हेटौंडाः हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको बिहीबार बसेको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को असोज ३० गतेको बैठकबाट जग्गा वर्गीकरण प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश भएको थियो । प्रतिवेदन स्वीकृतसँगै विवरण नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र संघीय भू–उपयोग परिषद्मा पठाइने हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन कानूनबमोजिम स्थानीय पत्रपत्रिका र पालिकाको वेभसाइटमा समेत राखिने उहाँले बताउनुभयो ।
नयाँ वर्गीकरण अनुसार अब उपमहानगरको वडाहरुको भू–बनौट, भूमिको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजुदा उपयोग र आवश्यकतासमेतको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण हुने प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को २०७९ असार ४ गते बसेको बैठकबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिका सीमा क्षेत्रभित्रको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम गत असार २० गतेको नगरप्रमुख स्तरको निर्णयबाट जग्गा बर्गीकरणको कार्यलाई सहजीकरण गर्न ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले नगरका सबै वडाहरुको समन्वयमा भेला राखी प्रतिवेदन तयार पारी भदौ ८ गते नगरमा पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमाथि सम्बद्ध शाखा र महाशाखाले अध्ययन गरी थप परिमार्जन गरेको थियो ।
कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सरोकारवाला नगरबासीहरुको राय प्रतिक्रिया वा पृष्ठपोषण लिनका लागि भदौ १७ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसैगरी, असोज २६ गते नापी कार्यालय मकवानपुर र मालपोत कार्यालय मकवानपुरलाई प्रतिवेदनमाथि राय प्रतिक्रियाको लागि पत्राचार गरी दुबै कार्यालयबाट असोज २८ गते रायसुझावसहित प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदनमाथि छुटपुट राय प्रतिक्रिया वा समावेश गर्नुपर्ने विषय भए पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तीन दिनको समयावधि तोकी पुनः वडा कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । तीन दिनको सुझावपछि असोज ३० गते बसेको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकबाट जग्गा वर्गीकरण प्रतिवेदन स्वीकृतिको लागि पेश गरेको थियो ।
