अर्थतन्त्रको अवस्थाले देश अहिले निकै जटिल मोडमा पुगेको विज्ञहरुको दावी छ । तर सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने र नागरिकलाई आश्वासन दिन भने छोडेको छैन । यथार्थ सार्वजनिक गरेर नागरिकसँग अर्थव्यवस्थाका बारेमा सहकार्यका लागि हात बढाउनु पर्ने देखिन्छ । खस्कँदै गएको आर्थिक व्यवस्थालाई थप खराब बन्न नदिने जिम्मेवारी नागरिकको पनि हो । कमजोरी लुकाउने वा वास्तविकताबाट नागरिकलाई टाढै राख्दा भोलि श्रीलंकामा जस्तो शासकहरुले भाग्ने मौकासमेत नपाउने वातावरण नबनोस् । बैंकहरुमा रकमको अभाव भएको छ । ऋण दिन नसक्नेमात्र हैन कि, निक्षेपको ब्याजका लागि पनि समस्या पर्ने अवस्था छ । रुपैयाँ बैंकमा नहुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र डामाडोल हुँदै गएको संकेत हो ।
अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरु नकारात्मक छन् । सुधारका लागि योजना पनि छैन । यथास्थितिमा मुलुक कहिलेसम्म बामे सरिरहने हो ? अर्थव्यवस्था कमजोर भइरहँदा पनि आर्थिक अनुशासनका लागि कडाई गर्ने योजना देखिँदैन । जहाँतहीँ खर्च बढेको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको देखिन्छ । नागरिकले गरिखाने वातावरण छैन भने बजार मूल्य निकै आकाशिएको छ । सरकारले खर्च कटौती गर्ने भन्दै बजेट भाषण नगरेको हैन । तर व्यवहारमा उल्टो हुँदै गएको छ । मितव्ययी व्यवहार छैन । खर्च घट्ने भन्दा बढ्दै गएपछि प्रदेश संरचनामाथि यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश संरचनाविरुद्धको आवाज लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि निकै घातक हुन सक्छ ।
बागमती प्रदेशसभामा सांसदहरुले नै प्रदेश संरचनाको औचित्य सकिएको र खर्च कटौतीका लागि यो संरचना खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन् । जुन संरचनाबाट अहिले पनि सेवा सुविधा लिएका छन्, त्यसैका विरुद्ध संसदमा बोल्दा गणतन्त्र र संघीयता आफ्नो उपलब्धी दावी गर्नेहरु किन चुप लागेका हुन् ? व्यवस्थाप्रति गौरव गर्नेहरु आज संघीयताको चर्को आलोचना सुन्न बाध्य किन भए ? संघीयताप्रति साँच्चै नागरिकको वितृष्णा बढेको हो वा केही राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यममात्र ? व्यवस्थाको आलोचना गरिन्छन् । तर आफैं बसेको संसद खारेजीको माग गर्नु नैतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि जायज हुन सक्दैन । खारेजीको माग गर्नेहरुले पहिला पदबाट राजीनामा दिनु पर्दछ । सेवा सुविधा लिइरहेकै संस्थाविरुद्ध बोल्न मिल्छ त ?
देशमा चरम आर्थिक संकट आउने खतरा बढ्दै गएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले संघीयताको नाममा प्रदेश सरकार टिकाई राख्नुपर्ने कदम चाल्न सांसदहरुकै सुझाव छ । सांसदहरुकै लागि पनि यो संरचना आवश्यक छैन भने नागरिकले त पहिलादेखि नै माग गरेको विषय हो । तर खारेजीको माग गर्नेहरुले अबदेखि सांसदबापतको सेवा सुविधा नलिने घोषणा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? संघीयताप्रति नागरिक निराश छन् भन्ने बहानामा चुनावी अभियानकै लागि राजनीतिक भाषणबाजी गर्नुभन्दा राजीनामा दिनु नैतिकता हो । सांसदहरुले जनचाहनाको भाषा प्रयोग गरेर चुनावी अभियानमात्र सुरु गरेका हुन् भने यस्तो नौटंकी बन्द गर्नु पर्दछ ।
