्यस्ततालाई पुष्टि गर्छ । कर्मचारी प्रशासनको दैनिक, साप्ताहिक, मासिक योजना, ती योजनाको कार्यान्वयन र समीक्षा हुन सकेको देखिन्न । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, नगरवासीबीच नगरको विकासका लागि साझा अवधारणा कस्तो छ ? आम नगरवासीका कुरालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले कसरी बुझेका छन् ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच नगरको विकासमा साझा काम गर्ने योजना के छ ? यी कुरा कम्तिमा हामी जत्तिको सञ्चारकर्मीले बुझ्ने अवस्था छैन ।
आम नागरिकले बुझ्ने र बुझाउने अवस्था छैन । स्थानीय सरकारको कामलाई लिएर निर्वाचनमा निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी भएका उम्मेदवारहरुले पनि निगरानी गर्नुपर्ने जिम्मेवारीप्रति ध्यान दिन सकेको छैन । समग्रमा स्थानीय सरकार सरकार जस्तो हुन सकेको छैन । हामीले आशा गरौं भोलिका दिनमा नगर प्रमुख, उपप्रमुखले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर, विज्ञ वर्गसँग परामर्श गरेर सरकारजस्तो सरकार चलाएर सरकार जस्तो सरकारको प्रमुख, उपप्रमुख बन्न सक्नुहोस् । हेटौंडा उपमहानगरको स्थापना दिवसको अवसरमा शुभकामना ।
