हेटौंडाः कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमका बेला कारागारको चाप व्यवस्थापन गर्न एक वर्ष भन्दा कम सजाय तोकी कारागारमा रहेका कैदीले कैदवापतको जरिवाना तिरी कैदमुक्त हुन चाहे सो बमोजिमको व्यवस्था गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकास्थित भीमफेदी कारागारबाट अझै ३५ जना कैदी छुट्न सक्ने अवस्थामा छन् । गत चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार हालसम्म ५ जना कैदीले कैद बराबरको जरिवाना तिरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतको आदेशका कैदमुक्त भइसकेका छन् । अहिलेसम्म जिल्ला अदालत मकवानपुरबाट ४ जना र जिल्ला अदालत पर्साबाट १ जना कैदी कैदमुक्त भएका छन् ।
भीमफेदी कारागार प्रमुख प्रकाश खनालका अनुसार अझै ३५ जना कैदी छुट्न सक्ने अवस्थाका रहेका छन् । ती मध्ये ७ जनाले कारागार कार्यालयमा कैद सजायवापत हुन आउने रकम जरिवाना तिरेर कैदमुक्त हुन निवेदन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चैत ७ गते सर्वोच्च अदालतले नेपाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध भई आएको र विपद्को यस विशेष परिस्थितिमा कारागारमा रहने कैदीबन्दीको भीडभाड कम गर्ने प्रयोजनार्थ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसारको कैदवापत रकम लिई कैदबाट छोडी पाउन निवेदन परेमा रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त देखिए न्यायाधीशको इजलासबाट आवश्यक आदेश गरी छोड्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुक फौजदारी संहिता २०७४ को दफा १५५ अनुसार कैदवापतको जरिवाना रकम भुक्तानी गरी कैद छुट पाउन दैनिक तीन सय रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने र त्यसरी कैद भुक्तानको सुविधा पाएका व्यक्ति तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसुर गरेमा उसलाई पहिले भएको फैसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरेको छ ।
