लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानअन्तर्गत् दोस्रो पटक स्थानीय सरकारका लागि निर्वाचन हुँदैछ । प्रतिपक्षीविहीन सरकारको व्यवस्थाले स्थानीय तह सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो । आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएर काम गर्नुपर्ने निकाय स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ भने आलोचना पनि सहनुपर्ने हुन्छ । केन्द्र वा प्रदेश सरकारले गरेका काम स्थानीय नागरिकले अनुभूति कम गर्दछन् भने स्थानीय तहबाट हुने सबै कामको अपनत्व नागरिकले लिने गर्दछन् । त्यसैले कही कमजोरी भए नागरिकले नै खबरदारी गर्नसक्ने अवस्था छ । नागरिकसँगको सम्बन्धकै कारण निजी क्षेत्रसँग पनि स्थानीय तहको प्रत्यक्ष सरोकार रहने गर्दछ । देशको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार निजी क्षेत्र स्थानीय तहमा पनि अहम् भूमिका खेल्दछ ।
निर्वाचनका कारण आर्थिक गतिविधि स्वभाविकरुपमा बढ्दै जानेछ । तर चुनावमा निजी क्षेत्रले गर्ने सहयोग वा चन्दाको असर बजारमा पर्ने गरेको छ । चुनावका लागि निजी क्षेत्रसँग उम्मेदवारहरुले सहयोग लिने गरेको विषय लुकाउनुपर्ने छैन । नेताहरुलाई व्यवसायीहरुले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता हैन । तर निर्वाचित भएर सत्तमा पुगेपछि अनेक काम गराउन सहयोग गर्ने व्यवसायीहरुको नीति हुने गरेको छ । व्यवसायीहरुले दल र तिनका नेतृत्वलाई गरेको सहयोग आम उपभोक्ताबाट असुलउपर गर्दै आएका छन् । सहयोगबापत मुनाफा लिने गरी बजारमा मूल्य वृद्धि हुनेछ । तर दलले महंगीको बिरोध गर्न सक्दैनन् । व्यवसायीहरुसँग लिएको सहयोगले उनीहरु चुप लाग्न बाध्य हुनेछन् ।
सक्षम निजी क्षेत्रले मात्र देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुनसक्छ । व्यवसायीहरुलाई मुनाफाखोरीका रुपमा मात्र हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । उनीहरुले गरिदिएको लगानीले बजार विस्तार तथा रोजगारी श्रृजनादेखि पुँजी परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्दछ । दल तथा उम्मेदवारहरुले स्थानीय अर्थतन्त्र वृद्धि र विकास गर्न योजना बनाउन आवश्यक छ । चन्दा लिने र उनीहरुको हित र प्रवद्र्धनमा योजना र लक्ष्य नलिने हो भने अर्थ व्यवस्थामा नकारात्मक असर पर्दछ । जसको परिणाम आम नागरिकले नै भोग्नु पर्दछ । जसको हित वा अहितमा काम गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावित पहिलो पक्ष जहिले पनि नागरिक नै हुने गर्दछन् । आम नागरिकको पक्षमा काम गर्ने हो भने व्यावसायिक क्षेत्रलाई सँगै मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रको विकासका लागि क्षमता भएका उम्मेदवारका पक्षमा वकालत गर्न आवश्यक छ । कुन उम्मेदवारले व्यावसायिक क्षेत्रमा लिएको नीति कस्तो छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा समर्थन वा बिरोध गर्न सक्नुपर्दछ । व्यावसायिक राजनीतिक सिद्धान्तबाट निरपेक्ष हुन सक्दैन । राजनीति र अर्थनीति एकअर्काका परिपूरक हुन् । त्यसैले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको सम्बन्ध पनि सोहीअनुसारको हुने गर्दछ । चन्दा दिने र त्यसअनुसारको मुनाफामात्र लिने भन्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने नीतिको पक्षमा वकालत हुन आवश्यक छ । राजनीतिकवाद भन्दा पनि आर्थिकवादको दृष्टिकोणबाट व्यवसायीहरुले विश्लेषण गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारले लिने कर, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादकत्वमा जोडजस्ता विषयले स्थानीय सरकारको आर्थिक अवस्था प्रष्ट्याउँदछ, जहाँ निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नता हुन आवश्यक छ ।
