हेटौंडाः बागमती प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले शैक्षिक क्षेत्रको विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन भएको अनुदान बजेटको करिब १६ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि निर्देशनालयमा प्राप्त बजेटमध्ये हालसम्म १५ दशमलब ९० प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको हो ।
निर्देशनालयले शैक्षिक अनुदानबापत हालसम्म ७ करोड ८० लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको जनाएको छ । शैक्षिक अनुदानका लागि विनियोजित ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये निर्देशनालयले करिब ८ करोडमात्र खर्च गर्न सफल भएको छ ।
शैक्षिक अनुदान दिने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनकै क्रममा रहेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको निर्देशनालयका अधिकृत घनश्याम खनालले जानकारी दिनुभयो । शैक्षिक अनुदानका स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि विद्यालयहरु छनौट भइसकेको र अनुदान सम्झौताको चरणमा रहेकाले बजेट खर्च न्यून देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसअघि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेका विद्यालयहरुले पनि काम सम्पन्न नगरिसकेकाले बजेट खर्च कम देखिएको अधिकृत खनालले बताउनुभयो ।
निर्देशनालयले बागमती प्रदेशका सबै जिल्लाबाट आइसीटी प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला तथा विषयगत प्रयोगशाला निर्माण र स्थापनाका लागि अनुदान दिँदै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटबाट निर्देशनालयले आइसीटी प्रयोगशालाका लागि १५ लाख र विषयगत तथा विज्ञान प्रयोगशालाका लागि १२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको निर्देशनालयका अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो ।
आइसीटी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका विद्यालयहरुलाई पहिलो किस्ताबापत ४० प्रतिशत अर्थात् ६ लाख रुपैयाँमात्र भुक्तानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी विज्ञान तथा विषयगत प्रयोगशालाको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि छनौट भएका विद्यालयले ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेश्की लिएको अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो । १ सय १६ वटा विद्यालय छनौट भएकोमा ८५ वटा विद्यालयमा मात्र प्रयोगशाला स्थापना सुरु भएको उहाँको भनाइ छ ।
निर्देशनालयले आवासीय सुविधा, खाना तथा स्टेशनरीका लागि ५ वटा विद्यालयलाई छनौट गरेको छ । चितवनको राष्ट्रिय मावि, धादिङको शंखादेवी मावि, सिन्धुपाल्चोकको रत्नराज्य मावि, दोलखाको निलकण्ठेश्वर मावि र सिन्धुलीको जनजागरण माविका ८ सय जना विद्यार्थीलाई आवास, खाना तथा स्टेशनरी सुविधा उपलब्ध गराउन अनुदान दिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाको एउटा पुस्तकालयलाई स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको अधिकृत खनालले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक जिल्लाका १/१ वटा पुस्तकालय समेटिएको र जसले विपतमा सहयोगसमेत हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । दुई चरणको कार्यक्रम पहिलो चरण पूरा भएको र दोस्रो चरण बाँकी रहेको बताउनुभयो । पहिलो चरणमा ५० वटा विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम ल्याएको र जसमा १०/१० लाख रुपैयाँ अनुदानको व्यवस्था रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका माध्यमिक तहको दरबन्दी नभएका माविमा दरबन्दी दिने तयारी रहेको अधिकृत खनालले बताउनुभयो । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि तथा दक्ष र सक्षम शिक्षक, शिक्षा अधिकृत निर्माण गर्न प्रभावकारी तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका शिक्षा प्रमुख रुद्रहरि भण्डारीले विज्ञान प्रविधि निर्देशिका तयार पारेको बताउनुभयो । शैक्षिक छात्रवृत्ति निर्देशिका पनि तयार पारिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । निर्देशिकामा हरेक गाउँपालिकाबाट एक/एक जनालाई डिप्लोमासम्म प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिइनेछ । १९ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको पनि भण्डारीले बताउनुभयो ।
शिक्षक सेवा आयोगको मावि तथा निमावि बढुवाका लागि परीक्षा सम्पन्न गरेको उहाँले बताउनुभयो । एसईई परीक्षाको तयारी तथा उत्तरपुस्तिका व्यवस्थापन भइसकेको र कक्षा– ९ को ऐच्छिक विषयको पाठ्यपुस्तक निर्माणको तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि ३० लाख रुपैयाँ अनुदान रहेको छ ।
