संघीय संसद प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर अहिले सबैतिर सरकार गठनको क्रम चलिरहेको छ । करिब २ साताअघि संघीय सरकार गठन भएको छ भने आइतबार प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको छ । बागमती प्रदेशको नेतृत्व पनि सोमबारमात्र नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ । संघीय सरकार र दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लगभग टुंगो लागेको भए पनि संसदबाट विश्वासको मत लिने काम बाँकी छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने बताइएको छ भने मुख्यमन्त्री पाएको दुईवटा प्रदेशमा अझै केही दिनपछि विश्वासको मत लिने अवस्था बन्नेछ । बाँकी ५ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने काम सम्पन्न भएपछि यी सबै सरकारले पूर्णता पाउनेछन् ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीको भागबण्डा टुंगिएको हुँदा अब बाँकी प्रदेशमा पनि सरकार गठनको प्रक्रिया छिट्टै टुंगिने सम्भावना देखिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धन दलहरुको बैठकले चार वटा प्रदेशमा एउटै दलको नेतृत्वमा ५ वर्ष सरकार चलाउने र तीनवटा प्रदेशमा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको छ । प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सरकार ५ वर्ष एमालेले नेतृत्व गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा ५ वर्ष माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने भएका छन् । बागमती र सुदूरपश्चिमा एमाले र माओवादीबीच आलापालो नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ । सोहीबमोजिम बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादीले सुरुमा सरकारको नेतृत्वको लागि दावी पेश गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्तिसमेत भइसकेको छ । मधेश प्रदेशमा भने राजपा र जनमत पार्टीले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको छ ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि सरकार विस्तार गरेर सरकारलाई पूर्णता दिनेछन् । यस पटकको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा सरकार गठन भइरहेको छ । सरकार गठनका लागि एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा, राजपालगायत दलहरुबीच गठबन्धन गरिएको छ । यसकारण प्रधानमन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । विगतमा राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन जम्बो सरकार बनाउने परिपाटी कम गर्न संघीय सरकारमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । यसले संघीय सरकारलाई एक हिसाबले जम्बो बनाउन रोक लगाएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारमा पनि प्रदेशसभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी संख्यामा मन्त्रिमण्डल बनाउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यो संख्या बढी भएको आवाज उठ्न थालेको छ । यस आधारमा बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । प्रदेशमा ७ देखि १० वटासम्म मात्र मन्त्रालय भए पुग्ने देखिएकाले बढीमा ११ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिमण्डल बनाउनु उचित हुने विचार सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
प्रदेशको अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादीलगायतको गठबन्धन बनेपछि भागबण्डाको लागि भएका मन्त्रालय टुक्र्याएर ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाउने काम भएको थियो । यसले कतिपय प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना पनि भएको थियो । अब गठन हुने प्रदेश सरकारका नेतृत्वले यसअघि भएको गल्तीलाई सच्याउने हिम्मत देखाउनु आवश्यक छ । संघमा मन्त्रालयको संख्या डेढ दर्जनभन्दा बढी नबनाउने र प्रदेशमा ७–८ वटा मन्त्रालय बनाएर प्रदेश सरकारलाई सानो र छरितो बनाउनु उचित हुनेछ । न्यून आर्थिक वृद्धिदर भएको नेपालमा सानो आकारको संसद र मन्त्रिमण्डल नै उपयुक्त हुनेछ । समावेशी सिद्धान्तलाई संविधानले अंगीकार गरेको हुँदा संसदको आकार धेरै सानो बनाउन नसकिए पनि मन्त्रिमण्डल सानो बनाएर भए पनि खर्च कटौती गर्न सकिने तथ्यलाई राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले आत्मसाथ गर्नुपर्छ ।
