सरकारको काम यतिबेला मूल्यवृद्धिमा सहयोगी बन्ने भएको छ । जोसुकैले जुनसुकै मूल्य बढाउन गरेको प्रस्तावमा सहर्ष स्वीकृति दिने गरेको छ । मूल्यवृद्धिको अराजकताले नागरिकको दैनिकी मुस्किल बन्दै गएको छ । जनताको यो आर्तनाद सरकारले सुनिरहेको छैन । यतिबेला संसद बैठक सञ्चालनमा छ । तर सांसदहरुले पनि मूल्यवृद्धिको आलोचना गर्न सकेका छैनन् । जनतासँग कुनै सरोकार नभएको विषयमा लामो समयसम्म सरकारलाई दवाव दिन संसद नै अवरुद्ध गरेको विपक्षीसमेत आफ्नो भूमिकाबाट च्यूत भएको छ । चौतर्फी दवावपछि जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । तर यो प्रस्तावले मूल्य घटाउन कति सहयोग गर्ने हो भन्ने प्रश्न छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदान गरेका जनताले त्यसवापतको पुरस्कार चर्को मूल्यवृद्धि पाएका छन् । चुनावी नाराविपरित नागरिकलाई महंगी पुरस्कार दिएको छ । गरिखाने वर्गका लागि यो कति पीडादायी हुँदै गएको छ भन्ने सत्ता र विपक्षीमा रहेका कोही पनि नेताहरुले महसुस गरेका छैनन् । आम नागरिकको पीडा कार्यकर्तामार्फत् सरकारले सुनुवाई गर्नुपर्ने हो । तर मूल्यवृद्धिको चौतर्फी आलोचना हुँदासमेत सरकारका मन्त्रीहरु मूल्य घटाउन सक्ने परिस्थिति नभएको दावी गरिरहेका छन् । रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि विश्वव्यापी मूल्य उच्च भएको छ । तर के यसैगरी मूल्यलाई खुला छाड्ने वा राज्यको दायित्व निर्वाह गर्नु नपर्ने हो ?

गरिब, निमुखा कार्यकर्ता र जनताले सरकार कहाँ छ भनी प्रश्न गरिरहेका छन् । जनताका लागि राज्यको अनुभूति हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लामो समयदेखि मूल्य आकाशिँदै गएको छ । तर सरकारका तर्फबाट सम्बोधन छैन । किन यति धेरै मूल्य बढ्यो भन्ने विषयमा जनतालाई जानकारी दिने दायित्वसमेत सरकारले आँट गरेको छैन । कहिलेसम्म यस्तै अवस्था भइरहन्छ भन्ने विश्वास दिएर भए पनि सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्ने हो । राज्यका तर्फबाट दिन सकिने सहुलियत के हो ? कम्तिमा पनि अतिविपन्न र आयआर्जनको कुनै श्रोत नभएका वर्गलाई यतिबेला सरकारले अभिभावकत्व लिनु जरुरी छ । यो उसको दायित्वभित्रकै विषय पनि हो ।

आम नागरिकले राज्यमा बसेको अनुभूति नै गर्न सकेका छैनन् । भर्खरैमात्र स्थानीय तह निर्वाचन सकिँदैछ । निर्वाचनबाट सरकारले जनविश्वास पाएको प्रष्ट छ । विपक्षीले लगाउने आरोपलाई मतदानमार्फत् अस्वीकार गर्दै गर्दा सरकारी एजेण्डालाई समर्थन गरेको देखिन्छ । तर जनसमर्थनको अर्थ सरकारले गर्ने सबै अन्याय र अत्याचारविरुद्ध बोल्नै हुँदैन भन्ने होइन । सरकारलाई जस्तोसुकै निर्णय गर्ने नागरिकले छुट दिएका होइनन् र दिने पनि छैनन् । चुनावी माहोलमा रहेकै अवस्थामा हप्तामा दुई पटक निकै ठूलो अंकमा मूल्य बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेर सरकार जनताको विपक्षमा देखिएको छ । आम नागरिक विद्रोहमा उत्रनुअघि नै सरकारले राज्य हुनुको जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्नु जरुरी छ ।